काठमाडौं । संसदको सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आगामी निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश अध्यक्षहरुले पेश गरेको रिपोर्ट अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुने प्रक्षेपण गरेका हुन् ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सातवटै प्रदेशका अध्यक्षहरुले पार्टीको स्थिति थप मजबुत भएको उत्साहजनक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रदेशगत रुपमा पार्टीको अवस्था जानकारी गराउँदै अध्यक्षहरुले गत निर्वाचनमा भन्दा यस वर्षको निर्वाचनमा पार्टी थप उपलब्धि हासिल गर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश अध्यक्षहरु क्रमश प्रदेश नं १ का अध्यक्ष तुलसी नेउपाने, मधेसका रामअवतार यादव, बागमतीका केशव पाण्डे, गण्डकीका नवराज शर्मा, लुम्बिनीका राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीका विनोदकुमार शाह र सुदुरपश्चिमका दामोदर भण्डारीले प्रदेशगत विवरण पेश गरेका थिए । उनीहरुले माधवकुमार नेपाल समूह चोइटिएर गए पनि फुटको असर न्यून रहेको बताएका थिए ।
एमाले उपमहासचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार प्रदेश अध्यक्षबाट रिपोर्टिङका क्रममा प्रदेशको संगठनात्मक अवस्था, कमिटी अधिवेशन, पार्टीमा प्रदेशको स्थिति, अन्य दलसँगको शक्ति सन्तुलन र पार्टी प्रवेश अभियानबारे व्याख्या भएको गरेका थिए ।
उनीहरुले मधेस प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा एमालेको अवस्था अहिलेसम्म पहिलो रहेको रिपोर्टिङ भएको थियो । ‘सबै प्रदेश कमिटी अध्यक्षहरुले पार्टीको अवस्थाबारे विस्तृतमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ हजारौँ हजार मानिसहरु एमालेमा आइरहेकोबारे पनि उहाँहरुले चर्चा गर्नुभयो । रिपोर्टिङका आधारमा मधेस प्रदेशमा बाहेक अन्य ६ वटामा एमालेको अवस्था पहिलो रहेको जानकारी आएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले भने । प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको कुरा प्रदेश अध्यक्षहरूबाट आएको गुरुङले बताए ।
दुईपटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको, नेकपा जस्तो बलियो र सशक्त कम्युनिष्ट पार्टी फुटाएको, दुई तिहाई नजिकको पहिलो कम्युनिष्ट सरकार फुटाउन भूमिका खेलेको, पार्टीभित्र निषेधको राजनीति गरेको, अध्यादेशबाटै संवैधानिक परिषद् चलाएको, भ्रष्टाचार र बेथिति बढाएको लगायतका यावत् कमजारीलाई ढाकछोप गरेर त्यसको समाधानको सूत्र नखोजी झुटलाई बढावा दिएको जस्ता आरोपलाई भने समाधान नगरी एमाले अगाडि बढिरहेको गुनासो एमालेभित्रै आउने गरेको छ । तर त्यसलाई बेवास्ता गरी नेतृत्व अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रचण्डबाट पार्टी जोगियो
पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई प्रचण्डको कब्जामा पुग्नबाट जोगाउन पुस ५ गते संसद् विघटन गर्नु परेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डका मान्छे एमालेमा ल्याउने र उनको भाँडो रित्तिएपछि पार्टी एकता गर्न आउने बताउँदै प्रचण्डबाट जोगाउनकै लागि संसद विघठन गर्नुपरेको बताए ।
‘पुस ५ गते पार्टी जोगाउन संसद् विघटन गर्नु जरुरी थियो। पार्टी कब्जा गर्न षड्यन्त्र गरेपछि संसद् विघटन गरेको हो । यति बेला वामपन्थी एकता होइन पार्टी प्रवेश गर्नुपर्यो । प्रचण्डका मान्छे अझै यतातिर ल्याउनु पर्यो प्रचण्डको भाँडो रित्तो भएपछि प्रचण्डले पार्टी एकता गर्लान् नि त,’ ओलीले भने ।
एमसीसी पास गर्छु भनेर कागज गर्ने, अर्कोतिर कार्यकर्ता उफार्ने प्रचण्ड जस्तासँग एमालेले वाम एकताको नाममा अर्को गल्ती नगर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । जनयुद्ध लडेकाहरूलाई समेत धोखा दिनेसँग एकता जस्तो विषयमा अल्झिने हो भने पार्टी बलियो नहुने ओलीको भनाइ छ ।
महाभियोगमा आपत्ति
अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई लगाइएको महाभियोगमा आपत्ति जनाएका छन् । अदालतमा आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्न सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका हुन् ।
