काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेमा आठौं महाधिवेशनबाटै पुस्तान्तरण शुरु भएको बताउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिँदो क्रममा छ । कांग्रेस महाधिवेशनबाट विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका दुई जुझारु अनुहारले कार्यकारी तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने संकेत दिएको छ । एमाले महासचिव पोखरेलकै समकालीन र जुनियरले कांग्रेसको विशाल पंक्तिलाई नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दै छ । एमालेको दशौं महाधिवेशन र त्यसबाट नयाँ नेतृत्व आएपछि बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै गर्दा एमाले महासचिव पोखरेललाई कांग्रेस महाधिवेशनबाट पुस्तान्तरण र रुपान्तरण भएको विषयले एमालेलाई कत्तिको असर गर्छ भनेर प्रश्न गरिएको थियो । तर उनले त्यो प्रश्नलाई हलुकासँग उत्तर दिँदै भने, ‘एमालेमा आठौं महाधिवेशनबाटै पुस्तान्तरण र रुपान्तरण शुरु भएको हो । अरुले त्यसको अनुशरण गरेका छन् । त्यसका लागि बधाई र धन्यवाद ।’
आठौं महाधिवेशनअघि तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि झलनाथ खनाल कार्यवाहक महासचिव बनेर पार्टीको आठौं महाधिवेशन गरिएको थियो । तत्कालीन मालेमै खनाल महासचिव थिए । सीपी मैनालीलाई हटाएपछि उनी महासचिव बनेका हुन् । तर खनाल अहिले एमालेमा छैनन् । उनै खनालसँग केपी शर्मा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको भरपुर प्रयोग गर्दै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए । तर पराजित भए । नवौं महाधिवेशनमा तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । तर नेपाल पराजित भए ओलीले जिते ।
एमालेको दशौं महाधिवेशनको हलमा आइपुग्दा ओली आफैंले आफैंलाई अध्यक्ष प्रस्ताव गरे । त्यसैगरी पदाधिकारीसहित ३ सय १ केन्द्रीय सदस्यको नाम पनि आफैंले पेश गरे । हलमा सहभागी केही प्रतिनिधिहरुले त्यसको विरोध गरे । तर बहुमत प्रतिनिधिहरुले ओलीले जे नाम प्रस्तुत गरे त्यसलाई समर्थन गर्ने परिदृष्य देखियो । त्यसको ठीक विपरीत नेपाली कांग्रेसमा जे देखियो त्यो निकै लोकतान्त्रिक विधि थियो । एक प्रकारले भन्ने हो भने आन्तरिक लोकतन्त्रको असली अनुहार कांग्रेसले यसपटकको महाधिवेशनमा देखायो । तर एमालेमा नयाँ पुस्ताका नेताहरु जो आशलाग्दा थिए उनीहरु ओलीको सामू निरीह बनेका थिए । एमालेभित्र योगेश भट्टराई , घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्णराज विष्ट, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली सबै नेताहरु ओलीका अगाडि निरीह बनेको स्वतः देखियो ।
एमालेले पाचौं महाधिवेशनपछि जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई अंगीकार गरेपछि पार्टीको नेतृत्व विस्तारै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा चयन गर्दै आएको थियो । सातौं महाधिवेशनमा हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बहुपदमा लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यसबेला उनको प्रस्ताव पास नभए पनि पार्टीमा रहेका नेताहरुले आठौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा बहुपदमा एमाले प्रवेश गर्यो । सोहीअनुसार तत्कालीन एमालेका नेता झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीले अध्यक्ष पदमा पराजय भोग्नु परे पनि अन्य पदहरुमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु सबै नै लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए ।
