काठमाडौं । यतिबेला माओवादी र कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन गरेका छन् । तर, यि दुई दलको आन्तरिक कलह अझै मिलेको छैन ।
माओवाली केन्द्रमा पुराना मन्त्रीहरुलाई छेक बार लागेको छ भने । कांग्रेसमा कुन् पक्षका कति मन्त्री सहभागि हुने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । यद्यपि, विहिबार माओवादीका ३ र कांग्रेसका दुई मन्त्रीले राष्ट्रपति निवासमा प्रधानमन्त्रीसंगै सपथ दिइसकेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार कांग्रेसभित्र पार्टी सभापतिलाई एकलौटी निर्णय नगर्न दबाब आइरहेको छ । यद्यपि, देउवाले विधानतः केन्द्रीय कार्यसमितिको परामर्शमा संसदीय बोर्डमा छलफल गरी मन्त्री छनोटको अभ्यास गरेनन् ।
उनले निवासमा केही केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी राखेर प्रारम्भमा केही मन्त्री सरकारमा पठाएका छन् । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष मन्त्री चयन गर्दा विधानको बाटो अपनाउन देउवालाई सुझाइरहको छ ।
विहिबार विहान मात्रै पौडेल समूहको छुट्टै भेलाले पद्धति र प्रक्रिया अनुरुप निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षणका लागि छलफल गरेको छ ।
बैठकपछि आफ्ना सहयोगि मार्फत कुरा गर्दै बरिष्ठ नेता पौडेलले हाम्राकुरासंग भने, ‘हामीले ६०–४० को भागबण्डाको कुरा गरेका होइनौं । पद्धति र प्रक्रिया अनुसार चल्नु पर्ने विषयमा छलफल गरेका हौं ।
मेरो सभापतिसंग भेट भएको छैन । टेलिफोनमा कुरा भइसकेको छ ।’ कांग्रेको विधानमा मन्त्री परिषद्मा सदस्यहरु पठाउँदा केन्द्रीय कार्यसमतिमा छलफल भई केन्द्रीय कार्यसमितिको परामर्शमा संसदीयले बोर्डले निर्णय गर्ने विधि छ । त्यो पालना गर्नु पर्नेमा हामीले जोड दिएका हौं ।
यस्तै, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले विधान अनुसार संसदीय बोर्डले निर्णय गर्नु पर्नेमा आफुहरुको जोड रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एजेण्डावाइज जानु पर्दछ ।’ तपाई मन्त्री बन्ने खोज्नु भएको भन्ने हल्ला छ ? उनले भनिन् , ‘इच्छा सबैलाई हुन्छ । म नै जानु पर्छ भन्ने होइन । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी दिएर मात्रै काम गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ बैठक ढुंगेधारास्थित धौलागिरी बेन्क्वेटमा बसेको थियो ।
