रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशको आइतबार मुकाम बुटवलमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा उत्पन्न विषयलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकास प्राधिकरण सम्बन्धी बनेको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ खारेज गरेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले दुब्लो मजगैयाँलाई नियुक्ति गरेको थियो । तर पोखरेल नेतृत्वको सरकार बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अनन्तराज घिमिरेलाई मजगैयाँलाई हटाएर प्रमुखमा नियुक्ति गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै मजगैयाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर केही दिन अगाडि सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति नगर्नु भनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश आएपछि हाजिर  लगाउन प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय दाङको देउखुरी आएका मजगैयाँ रित्तै फर्किएका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले आफूले नियुक्त गरेका प्रमुख घिमिरेलाई अप्ठेरो पर्ने भएपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण सम्बन्धी बनेको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७६ मन्त्रीपरिषद् बैठकद्वारा खारेज गरिएको छ । 

यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशका आधारमा ध्रुब मजगैयाँलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । तर २०७८ वैशाख २२ गते आएको ऐनले गठन आदेशमा नियुक्ति भएका मजगैयाँको पदमा अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । 

यसैगरी सरकारले अघिल्लो प्रदेश सरकारबाट मनोनित अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारी हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्य हटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

बैठकले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

यस्तै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी मस्यौदा गर्न बन्नेको विधेयक तर्जुमाका लगि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, सामाजिक व्यवहार (मर्यादित र व्यवस्थित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश युवा परिषद्को स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मुख्यमन्त्री केसी संयोजक रहेको राजनीतिक समिति, कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती संयोजक रहेको प्रशासन तथा विधेयक समिति र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहषराम यादव संयोजक रहेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति‌ समेत गठन गरेको छ ।

यस्तै आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने, कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेको आधारमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत अनुगमन गर्न मन्त्रीहरु संयोजक रहेको अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।