काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सम्झौतालाई सन्धीको मान्यता दिने गरी संसदमा दर्ता भएको एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनतिरै ‘तीर’ फर्काउने गरी एमाले अनिर्णयको बन्दी बनेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद खुलाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलकोसमेत भएकाले संसद खुलाउने असहमति रहेका विषयहरु संसदबाटै टुंग्याउन गरेको आग्रहलाई पनि एमालेले वास्ता नगरी आफ्नो अडान कायम राखेको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेबाट विभाजित भएको माधवकुमार नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई च्यापेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको अडान कायम राखेका छन् । एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा रहने विषयमा एमाले अलमलमा छ । 

एमाले केन्द्रीय सचिवालय र संसदीय दलको बैठकमासमेत एमसीसी लगायतको विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । एमाले अध्यक्ष ओलीले उचित समयमा सही निर्णय गर्ने भन्दै प्रश्न गर्ने नेतालाई टालटुल जवाफ दिएर बसेका छन् । 

एक साताको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने एमालेले माओवादी केन्द्र र नेकपा एस पार्टीको निर्णय कुरेर बसेको देखिन्छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेससँग पनि एमालेले दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट छ । एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई हटाउनु पर्ने वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने, सभामुखले राजीनामा नदिए उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने जस्ता विषयमा कांग्रेससँग छलफल गरिहेको छ । 

साथै एमालेले गठबन्धन तोडिएमा संसद खुलाउने संकेत पनि गरेको छ । ‘एमालेले माओवादी र एस पार्टीलाई कुनै पनि दलले सहयोग नगरेको हेर्न चाहेको छ, त्यसकारण कांग्रेससँग एमालेका कडा शर्त छन्’, एक ओली निकटका नेताले भने ।
 
पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा एमालेले भने अहिलेसम्म पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको माओवादी एमसीसीबारे पार्टीमा आधिकारिक निर्णय नगरे पनि विपक्षमा उभिँदै आएको छ । 

नेकपा एसले यथास्थितिमै एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भन्दै देशैभरि विरोध प्रदर्शन गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र एमसीसीमा फरक मत रहेको छ । संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले खासै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विरोधमा पहिलेदेखि नै आन्दोलनमा रहेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारको समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । एमसीसी पारित गर्न ओलीले निकै जोडबल गरे पनि त्यतिबेला पारित गराउन सकेनन् । 

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता हाल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एमसीसी राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै सर्त संशोधन गरी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि ओलीलाई अप्ठेरो परेको थियो । 

प्रचण्ड, नेपाल, खनालसहितका नेता अहिले पनि यथास्थितिमै पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । सरकारमा रहँदा एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको एमाले यति ठूलो राष्ट्रिय बहस हुँदा पनि मौन रहनुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छैन ।

‘संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । विगतमा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेकै बेला संसदमा एमसीसी दर्ता भएको थियो । ओलीले नै सभामुखका कारण एमसीसी पेश हुन नसकेको बताउँदै आउनु भएको थियो तर अहिले किन मौन बस्नुभएको छ हामीले पनि बुझेका छैनौ’, एमालेका एक सचिवालय सदस्यले भने । 

उनका अनुसार एमालेले कांग्रेसप्रति एस पार्टीलाई ‘स्पेस’ दिएको रिस फेरिरहेको छ । ‘आफ्नै पार्टी विभाजन गरेर कांग्रेसलाई समर्थन गर्न पुगेका माधव नेपाललाई कांग्रेसले आफ्नो साथबाट नहटाएसम्म एमालेले कांग्रेसलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन’, एमालेका एक नेताले भने । 

एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एमसीसीबारे तत्काल एमालेको कुनै धारणा नआउने बताए । ‘अहिलेको  सरकार आफै बहुमतमा भएका कारण एमसीसी संसदमा पेश गर्न र संसदबाट पास गर्न सरकारलाई एमालेको आवश्यकता नभएका कारण एमालेले तत्कालै कुनै निर्णय गर्नुपर्दैन’, उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने । 

तर एमसीसी राष्ट्रिय मुद्दा बनिसक्दा पनि एमाले मौन बस्दा मुलुकको राजनीति नै ‘डेडलग’ तर्फ उन्मुख भएको छ । 

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमसीसीबारे सत्तारूढ दलको स्पष्ट र साझा धारणा आएपछि मात्रै एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । पार्टीमा यस विषयमा व्यापक छलफल भएको भन्दै उनले उचित समयमा सही निर्णय गर्ने अध्यक्ष ओलीले बताइसकेको उनको तर्क छ । 

सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नबनेको अवस्थामा एमालेले मात्रै धारणा सार्वजनिक गरेर केही नहुने उनको भनाइ छ । एमालेभित्र डा. भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुषाल, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट, कृष्णभक्त पोखरेल मात्र होइन अधिकांश सांसद र केन्द्रीय सदस्य पनि एमसीसीको विरोधमा रहेका छन् । 

उनीहरुले एमसीसीको पक्षमा रहँदा निर्वाचनमा एमालेलाई घाटा हुने बताएपछि अध्यक्ष ओली एमसीसीबारे तत्काल निर्णय लिनबाट पछि हटेको र सकेसम्म सत्ता गठबन्धनबाटै पास भए एमालेले एमसीसीबारे कुनै पनि मुद्दा बोकेर हिँड्न नपर्ने दाउपेचमा रहेका छन् ।
 
पाँच दलीय गठबन्धनमा खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसी संसदमा पेश गर्न र पास गर्न साथ नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला विकल्पको खोजीमा भएकै बेला एमालेको साथ खोजिरहेका छन् । 

तर एमालेले तत्कालै हरियो झण्डा हल्लाएको छैन । गत असोज १३ गते आफूसँगै मिलेर फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी सदनबाट पास गराउने प्रतिवद्धता जनाउँदै एमसीसी मूख्यालयलाई पत्राचार गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तिममा साथ नदिएपछि देउवा अहिले विकल्पमा एमालेलाई फकाउने कोसिसमा रहेका हुन् । 

बिहीबार बेलुकी बालुवाटारको बैठकमा गठबन्धनका नेताहरुले एमसीसी पास गर्ने जिद्दी छाडेर पहिले संसद खुलाउन देउवामाथि दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई धोका भएको महसुस गरेका छन् । 

एमालेले भदौ २३ गतेदेखि गरिरहेको संसदको अवरोध खुलाए मात्रै एमसीसीसहित अन्य विधेयक पनि पेश गर्ने ढोका खुल्ने तर्क गठबन्धनका नेताहरुले गरेका थिए । 

गठबन्धन दलका नेताहरूको त्यही कुरा देउवाले ओलीसँगको भेटमा पनि राखेका थिए । उनले ओलीसँग एमसीसी पास गर्नै पर्ने भएकाले संसदको अवरोध खोलिदिन आग्रह गरेका थिए । 

यदि संसदको अवरोध खुलेको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यको ढोका पनि खुल्ने देउवाको तर्क थियो । तर देउवाको त्यो तर्कप्रति एमाले सकारात्मक बन्न सकेन ।