‘आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाभियोगको प्रस्तावमार्फत् मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीहरूको यो तरिका अनैतिक र दुषित मनशायले युक्त छ, महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुईतिहाई सङ्ख्या आफूहरूसँग छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नु, आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्नु र न्यायालयको भयदोहन गर्दै आफूहरू विरुद्धका सङ्गीन मुद्दाहरूबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नु या तिनमा न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिन अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो’, ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सत्ताधारीहरूका स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोगको यो शृंखला निरन्तर अघि बढिरहेको ओलीको आरोप छ । ‘यसैको सहउत्पादनका रूपमा अदालतमा लामो समय हड्ताल चल्ने, न्याय खोजिरहेका पीडितहरूको न्यायको अधिकारमाथि अवरोध खडा हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार हुने स्थिति बनेको छ । यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा, सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ,’ ओलीले भनेका छन् ।
बाह्य सम्बन्धमा दरार
अध्यक्ष ओलीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खलबल्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवदेनमा भारतको विषयमा कुरा उठाउन नसकेको र चीनसँग नभएको सीमा विवाद उचालेर सम्बन्धलाई विगारेको उल्लेख गरेका छन् । ‘गठन हुनुपूर्व नै कसैका लागि कम्फर्टेबल’ बन्ने बाचा गरेको गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रिय हितप्रति गम्भीर बेवास्ता गरिएको छ भने बाह्य सम्बन्धमा सन्तुलन खलबल्याउने काम भएको छ,’ प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत भूभागमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति र स्वामित्व स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार कतिपय सरकारी दस्तावेजमा नेपालको नयाँ नक्सा नै गायब पारिरहेको उल्लेख छ ।
‘जयसिंह धामी पानी बेपत्ता प्रसंगमा मौनता, दार्चुलामा भारतबाट भइरहे महाकालीको धार परिवर्तन गर्ने कामप्रति प्रतिक्रियाविहीन अवस्था र अन्य कतिपय संवेदनशील मुद्दामा सरकारको लापरबाहीलाई हेर्दा यसलाई संयोग या प्राविधिक त्रुटिमात्रै भन्न सकिने स्थिति छैन,भारतसँग साझेदारीका कैयौँ विकास परियोजन अगाडि बढाउन सार्थक काम गरिरहेको छैन,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उनले चीनतर्फको सम्बन्धलाई झन बेवास्ता गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘अर्कातिर चीनसँग बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउन सरकारले कुनै पहल गरिरहेको छैन । सुल्झिसकेको सीमा विवाद झिक्ने, लामो समय राजदूत र राख्नेजस्ता कामहरूले छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन खल्बल्याउने काम भइरहेको छ,’ ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय सदस्य एक तह मुनिका कमिटीमा खटिदै
एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुनावका लागि पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरुलाई एक तह मुनिको भूगोलमा खटिन निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीले को कहाँ खटिने भन्दै सबैलाई एक तहमुनि गएर खटिन निर्देशन दिएका थिए ।
जसअनुसार भूगोलबाहेक गैर भौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका सबै केन्द्रीय सदस्यहरु आफू सम्बद्ध जिल्लाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ । प्रदेश कमिटीका सबै सदस्यहरु आफू जुन जिल्लाको जुन पालिकाको मतदाता हो सोही पालिकामा गएर खटिनुपर्नेछ भने जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु आफ्नो वडामा गएर खटिनुपर्नेछ ।
वडा कमिटीका सबै सदस्यहरु आफू रहेको टोलमा खटिनुपर्नेछ भने टोल कमिटीका सदस्यहरु घरधुरी बाँडेर निर्वाचन तयारीको काममा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । त्यस्तै विदेशमा रहेका मतदाता तथा समर्थकलाई स्वदेश फर्किन आह्वान गर्ने र सम्पर्क मञ्चहरुमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता आ–आफ्नो पालिकामा फर्केर निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन् ।
