काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई गृह मन्त्रालयमार्फत १० लाख रुपैंयाँका दरले दिने भनिएको राहत रकम अझै निकाशा हुन सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले २०५२।११।०१ देखि २०६३।०८।०५ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारजनहरुलाई प्रति परिवार १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता डा.गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोगबाट भएको छानविन तथा आयोगमा रहेको अभिलेखबाट देखिन आएका पीडित परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गरिएका र हालसम्म कुनै राहत नपाएका बेपत्ता व्यक्तिका पीडित परिवारजनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ खण्ड (च) को परिवारको परिभाषामा परेका मध्ये सबैभन्दा नजिकको प्राथमिकता क्रमको हकदारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सिफारिस गरेर पठाएका १ सय ६८ मध्ये अर्थ मन्त्रालय केहीको रकम निकासा गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने जानकारी गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रक्रिया अघि बढीसकेको भन्नुभएको छ । अब केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’प्रवक्ता अधिकारीले हाम्राकुरासँग भने ।

आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५ सय ५५ मध्ये करिब आधाजतिका परिवारले आयोग स्थापना हुनुअगावै तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत पाइसकेका छन् । तर त्यसपछि अधिकांशको राहत रकम अर्थ मन्त्रालयमै अड्किने गरेको छ । कतिपयले राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धका आधारमा रकम लाने गरेको भएपनि अन्य सर्वसाधारणको फाइल अर्थमै अड्काएर राख्ने गरिएको गुनासो आउन थालेको छ ।

१० बर्षे जनयुद्ध हुँदा अधिक समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री र तत्कालीन शसस्त्र विद्रोही माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहँदा समेत राहत रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरिनुले द्वन्द्वपीडितलाई अन्याय भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । सदनमा द्वन्द्वपीडितका समस्या उठाउँदै आएकी सांसद हिरा गुरुङ रकम निकासा नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण गराउन समस्या हुने बताउँछिन् ।

हुनत सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर द्वन्द्वपीडितका आवाजलाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छिन्, ‘द्वन्द्वमा परेर कतिजनाले अंपाङ्ग जीवन बाँचिरहेका छन् । शहिदका छोराछोरी, घाइतेहरुलाई राज्यले न्याय गर्न सकिरहेको छैन,’उनले अगाडि भनिन,‘मान्छेले मान्छे मार्ने, शोषण गर्ने, हत्या गर्ने, पीडितले न्याय कहिल्यै नपाउने ? अनि राज्यले छुट्टाएको रकम निकासा गर्न अर्थलाई के ले रोक्यो ?’ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितले न्याय र राहत नपाउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । 

पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेर आयोगकका पदाधिकारीहरु भने द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदार तथा परिवारका सदस्यहरूलाई द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र वितरणमा व्यस्त छन् ।

परिचय पत्र पाउने पीडितहरुलाई राज्यका निकायले स्वास्थ्य तथा शिक्षा रोजगारको सुनिश्चितता गर्न, आयकर, यातायातमा आधा छुट, सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण तथा प्रदेश स्तरमा कम्तीमा १० र पालिका तहमा कम्तीमा २ जनालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरिसकेको छ ।

हिराको प्रणः श्रीमानलाई गोली हान्नेहरुलाई राजनीतिक सबक सिकाउनु छ