- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । वीर अस्पताल नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल । यसको इतिहास नै एक सय ३१ वर्षको छ । यही ठूलो अस्पताललाई असफल बनाउन चलखेल निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, सर्जिकल भवन २०५९ सालमा अध्यादेश र २०६३ सालमा ऐनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिलाई उत्पादन र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित स्वायत्त चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल मा प्रतिष्ठान ऐन, नियम विपरीत मेडिकल माफिया र तिनका वीर अस्पतालमा कार्यरत स्थायी ऐजेन्टहरूले आफ्नो अनुकूल अर्बौंको स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरण आयात गर्न गराउन, टेन्डर हात पार्न र आफू निकटलाई वीर अस्पतालमा जागिर खुवाउन स्वास्थ्यमन्त्रीमार्फत पटक–पटक र छोटो–छोटो समयमा निर्देशक परिवर्तन गराइरहन्छन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो गत जेठ महिनामा प्रतिष्ठान ऐन विपरीत वीर अस्पताल छुट्याउने अध्यादेश र डा. जागेश्वर गौतमको नियुक्ति । सोमार्फत गैरकानूनी तरिकाले तीन दिनभित्र २४ करोड रुपैयाँको सामान आफू निकट म्याक्सिक सप्लायर्सलाई दिएका थिए ।
सोको चौतर्फी विरोधसमेत भएको थियो । जसलाई वीर अस्पतालका ऐजेन्ट भावना बराल, भगवती थपलिया, विष्णु फुँयाल, बैकुण्ठ लुइँटेल, क्षेत्रराज कार्की, एकनाथ तिमल्सिना, राजकुमार राजथलाले सहयोग गरेको प्रशासनको उच्च स्रोत बताउँछ ।
अर्को उदाहरण भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेर विगतदेखि नै न्याम्स विरोधी गतिविधि गर्ने १२औं तहका डा. गुणराज लोहनीको वीर अस्पतालमा सरुवा । सर्वप्रथम त स्वायत्त प्रतिष्ठानको ओएनएम सर्व र दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार न्याम्समा हुने, निर्देशक नियुक्तको सिफारिस उपकुलपतिले गर्नुपर्ने भए पनि मेडिकल माफियाका डा. जागेश्वर र गुणराजले जबरजस्ती न्याम्स ऐन, सिनेटको विपरीत वीर अस्पतालमा १२ औं तहको निर्देशकसहित ८ सय २७ जना दरबन्दी बनाएका थिए ।
वीर अस्पतालको सुधारमा विगतदेखिनै मन्त्रालयमा रहेर नकारात्मक र विवादित छविका लोहनीलाई गत पुस २५ गते निर्णय गर्दै २७ गते वीर अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखमा विवादित नियुक्त गराइएको थियो ।
त्यसमा पनि १२ औं तहको नियुक्त र सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आचार संहिता लागू भैसकेको अवस्थामा वीर अस्पतालका ऐजेन्टहरुले विगतमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, स्वास्थ्य सेवा विभाग, कोशी अस्पताल लगायतमा असफल डा. लोहनी पहिलेदेखि वीर अस्पतालविरोधी रबैया देखाउँथे ।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा न्याम्सको सुधारमा अवरोध गरेका थिए । उनले न्याम्सलाई स्वायत्त हुन नदिने, न्याम्स सेवा आयोग गठनमा अवरोध गर्न, सर्जिकल भवन सञ्चालनमा बजेट माग गर्दा बजेट नदिएर भूत बंगला बनाएका थिए ।
उनले दुवाकोट परियोजना अगाडि बढ्न नदिने, वीर अस्पतालका कर्मचारीको तलब भत्ता पटक–पटक रोक्ने, समायोजन भएका कर्मचारीसँग आर्थिक कारोबार गरेर रमाना नदिने जस्ता अस्पताल विरोधी कार्य गर्दै आएका थिए ।
सोको पुष्ट्याइ न्याम्स पदाधिकारीले नै गर्ने गरेका छन् । अस्पतालका कर्मचारी संघ सङ्गठनले विवादित र भष्ट चरित्रका डा. लोहनीको नियुक्तिप्रति असहमति र विरोध गरेका थिए । कर्मचारीवृत्तले वीर अस्पताल बाहिरबाट आउने प्रमुखलाई नमान्ने बताएर कडा आन्दोलन नै गर्ने बताएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुृर देउवाले जानकारी नै नदिई कसले नियुक्त गर्न भन्यो ? भनेर स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडालाई फिर्ता गर्नू भनेपछि लोहनीको फिर्ति भएको छ ।
