काठमाडौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्रीमा नियुक्त भए देखि उनले ‘सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्छु’भन्ने वाक्य बारम्बार भन्ने गरेका छन्। तर सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने नाममा उनले केन्द्र र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धीलाई टुटाउन खोज्दछन्।

सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउन खोजेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयले बनाएको अध्यादेशको मस्यौदामा मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा राख्न खोजेका छन्। तर, यसमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई चित्त बुझेको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घमा मातहतमा हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार सङ्घको मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाउने गरेको छ।‘यो भनेको सङ्घ र स्थानीय तहबिचको पुलको पनि काम हो’मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। उनले भने,‘यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सङ्घको मातहतबाट हटाउने भने स्थानीय तहमा झनै विकृति र विसङ्गति बढ्न सुरु हुनेछ।’

जनप्रतिनिधिहरूले कानुन विपरीत काम खोजे, या गर्न लागे भने सङ्घको मातहतमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरूले त्यस्तो काम रोक्न खोज्छन्, रोक्न नसके पनि सचेत गराउँछन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउने बित्तिकै जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउने काम पनि बन्द हुन्छ। यसबाट झनै बेथिति सुरु हुन्छ–मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारी भन्छन्।

महालेखा परीक्षक, अख्तियार तथा सतर्कताले सार्वजनिक गर्ने गरेका हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई भ्रष्ट्राचारको अखडाको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले नियम बाहिर गई काम गरेका दर्जनौँ उदाहरणहरू प्रतिवेदनमा राखिएका हुन्छन्। ‘त्यसमा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच मिलो मतो भयो कस्तो होला ?’सतर्कता केन्द्रका एक कर्मचारीको आशङ्का छ।

अहिले कयौँ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच सम्बन्ध बिग्रेको छ। आफूले चाहेर पनि जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्न सकेका हुँदैनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको मातहतमा रहेकोले उनीहरूको सरुवा गर्न जनप्रतिनिधि हरूले सकेका हुँदैनन्।

जनप्रतिनिधिले भनेको नमान्दा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच सम्बन्ध बिग्रेको हुन्छ। केही ठाउँमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलेका  पनि हुन्छन्। ‘यती बुझ्दा बुझ्दै पनि मन्त्री ज्युले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सङ्घको मातहत ल्याउन खोज्नु भएको छ’मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने।

त्यसो त, जनता समाजवादी पार्टीको एजेन्डा नै त्यही हो। स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउन जसपाले सुरु देखि नै राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ। तर विडम्बना, हृदयेश त्रिपाठी सङ्घीय मामिला मन्त्री हुने बेला उनले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउन खोजेका थिए। तर उनको पालामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पास हुने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

तत्कालीन सङ्घीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले अडान नै राखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सङ्घको मातहतमा राखेका थिए। ‘उहाँले अडान नराखेको भए पहिले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको मातहतमा गइसक्थे’–मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भन्छन्।