काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनअन्तर्गतको ‘वल्र्ड लिडर समिट’का क्रममा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)मा पाएको उच्च सम्मान, विश्वका शक्तिशाली देशका नेताहरुसँगको भेटवार्ता र मुलुकका तर्फबाट राखेको स्पष्ट धारणाबाट नेपालको कूटनीतिक तथा परराष्ट्र सम्बन्धमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ ।

त्यस सम्मेलनका क्रममा भएका उच्चस्तरीय साइडलाइन वार्ताहरु, प्रधानमन्त्री देउवाले देखाउनुभएको आत्मविश्वास तथा परिपक्व व्यवहारका साथै सम्मेलनमा नेपालले गरेको वृहत् तयारीका कारण उनीसँगै नेपालको एजेण्डाले समेत विश्वको ध्यानाकर्षित गर्न सफल भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसबाट मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप उजिल्याएको पनि महसुस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप-२६) अन्तर्गतको विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा यही कात्तिक १२ देखि १८ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको भ्रमण गरेका थिए । यो बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उनले नेपालका तर्फबाट विश्वसामु आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गर्ने मञ्चका रूपमा राम्रैसँग सदुपयोग गरेको देखिएको छ ।

कात्तिक १५ र १६ गते आयोजना गरिएको विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन, संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्तामा उनले पाएको महत्व मुलुककै लागि गौरवको विषय हो । सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए ।

जलवायु सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र विशेषगरी आयोजक राष्ट्र बेलायतले नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दिएको महत्व विशेष खालको थियो । बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसन र स्कटल्याण्डका सरकार प्रमुखले सम्मेलनको दोस्रो दिन सहभागी झण्डै १२० देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखमध्ये केही सीमित देश (२१ देश)का राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका लागि आयोजना गर्नुभएको ‘ब्रेकफाष्ट मिटिङ’ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गर्नु पनि नेपालप्रतिकै सम्मान हो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री जोनसनले नेपाललाई मञ्चमा राखेर प्यानलिष्टका रूपमा स्थान दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले वन तथा भू-उपयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठित प्यानलिष्टका रूपमा सम्बोधन गर्दै स्वेच्छिक कार्बन बजार र उत्सर्जन घटाउने वन औजारमा नेपालको चासो रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । सम्मेलनमा नेपाल जलवायुबाट पीडित राष्ट्र हो भन्ने कुरा नेपालले मुखरित गरेको छ भने नेपालले जलवायु असरसँग जुध्न सरकार र जनताको तर्फबाट प्रयत्न गरेको छ भन्ने कुरालाई पनि विश्व समुदायले स्वीकार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग बेलायतका चार मन्त्रीले शिष्टाचार र द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुलाई पनि आयोजक राष्ट्र बेलायतले दिएको महत्वका रूपमा दर्शाउन सकिन्छ । बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेस र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री एनी-मैरी ट्रेवेलयन, दक्षिण एसिया हेर्ने पराराष्ट्र राज्यमन्त्री लर्ड अहमद र ‘स्मल विजिनेश तथा इण्डष्ट्रिज’ हेर्ने राज्यमन्त्री पल स्कलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।

रक्षामन्त्री वालेससँग सौहार्दरूपमा भेटवार्ता हुनुका साथै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मुद्दाका बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले ब्रिटिश गोर्खासम्बन्धी मुद्दा पुरानो भएको भन्दै यसको दिगो समाधान गर्न आग्रह पनि गरेका थिए । त्यस वार्ताका क्रममा द्विपक्षीय वार्ता समिति गठन गरेर उक्त मुद्दा टुङ्ग्याउने सहमति पनि भएको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना बेलायती समकक्षी बोरिस जोनसनलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रण दिएका छन् । मन्त्री वालेस प्रधानमन्त्री जोनसनका विश्वासपात्र मानिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमन्त्री ट्रेवेलयनसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतसँगको व्यापारमा नेपाललाई पनि आवद्ध गर्न आग्रह गर्नुका साथै नेपालको व्यापार क्षमता बढाउने र नेपाली उत्पादनलाई बेलायतमा सहज पहँुच दिलाउने विषयमा पनि कुरा भएको थियो ।

