गौर । गौर राइस मिलको जग्गा बिक्री गर्न केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन अहिलेसम्म संरक्षण गरेर बसेको रौतहट जिल्ला क्रिकेट सङ्घ नै सक्रिय बनेको छ । गौरमै चार बिघा जग्गा र ६० लाख रकम क्रिकेट सङ्घले पाउने शर्तमा राइस मिलको जग्गा बिक्री गराउन सङ्घका पदाधिकारीहरू लागेका छन् । 

राइस मिल बिक्री गराइदिने जिम्मा लिएका क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको सक्रियतामा भूमाफियाहरुले मोटो रकम खर्च गरेका छन् । 
क्रिकेट सङ्घका चार पदाधिकारीहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ दिएर बिक्री प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन भूमाफियाहरुले दबाब दिएका छन् । चार दशक भन्दा लामो समय देखी सार्वजनिक स्थलका रूपमा रौतहटका स्थानीहरूले प्रयोग गरि रहेको जग्गामा बिक्री गर्नका लागी सङ्घले सहकार्य गरिरहेको छ ।

शनिवार साँझ गौरकै एक होटेलमा रौतहटका केही पत्रकारहरूलाई बोलाएर भोज खुवाउँदै राइस मिल बिक्री प्रक्रियामा सहयोग गर्न क्रिकेट सङ्घका पदाधिकारीले अनुरोध गरेका थिए । पत्रकारहरूलाई फकाउने र आफ्नो पक्षमा ल्याएर काम सहज बनाउन क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष पवन गुप्ताले उपाध्यक्ष मनोज शर्मालाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

भूमाफियाहरुले सङ्घका अध्यक्षलाई अन्यत्र जग्गाको बैना गर्न १७ लाख रुपैयाँ समेत दिएको श्रोत बताउँछ । पिकनिक र भोजभतेरमा सङ्घले रकम खर्च गर्न शुरु गरेको श्रोतको दाबी छ । उपाध्यक्ष मनोज शर्माले आफू निकटका केही सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ ।

क्रिकेट सङ्घले राइस मिलको जग्गा छोडेर अन्यत्र खेल मैदान बनाउने र बिक्रीलाई सहजता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको देखे पछि सामाजिक सञ्जालमा क्रिकेट सङ्घका पदाधिकारीको चर्को आलोचना शुरु भएको छ । 

२००३ सालमा स्थापना भएको गौर राइस मिल २०२६ सालमा आएर बन्द भएपछि सार्वजनिक रूपमै रौतहटवासीले प्रयोग गरि रहेका छन् । झण्डै चार दशक सम्म स्थानीयले सार्वजनिक काममा प्रयोग गरेको राइस मिलको नाममा रहेको ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर जग्गामा लामो समय देखी केही भूमाफियाहरुले आँखा गाडेका छन् । क्रिकेट सङ्घको रकमी चलखेल बारे खुलासा भए पछि स्थानीयहरूको आक्रोश बढेको छ ।

एका तिर संरक्षण गरेजस्तो गर्ने र अर्को तिर खेलमैदान बेच्न खोज्ने दोहरो चरित्र देखाउने क्रिकेट सङ्घ विरुद्ध स्थानवासी एकजुट भएर प्रतिकार गर्नु पर्ने स्थानीयले बताए । गौर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको साझा एजेण्डा बन्ने गरेको गौर राइस मिलको जग्गा सार्वजनिकिकरणमा भने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले समेत ठोस पहल गर्न सकेको छैन । 

नक्कली कागजातका आधारमा भूमाफियाहरुले पटक पटक राइस मिल बेच्ने प्रयास गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ छुट्टाएर रेडबुकमा सार्वजनिकीकरणको योजना राखे पनि अहिले सम्म सो काम हुन सकेको छैन ।