काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई महाभियोग दर्ता गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ। आइतबार साँझ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बसेको  सचिवालय बैठकमा चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने छलफल अघि बढेको हो।

त्यसका लागि सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। आइतबार साँझ सचिवालय बैठक र सोमबार बिहान बस्ने संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेर महाअभियोग बारे निर्णयमा पुग्ने एमालेको स्रोतले जनाएको छ। एमाले बिना प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग पारित नहुने अवस्थामा सत्ता पक्षले महाअभियोग दर्ता गरेपछि त्यसको काउन्टर गर्न लागेको हो। आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमाले सचिवालय बैठक बसेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको इजलासले परमादेश जारी गरी संसद् विघटनको रोकेका थिए। ‘सचिवालय बैठकमा महाअभियोग लगाउने प्रस्तावबारे छलफल भएको छ यद्यपि निर्णय भने भएको छैन’, सचिवालयका एक सदस्यले बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको इजलासले परमादेश जारी गरी संसद् विघटन रोकेका थिए।

एमाले उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न लागेको हो ‘सचिवालय बैठकमा महाअभियोग लगाउने प्रस्तावबारे छलफल भएको भयो, एमाले सिद्ध्याउने गरी आएको विषयमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो’, सचिवालयका एक सदस्यले भने। अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई फेरि विवादमा ल्याउने  काम गरिएको छ।

सत्ता पक्षले महाभियोगको सिलसिलाको बीजारोपण गरेर अत्यन्त हानिकारक, अनुचित, र अनुत्तरदायी काम गरेको छ। यो कार्य वैशाख ३० मा निर्धारित स्थानीय तहको चुनाव रोक्ने षडयन्त्रको एउटा अङ्ग हुनसक्ने एमालेको ठम्याई छ। एमालेसँग सल्लाह नगरी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुमा राजनीतिक उद्देश्य देखिएकाले यसको राजनीतिक जवाफ आउन दिनुपर्ने एमालेको ठहर रहेको छ।

बैठकपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले कानुनी प्रतिवाद गर्ने जानकारी दिएका थिए। महाअभियोगलाई गम्भीर षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहार भन्दै कानुनी प्रतिवाद गर्ने जनाएका थिए। प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँदा अन्य चार जनालाई न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएको एमालेले त्यसबारे केही नबोली कानुनी प्रतिवाद गर्ने भन्दै महासचिव पोखरेल बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

‘यसलाई हामीले गम्भीर षडयन्त्रको रूपमा लिएका छौ, कानुनी प्रतिवाद हुन्छ’,महासचिव पोखरेलले भने। राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले राणा मात्रै नभई अन्य न्यायाधीशले समेत गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै उनीहरूसमेत दोषी रहेको बताउने गरेका थिए। आइतबारबाट राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश कार्की स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन्।