यसबाहेक बेलायतको नेपालका लागि सर्वदलीय संसदीय समूहले प्रधानमन्त्री देउवाको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नु पनि अर्काे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । त्यसमा पनि बेलायतका दुवै सदन हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्डस्का सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका डेढ दर्जन सांसदलगायत स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति थियो । यसलाई नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपालको संसदीय विकासक्रमप्रति बेलायती सांसदहरुको उच्च सम्मान रहेको छ भन्न सकिन्छ ।

संयोगवश, प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतबाटै उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । आफ्नो देशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको व्यक्ति नेपालको पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएर त्यही देशको भ्रमण गरिरहँदा बेलायतीहरुले बढी महत्व दिएको हुनसक्ने अर्थका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

यसैगरी स्कटल्याण्डको रोयल बोटानिकल गार्डेनमा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्मानमा स्टकल्याण्डका मन्त्री र सांसदसहितले आयोजना गर्नुभएको स्वागत कार्यक्रम पनि अविष्मरणीय छ । प्रधानमन्त्री देउवा त्यहाँस्थित नेपाली बगैँचामा बिरुवा रोप्ने पहिलो प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पनि अर्को महत्वको विषय हो । यहाँ स्मरणीय के छ भने नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध वनस्पतिबाट सुरु भएको भन्न सकिन्छ । बेलायती नागरिक फ्रान्सिस बुखानन हेमिल्टनले २१६ वर्षअघि नै नेपालका वनस्पतिको अध्ययन गरेर सोबारेमा पुस्तक प्रकाशन गर्नुका साथै केही वनस्पतिका नमूनाहरु अहिले पनि सो गार्डेनको सङ्ग्राहलयमा सुरक्षित छन् । नेपाल र बेलायतबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको २०५ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि विसं २०१७ मा बेलायतको भ्रमण गर्दा सो बगैँचामा बिरुवा रोपेको देखिन्छ । राजा महेन्द्रको बेलायतको उक्त भ्रमणपछि नै बेलायतको सहयोगमा काठमाडौँको गोदावरीमा वनस्पति उद्यान स्थापना गरिएको थियो ।

भारतीय समकक्षी मोदीसँगको ऐतिहासिक भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा गरेका भेटवार्ता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ता वर्तमान सरकार बनेपछिको एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री मोदीसँगै भेटवार्तामा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशङ्कर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल, परराष्ट्र सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलासमेत सहभागी भए ।

प्राथमिकताका साथ सौहार्दरूपमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री मोदीले सदासयतापूर्वक प्रधानमन्त्री देउवाका कुरा सुनेपछि आफू आपसी सहयोगका लागि तयार रहेको बताका थिए । द्विपक्षीय मुद्दाका सम्बन्धमा छलफल गरेर समाधान गर्ने विषयमा कुरा भएको थियो । यसबाहेक श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबय राजपाक्षे र मङ्गोलियाका राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख्दसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवासँग होन्डुरस र सुरिनामका राष्ट्रपतिले पनि साइडलाइन भेटवार्ता गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठनका महासचिव किटैक लिमले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरी समुद्री क्षेत्रमा नेपालीलाई रोजगारीका नयाँ अवसर प्रदान गर्न सकिने सन्दर्भमा कुरा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवासँग विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक मारी पाङ्गेष्टुले भेटवार्ता गरी नेपाललाई हरित विकास, जलवायुजन्य असर र कोभिड-१९ रोकथाममा सहयोग गर्नेलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)की डेपुटी सिइओ एलेक्सिया लाटोर्टुले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी नेपाललाई प्रदान गरेको एमसिसी कम्प्याक्ट अनुदानका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा बेलायतमा रहँदा उनसँग बेलायत-नेपाल समाजका प्रतिनिधि, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूले पनि भेटेका थिए । उनको सम्मानमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी भएका थिए । उनले भूतपूर्व गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधि, बेलायती संसद्का सदस्य र अन्य नेपाली प्रवासी सदस्यहरुले समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।

सम्मेलनलाई नेपालले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको थियो । सोहीअनुसार नेपालले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यही कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१-२०५०)’, ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ र ‘जलवायुजन्य हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ महत्वपूर्ण कार्ययोजना पारित गरेको थियो । उक्त नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य, ज्ञान र सीप आदानप्रदानका लागि सम्मेलनमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएका छन् । साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको १० टोली गठन गरी त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नेपालको अवधारणापत्र तयार गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको छ । रासस