काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले शुरुदेखि नै  प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग राख्दै आएको छ । जसपाको यस मागलाई सम्बोधन गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आचार संहिता लागु हुनुअघि नै अध्यादेशबाट प्रशासन कानून ल्याउने गरी तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए । 

सघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ जसपाकै नेता हुन् । उनकै चाहनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउन खोजिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त कानून अनुसार अहिले संघीय सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटन पटन गर्दै आएको छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउने हो भने संघ र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध टुट्छ । यतिखेर प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतहरुले संघ र स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्दै आएका छन् । 

प्रशासन विज्ञहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघको मातहतमा नराख्ने हो भने स्थानीय तहमा झनै भ्रष्टाचार मौलाउने र बेथिति बढ्ने बताउँछन् ।  

त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघकै मातहतमा राख्न उनीहरुको सल्लाह छ । उनीहरुको भनाइ छ, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा राख्ने हो भने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आफू अनुकुल कर्मचारी राख्छन् । यसबाट स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच मिलोमतो भइ अनियमितता बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।’

अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा स्थानीय तह प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । केहीमा बोलचाल नै बन्दै भएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले चाहेर पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल गर्न नसक्ने भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरुबीच सम्बन्ध बिग्रेको हो । 

जसपाले भने संघीयतालाई संस्थागत र बलियो बनाउन तथा प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा आउनु पर्ने तर्क राखेको छ ।  

सरकारले ल्याउन लागेको प्रशासन कानूनमा कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष राख्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । 

अहिले लागू भएको कानूनमा कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर सीमा ५८ राखिएको छ । कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ५८ राख्ने कि ६० राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र छलफल भइरहेको छ ।