काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहरी पूर्वाधार निर्माणमा बन्ने र त्यसपछि खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समन्वयात्मक तवरले विकास निर्माणका काम गर्न युटिलिटी कोरिडोरसहितको सहरी विकास विधेयक तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा उनले युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही ठुला नगरहरूमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने उनले बताए।

तराई मधेस केन्द्रित सघन सहरी विकास कार्यक्रममार्फत जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उनले भने, “पहाडी जिल्लाबाट तराई मधेसमा हुने बसाइसराइलाई निरुत्साहित गर्न हिमाली तथा पहाडी नगरपालिकाहरूमा विस्तार गरिनेछ।”

सहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्दै विकास निर्माणमा दोहोरोपन हटाइने प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। सरकारी खर्च कम गर्न सकेमा मुलुकको सहरी विकासले काँचुली फेर्न सक्ने उनको विश्वास छ । सहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन गरिने र नयाँ सहरी नीतिमार्फत समुन्नत राष्ट्रिय सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गरिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “यसले सहरी विकासका लागि समुचित स्रोत परिचालन गर्ने तथा अन्तर सरकारी समन्वय र सहरी सुशासन सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ।”

विश्वका अत्यधिक गतिमा सहरीकरण भइरहेका देशमा नेपाल पनि एक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासका साथै देशको समग्र विकासमा सहरीकरणको भूमिका रहेको उनको भनाइ छ। नेपालले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्रयास गर्दै आएको भए पनि नेपालका सहरहरू अपेक्षित विकास हुन नसकेको उनले बताए।

व्यवस्थित, सफा, सुन्दर र नयाँ सहरको विकासको विकास गर्ने र सँगै विद्यमान पुराना सहरहरूमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “सहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तत्काल ठोस कामहरू सुरु गर्न जरुरी भइसकेको छ।”

सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकासको क्षेत्रका मुख्य चुनौतीहरू पूर्वाधार लगानी, सहरी शासकीय आवश्यकता र सहरी आयामहरूलाई समावेश गरी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए।

मस्यौदामा समुन्नत, सन्तुलित सहरी प्रणालीको विकास, पूर्वाधार विकास र लगानीमा नवप्रवर्द्धनमार्फत तीनै तहका सरकारहरूबाट समन्वयात्मक रूपमा भौतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन समावेश रहेको उनले प्रस्ट पारे।