काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा सिफारिसमा परेका १४ राजदूतको नाम फिर्ता लिने मन्त्रीपरिसदको सुक्रबारको बैठकले गरेको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका छन्। उनीहरुको संबैधानिक सुनवाई समेत भएको थिएन्। सबैधानिक सुनवाइ भइसकेका करिअर डिप्लोम्याटका हकमा भने ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको छ।
ओली सरकारले परराष्ट्र सेवाका आठ र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका परराष्ट्र सेवा बाहिरका १४ गरी २२ जनाको नाम राजदूतको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। जसमध्ये महेन्द्रबहादुर पाण्डे, युवराज कार्की, खड्गबहादुर केसी, नारद भारद्वाज (वाग्ले), शिवमाया तुम्बाहाम्फे र अलि अख्तर मिकरानी लगायत १४ जना राजनैतिक नियुक्तिमा परेका ब्यक्तिहरुको सिफारिस फिर्ता लिएसगै संसदीय सुनवाइ रोकिएको छ भने उनीहरु अव राजदुत बन्न सक्ने छैनन्।
डेढ महिना अघि ओली सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट ८ सहसचिव सहित २२ जनालाई राजदूत सिफारिश गरेको हो। करिअर डिप्लोम्याटको रुपमा राजदूतमा सिफारिस भएका दुर्गाबहादुर सुवेदी, रमेश खनाल, झविन्द्र अर्याल, लोकबहादुर थापा, प्रकाश सुवेदी, सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल र ऋषि घिमिरेको भने यस अघि नै संसदीय सुनवाई सकिएको छ।
सहसचिवहरु सुबेदी, खनाल, अर्याल, थापा, प्रकाश, अधिकारी, पोखरेल र घिमिरे क्रमशः बेलायत, जर्मनी, इजिप्ट, बेल्जियम, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, ब्राजिल र म्यानमारका लागि राजदूतमा सिफारिस तथा सुनवाइ भइसकेका कारण उनीहरु राजदुत बन्ने पक्का बनेको छ। राजनैतिक नियुक्तिको रुपमा सिफारिस फिर्ता लिए पनि नयाँ ब्यक्तिलाई सिफारिस भने गरिएको छैन्।
साथै आजकै बैठकले मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने परिवारलाई एक साताभित्र प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ रुपैयाँ दिने समेत निर्णय गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च बील अनुसार भुक्तानी गर्ने र मुद्दा फिर्ताका लागि गृह मन्त्रालयले एक साताभित्र प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय समेत गरेको बताइएको छ। साथै बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानविनका गर्नको लागि न्यायिक आयोग गठन सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार पार्न समेत गृह मन्त्रालयलाई एक साताको समय दिइएको छ।
आजकै बैठकले दुई जना सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। बढुवा हुनेमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थी र राजेश्वरमान सिंह रहेका छन्। दलित समुदाय र कर्णालीवासीले बच्चाको जन्मदर्ता गर्दा एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णयलाई समेत अनुमोदन गरेको छ।
