काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याउन व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
हाल सो नियमावली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विचाराधीन छ । सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई अझ गुणस्तरीय, जवाफदेही र समयमा सम्पन्न गर्न नियमावलीको आवश्यकता रहेको भन्दै समितिले सबै पक्षमा सुझावका आधारमा विनियमावली ल्याउन पनि सरकारलाई भनेको हो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवारी बनाउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरेको छ ।
ती दुई मन्त्रालयलाई ‘क्लाइन्ट, कन्स्ट्रक्सन, कन्सल्टेन्सी’ यी तिनै पक्षको प्रभावकारी अनुगमन गर्न, सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव हुन नदिन पनि बैठकले निर्देश गरेको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्य गणेश पहाडी, मोहन बानियाँ, जीवनबहादुर शाही, प्रकाश शर्मा पौडेल, यज्ञराज सुनुवार, रञ्जना झा, सीतादेवी यादव, रामचन्द्र पोखरेल, प्रेम आले, गणेससिंह ठकुन्ना, सीता गिरीले निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मा लिने तर समयमा पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनिहरुले कम दरमा बोलपत्र पेस गरी निर्माणको कामको जिम्मा लिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक कामको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको चर्चा गर्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव मेहन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले टोली परिचालन गरेको जानकारी बैठकमा दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले सार्वजनिक खरिद विनियमावली ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले केन्द्रीय निकाय र स्थानीय निकायबाट हुने सार्वजनिक काम फरक प्रकृतिका हुने चर्चा गर्दै कामको जिम्मेवारी लिएपछि पूरा गर्ने व्यावसायिक धर्म निर्माण व्यवसायीले पूरा गर्नुपर्ने बताए । रासस