गत जेठमा न्याम्स ऐन विपरीत कोभिड १९ युनिफाइड अस्पताल स्थापना गरेको र न्याम्सबाट ओएनएम सर्वे भएर दरबन्दी सिर्जना हुनु पर्नेमा डा. लोहनी र वीर अस्पतालबाट समायोजनमा बाहिर परेर हाल नक्कली बोर्ड र अदालतको सहारामा बसेको समुहको स्वार्थलाई वीर अस्पतालमा १२ औं तहको सहित ८२७ जना गैरकानूनी दरबन्दी सिर्जना गराइएको थियो ।
डा. लोहनी १२ औं तहमा बढुवा भएपछि मन्त्रालयले वीर अस्पताल पठाउन खोजेको थियो । तर स्वयं लोहनी नै अस्पतालमा आर्थिक सङ्कट छ भन्दै आउन मानेका थिएनन् । तर अस्पताल उच्च स्रोत भने माफियाको ठूलो चलखेलमा उनलाई वीरमा ल्याउन खोजिएको दाबी गर्छ ।
यसमा वीरका स्थायी ऐजेन्टहरू भावना बराल, बैकुण्ठ लुइँटेल, विष्णु फुयाल, अग्निधर बस्याल, क्षेत्रराज कार्की, टिकाराम पनेरू, एकनाथ तिमल्सिनाको हात रहेको अस्पताल प्रशासनका एक अधिकृत बताउँछन् । यो समूह डा लोहनीलाई देखाएर आर्थिक कारोबार गर्ने दाउमा थियो ।
यसपालि प्रधानमन्त्री देउवाले यो उद्धेश्य पूरा हुन दिएनन् । वर्षौंदेखि मेडिकल माफियाको काम गरी कमाउ धन्दामा लागेकाविरुद्ध लोकतन्त्रवादी चिकित्सक र कर्मचारीले समयमै देउवालाई जानकारी गराएका थिए । देउवाले सकारात्मक हस्तक्षेप गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा पनि आफू अस्पतालको भ्रष्ट समूहको चंगुलमा परेको थाहा पाएपछि निर्णय सच्याउन सहमत भए ।
एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘यसपालि त वीर भ्रष्ट र माफियाको पोल्टामा जानबाट जोगियो सधै त्यस्तो के होला र ।’
हुनत अस्पतालमा न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुनै साँठगाँठ भएको देखिन्छ न त स्वास्थ्यमन्त्री, अमर्थ मन्त्री वा उर्जा मन्त्रीको नै साँठगाँठ देखिन्छ । तर भ्रष्ट समूहले भने उनीहरुकै नाम लिएर हालीमुहाली गर्न थालेको छ ।
यो भ्रष्ट समूहलाई वीरबाटै सरुवा गर्नेबारेमा छलफलसमेत भइरहेको बताइन्छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘साथीहरुले बदनाम धेरै गर्नुभयो अब पुरस्कार दिने बेला आएको छ ।’
गत साउनदेखि अस्पताल सुधारतर्फ उन्मुख रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनीहरु आफूहरुले समयमै तलब भत्ता थाप्न पाएको बताउँछन् ।
डा. भुपेन्द्र बस्नेत प्रमुख भएपछि राहतको स्वास फेर्न पाएको कर्मचारीहरुको अनुभव छ । एक कर्मचारीले नाम नभन्ने सर्तमा भने, ‘तपाई नाम नै खोज्नुहुन्छ, मलाई किन अप्ठेरोमा पार्नुहुन्छ । माफियाले खोजीखोजी दुःख दिन्छन् । सर कोरोनामा तनाव लिन हुन्न भनेर सि’काको छ । चिन्तामा नपाउर्नु न ।’
उनको भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि खुलेआम कसैको बारेमा केही भनियो कि उनीहरु छाड्ने वाला छैनन् ।
आफ्नो कमाउ धन्दा हराउने भएपछि कार्की, बराल, फुयाल, बस्याल, लुइँटेल, एकनाथ, राजथला र पनेरुले हालीमुहाली गर्न लोहनीलाई ल्याउन खोजेको पनि आरोप लागेको छ । लोहनी तत्काल आउने सम्भावना नभएपछि फेरि डा. भुपेन्द्रकै पछि लाग्न थालेको पनि स्रोत बताउँछ ।
तर डा. भुपेन्द्रलाई उनी निकटका कर्मचारीहरुले सतर्क गराइसकेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
हाल वीरमा के छ सुधार ?
हाल सुधारिएको वीर अस्पतालले दैनिक दुइ हजार पाँच सय भन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिइरहको छ ।
चौबीसै घण्टा पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ ।
टिकट काट्ने डिजिटल प्रणाली लागु भएको छ ।
कोभिड अस्पतालमा सय भन्दा बढी बिरामी उपचारत छन् । पाँच सय बेड संचालनको तयारी अवस्थामा छ ।
कोभिड सोधपुछ ११३३ संचालित छ ।
सय बेड आईसीयू संचालन तयारी भइरहेको छ ।
इमर्जेन्सी मनिटर र आधुनिक बेडसहित संचालित छ ।
सर्जिकल भवन (पाँच सय बेड) पूर्ण रुपमा संचालन तयारीमा छ ।
कोरोनाको तेस्रो लहर बढेमा पुरानो भवनलाईसमेत प्रयोगमा ल्याएर झण्डै नौ सय बिरामीलाई एकैपटक सेवा दिन सकिने व्यवस्थापन बताउँछ ।
बिग्रिएका उपकरण मर्मतपछि प्रयोगमा आएका छन् ।
दुवाकोट परियोजना अघि बढिरहेको छ ।
सीटी स्क्यान, एमआरआई, प्याथोलोजी, इमरजेन्सी सेवा चुस्त भैरहेको छ ।
कर्मचारीले विगतको सरकारले नदिएको कोभिड भत्ता पाएका छन् ।
लामो समयदेखि नपाएको औषधि खरिद खर्च पाइएको छ ।