काठमाडौँ। विगत एक महिना यता सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादको विषयमा निकास खोज्न सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिर रहेका दल पनि तयार देखिएका छन्।

सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादको यथाशीघ्र समाधान हुनु पर्ने बताएका बेला सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिर रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि विकल्प खोज्न तयार रहेको सन्देश दिएको हो।

लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले वीरगन्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट राजीनामा दिएर न्यायालयमा देखिएको समस्यालाई निकास दिनु पर्ने बताएका हुन्।

‘न्यायालय फेल हुनु भनेको देश नै फेल हुनु हो, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सबै तिरबाट मागिएको छ, राजीनामा गर्नु पर्छ, होइन भने अब निकास दिन दलहरू अघि बढ्नु पर्छ, जनताले न्याय पाउनु पर्छ,’ महतोले भने।

मङ्गलवार मात्रै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद यथाशीघ्र समाधान हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। तर काँग्रेस भने अझै यो विषयमा प्रस्ट बनेको छैन।

सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दल सहभागी छन्।

काँग्रेस अलमलमा

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस भने अझै पनि प्रधानन्यायाधीशको विकल्पका पक्षमा खुलेको छैन। मङ्गलवार भएको सत्ता गठबन्धन आबद्ध उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अदालतको विषयलाई विज्ञप्तिमा राख्न तयार भएका थिएनन्।

तर गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले न्यायालयको विवादमा समाधान दिनु पर्ने विषयमा जोड दिएपछि देउवा मौन बसेका थिए।

दल भित्रै पनि दबाब

काँग्रेस नेतृत्वलाई सर्वोच्चमा देखिएको विवादमा अघि बढ्न चौतर्फी दबाब छ। गत आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवामाथि काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह र गगन थापाले पार्टीले अदालतको विषयमा धारणा ल्याउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए।

आफ्नै दल भित्रको र निकट कानुन व्यवसायीहरूको दबाबपछि देउवाले गत गत बिहीबार कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग बालुवाटारमा छलफलसमेत गरेका थिए।

किचलो बढाउनु हुन्न : माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण अदालतमा किचलो गराएर उनलाई पदमा राखिरहन नहुने पक्षमा भित्री रूपमा अघि बढेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतको विषयमा गठबन्धनमा छलफल हुने भन्दै आफ्नो समूह भित्रको दबाबलाई टार्दै आइरहेका छन्।

प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अदालतको विवाद केही दिनमा नै हल हुने बताउँदै आइरहेका छन्। उनले पटक पटक सो विषयमा गठबन्धनमा छलफल हुने बताउँदै आइरहेका छन्।

उपेन्द्रको पनि उही मत

गठबन्धन आबद्ध दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत गत शनिवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सर्वोच्चको विवादका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल हुने बताउँदै आइरहेका छन्। उनले मङ्गलवार समन्वय समितिको बैठकमा पनि समाधान तर्फ लाग्न ढिला भएको धारणा राखेका थिए।

एकीकृत धारणा बनाऔँ : नेकपा एस

नेकपा एकीकृत समाजवादीले अदालतमा देखिएको विद्यमान सङ्कटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सङ्कट निवारणमा एकीकृत धारणा बनाउन अपिल नै गरेको छ।

आइतबार सम्पन्न नेकपा एसको दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैठकले न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा सङ्कट पैदा भएको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ।

‘यो सङ्कट समाधानको लागि राजनीतिक दलहरू, न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरूबिच एकीकृत अवधारणा बनाउन यो बैठक अपिल गर्दछ’, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भनेको छ।

एमाले पनि अस्पष्ट

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि प्रधानन्यायाधीशका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अस्पष्ट छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि प्रधानन्यायाधीशको मात्रै राजीनामा किन माग्ने भन्दै सबै न्यायाधीशको राजीनामाको विषय अघि सारेका थिए। तर अहिले भने एमालेले यो विषयमा बोल्न छाडेको छ।