संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरेर मात्र स्थानीय चुनाव, अब असोजपछि
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ माघ ९ आइतबार
454
Shares
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ। सत्तारुढ गठबन्धनबीच संविधानसँग बाँझिएका कानूनमा संशोधन गरेर नयाँ चुनाव गराउने सहमति भएको छ। यस सहमतिसँगै आगामी वैशाखका लागि गरिनुपर्ने भनिएको चुनाव अब असोजपछि मात्र हुने भएको हो।
आइतबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संविधानसँग बाझिएका कानूनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको जानकारी दिए।
२०७४ सालमा वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। तीन तहमा चुनाव भएसँगै कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्ने विवाद देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि मिति तोक्न ढिलाइ भइरहेको बताइरहँदा सत्ता गठबन्धन भने वैशाखमै निर्वाचन नगराउने बारे कानून व्यवसायीहरूसँग छलफलमा जुटेको हो। कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारुढ दलहरूलाई संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।
आइतबार सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफलमा कानून व्यवसायीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू बाझिएकोहरूसम्म अमान्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव दिएका हुन्।