आठौं महाधिवेशनपछि एमालेले आफूलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा उभ्याउँदै कोही कसैलाई औंला ठड्याउने अवसर दिएको थिएन । आठौं महाधिवेशनपछि एमालेले सबै तहमा लोकतान्त्रिक विधिमार्फत नेतृत्व चयन गर्दै आयो । नवौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्यानलगत निर्वाचन भयो । जसले एमालेलाई बढी नै लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा उभ्यायो । आठौं महाधिवेशनमा सचिव जितेका हालका महासचिव शंकर पोखरेल नवौंमा उपमहासचिवमा पराजित भएका थिए । तर दशौंमा उनी आफैं सर्वसम्मतका नाममा चुनाव लड्न चाहेनन् । शंकर पोखरेल आफैं जबजको ब्याख्या गर्ने नेताको रुपमा परिचित छन् ।
एमालेले पाँचौ महाधिवेशनबाट कार्यनीतिका रुपमा अघि सारेको मूलनीति जबजलाई कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा दशौं महाधिवेशनबाट भने जबजलाई खुम्च्याइयो । दशौं महाधिवेशनअघि तल्लो कमिटी वडा, गाउँपालिकामा भएका सबै अधिवेशनमा सर्वसम्मत गराउने भन्दै जनवादलाई खुम्च्याइएको थियो । केही स्थानमा मात्रै निर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधि छनोटमा पनि सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने भनेर केन्द्रीयता हावी गराइयो । त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धात्मक जनवादलाई शहीद बनाइएको थियो ।
अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष ओलीलाई नै अधिकार दिएर आफैंले आफैंलाई अध्यक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दा उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुषालले जबरजस्ती निर्वाचनमा धकेलेका थिए । उनीहरुकै कारण पदाधिकारीमा निर्वाचन गर्न एमालेको निर्वाचन आयोग वाध्य भएको थियो । लोकतन्त्रको सर्वोत्तम मान्यता नै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भनेर व्याख्या गरिरहँदा एमालेभित्र त्यस्तै धेरै विद्रोहयुक्त स्वर मधुरो पार्ने प्रयास गरियो । यो वा त्यो पद दिने र आगामी दिनमा राम्रो जिम्मेवारी दिने भन्दै भूगोल र नेता कार्यकर्ताको भावना बुझ्ने धेरै नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्य हुनबाट वञ्चित गरियो र शक्ति केन्द्रका अगाडि घुमिरहने स्वघोषित नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइयो । जुन कुरा एमालेका तमाम प्रतिनिधिहरुलाई स्वीकार गर्न वाध्य पारियो ।
एमालेको महाधिवेशन सकिए लगत्तै भएको कांग्रेस महाधिवेशनमा भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई सहज रुपमा लिइएको छ । उनीहरुले सकेसम्म धेरै उम्मेदवार भएर पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई अंगीकार गर्दा एमालेभित्र भने सर्वसम्मतिको नाममा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणलाई निस्तेज गरियो । एक प्रकारले भन्ने हो भने एमालेभित्र सर्वसम्मतिको नाममा आन्तरिक लोकतन्त्रको चिरहरण गरिएको थियो ।
दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बन्छ र त्यसका लागि उम्मेदवारीको तयारी गरेर गएका अधिकांश नेताहरु निराश भएर फर्केका थिए । संस्थापन पक्षको विरोध गरेमा फेरि पार्टीभित्रको अवसरबाट वञ्चित हुनसक्ने भयले प्रतिनिधिहरु चुपचाप फर्केका थिए । महाधिवेशनपछि बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मापदण्ड बिना नै जिम्मेवारी निर्धारण गरेपछि पार्टीभित्र एक प्रकारको असन्तुष्टि उब्जेको छ ।
तर पनि कोही बोल्न तयार भएका छैनन् । एमालेमा देखिएको सर्वसम्मत भन्ने जुन शब्दावली छ त्यसले पार्टीलाई व्यक्ति केन्द्रित बनाउँदै लगेको छ । एक व्यक्तिले जे भन्यो त्यही निर्णय प्रकृयामा जाने र अरुले त्यसलाई मौन समर्थन गरेर बस्ने अवस्थामा एमाले पुगेको छ । एमालेका तमाम युवा नेताहरु स्वीकार्यवादलाई स्वीकार गरिरहेका जस्ता लाग्छन् ।
