काठमाडौं । कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघको जारी ११औं महाधिवेशनको बन्द सत्र तेस्रो दिन पनि सुरु हुनै कुनै छाँट देखिएको छैन ।
बन्द सत्र सुरु हुने भनेको दोस्रो दिन मंगलबार राति अबेर सम्म पार्टीको निर्देशक समिति र विद्यार्थी नेताहरुले नीतिगत सहमति गरेपनि प्राविधिक विषय टुंगो नलाएका कारण बन्द सत्र अझै सुरु हुन नसकेको हो ।
नेविसंघ महामन्त्रीका दावेदार युवराज पाण्डेयले हाम्राकुरासंग भने, ‘हो सहमति भएको हो । तर, प्राविधिक होइन नीति गत । सहमतिका लागि महाधिवेशन गराउन पार्टीले गठन गरेको निर्देशक समिति र विद्यार्थीनेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ ।’ कुरा अझै मिलिसकेको छैन ।
प्राविधिक विषयको पूर्ण खाका सहितको लिखित मापदण्ड बनेपछि मात्रै बन्द सत्र सुरु हुन्छ, उनले थपे, ‘नेताहरु नियमित छलफलमा छन् । साँझ अबेर सम्म महाधिवेशनमा मतदान गर्ने प्रतिनिधिको नामावली आउन सक्छ । साँझ नामावली आए, विहिबार मनोनयन दर्ता भई निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ नभए कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।
के भएको थियो सहमति ?
पाण्डेयले भने, ‘प्रतिशतका आधारमा भन्दा पनि सर्वपक्षीय समतिमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर महाधिवेशनमा भाग लिन बन्चित गरिएकाहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गर्ने भनेर नीतिगत सहमति भएको हो । उनीहरुलाई कसरी सहभागि गराउने भन्नेबारे मापदण्ड बन्न बाँकी छ ।
त्यसैको अभ्यास भइरहेको छ । सर्वपक्षीय सहमति भन्नाले, हामी सबै जो विवादित जिल्लाको प्रतिनिधि छनोट विधान अनुरुप हुनु पर्छ भन्नेहरु र अनसन बस्नेहरुसहितको निक्र्योल हो । विवाद मिलिसकेको र वुधबारै बन्द सत्र सुरु हुने भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक नभएको उनको भनाई छ ।
अनसन के हुन्छ ?
विभिन्न ११ जिल्लामा भएको प्रतिनिधि छनोट एवं विधान अनुरुप महाधिवेशन गर्न माग राखेर २ हप्तादेखि आमरण अनसनरत नेताद्वय गणेश सापकोटा र रत्नहरि ढुंगेलको अवस्था जटिल बनेको छ । यद्यपि, कुरा मिलिसकेको र उनीहरुले अनसन तोड्ने भन्ने विषय अझै परिपक्व भइनसकेको बताइएको छ ।
पाण्डेयका अनुसार निर्देशक समितिले विवाद समाधानलाई मूर्तरुप दिई लिखित प्रतिवद्धता गरे मात्रै उनीहरुले अनसन तोड्ने छन् । अहिले अनसनत नेताद्वय चावहिलस्थित ओम हस्पिटलको सघन उपचार कक्षमा छन्, उनले भने, ‘नेताहरुले प्रतिनिधिको विषयलाई प्राविधिक रुपमा टुंगो लगाएर उनीहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।’ अहिले सम्म भेट्न कोही आएका छैनन् ।
नेविसंघमा ६४ जिल्लामा विधिवत् अधिवेशन भए पनि सुर्खेत, रौतहट, भक्तपुर, सिराहा, धनुषा, रुपन्देही, पर्सा, कञ्चनपुर, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु र कास्कीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद देखिएको थियो ।
