काठमाडौं। राज्यको काम र व्यवहारसँग सन्तोष नमान्दा नागरिक सडकमा उत्रिएर तथा अन्य माध्यमबाट विरोध जनाउँछ । लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा त्यसलाई स्वभाविक मानिन्छ । यसरी आवाज उठाउने नागरिक तथा समुदायको माग सम्बोधन पनि हुन्छ । जस्तै हामीले छिमेकी भारतमा ३ कृषि कानून खारेज गर्ने प्रसंगलाई नै हेर्न सक्छौं।
सरकारले ल्याएको कानूनको विपक्षमा नागरिक सडकमा उत्रिए । सरकारले पहिला मनाउने प्रयास गर्यो तर नागरिकहरु सडकबाट टसको मस नभएपछि सरकारले ती कानूनहरु फिर्ता लियो। अर्को छिमेकी चीनमा हामीले सरकारको विरोधमा सडकमा आएका नागरिकलाई टैंकले किचेर निर्मम दमन गरेको ताजै छ । अहिले पनि हङकङ र उइगुरमाथिको दमन आँखा अगाडि नाच्छ।
जनसभा, प्रदर्शन, खबरदारी इत्यादि कार्यक्रमहरुलाई स्वीकार्न नसक्ने निरंकुश राष्ट्रकै कोटीमा रहेको चीनले स्वदेशमा मात्र हैन विदेशमा पनि सत्ता संचालन गर्दै आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीविरुद्ध आवाज नउठोस् भनेर नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएको छ। विरोधीका मुख बन्द गर्ने नीति अन्तर्गत राज्य संयन्त्र परिचालित गरिएका छन् ।
देशभित्र कडा तानाशाही प्रवृत्तिका साथ व्यापक दमनकारी नीति अपनाइएको छ। देशबाहिर आर्थिक प्रलोभन र असहयोग जस्ता व्यवहारले चुप रहन वाध्य बनाइँदै आएको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय चीनको हरेक कृयाकलापले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध डगमगाइ रहेको हुन्छ । आपसी समझदारी असंतुलित भैरहेको छ। सामाजिक न्याय र माननीय सभ्यता समाप्त हुने परिणामहरु देखिएको छ । हुँदाहुँदै विश्व राजनीतिमा तीब्र ध्रुवीकरण हुन थालेको छ ।
चीन विश्व शक्ति राष्ट्र बन्ने बाटोमा छ । विश्वमा बढिरहेको तीव्र ध्रुवीकरणबीच आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसियालगायत विश्वमा आफ्नो प्रभावलाई जबरजस्ती लाद्न खोजिरहेको छ । आफूसँग सीमा जोडिएका नेपाल, मंगोलिया, लावस, भियतमान, ताजिकिस्थान, कीर्गिस्तानलगायत सीमा जोडिएका मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वलाई स्थापित गर्न चीनले दबाब र सहयोग दुवै गर्दै आइरहेको छ ।
सहयोगमार्फत प्रभाव जमाउन नसके दबाब सिर्जना गरेर भए पनि आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थापित गराउन उसले चाहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुलेसमेत पुष्टि गरेको छ। यसको पछिल्ला उदाहरणहरु पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूतहरुको सक्रियता र कुटनैतिक दबाबहरुलाई लिन सकिन्छ ।
अधिनायकवादतर्फको पुनः प्रस्थानले चीनले आफ्नो प्रगतिको कारक बनेको दक्षिण एसियाका मुलुकसँगको विश्वासलाई गुमाइरहेको छ । विश्वलाई आफ्नो बसमा राख्न चाहने र विश्व शक्ति राष्ट्र बन्न खोज्ने चीन एउटा संशोधनवादी शक्ति बन्ने दाउमा छ ।
विश्व राजनीतिले चीनको प्रभावलाई स्वीकार गरिराखेको छैन । समृद्धिको मार्गमा हिँडे पनि हरेक पल आफ्नै नागरिक र विश्व जनमतलाई शंकाको नजरबाट मात्र हेर्नुपर्दा एवं राजनैतिक ध्रुवीकरणबीच चीनले आफूलाई अधोगतितर्फ लैजाने पो होकि भन्ने देखिँदै गएको छ ।
दक्षिणी चीन सागरमा देखिएको तनाव, ताइवान र हङकङप्रतिको कठोर कदम, चीनभित्र रहेको उइगुर मुसलमान पार्टीको चरम दमन, छिमेकी मुलुकहरुलाई दबाबको भरमा दिएको आर्थिक भार यसको कारक बन्ने देखिन्छ ।
चीनको चरम महत्वाकांक्षाले पूर्वी एसिया भन्दा बाहिर पनि अन्य मुलुकहरुले मोर्चाबन्दी कसिरहेका छन् । चीनसँग नजिकिएको फिलिपिन्सले समेत दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दाबी गर्दै हवाइ तथा सामुन्द्रिक गस्ती बढाइरहेको छ ।
चीनसँग विवादमा रहेको भियतनाम पनि आफ्नो सबल उपस्थितका लागि प्रयासरत छ । यस्ता उग्रतापूर्ण व्यवहारकै कारण बाँडिएको विश्व समुदायले चीनलाई खतराको रुपमा देख्ने गरेको छ ।
