काठमाडौं । आममाफी नदिने कानून बनाउन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार मन्त्रीलाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।सञ्जालले द्वन्द्व पीडित मैत्री सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्न जोडदार माग गरेको छ । 

ज्ञापनपत्र
माननीय मन्त्री ,कानून न्याय तथा
संसदीय मामिला मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषय : द्वन्द्व पीडित मैत्री संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्न जोडदार माग ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, 
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको द्वन्द्व कालमा द्वन्द्वरत पक्षहरुद्धारा गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने र भविष्यमा राजनीतिका नाममा त्यसप्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन नहुने सुनिश्चित गर्ने दायित्व प्रति शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष सम्म पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् एवम् समग्र सरकार संबेदनशील, इमान्दार र जवाफदेही नभएको प्रति पीडित समुदाय माननीय मन्त्री, समक्ष ध्यानाकर्षण गराउदछौं । २ वर्षको लागि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगले ६-६वर्षको महत्वपूर्ण अवधि व्यतित गर्दा समेत पीडितको पक्षमा एउटा सिन्को समेत नभांच्नु असाध्यै गैर जिम्मेवार, लज्जाजनक, असंवेदनशील र अनैतिक काम हो । उल्टो पीडितको पीडालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाईनु अत्यन्त आपत्ति जनक कार्य हो ।

पीडित समुदायका वर्षौंदेखिका सरोकारहरुको बिल्कुल उपेक्षा गरी दलीय स्वार्थका कठपुतली आयोगको म्याद अध्यादेशको सहारा लिएर आफु खुशी थप्दै गइरहने, विद्यमान सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगका ऐन शंसोधन नगर्ने, कार्य प्रतिआम पीडित समुदाय गम्भीर आपत्ति र असहमति व्यक्त गर्दछौं । तसर्थ, पीडित समुदायको पीडा माथिको सौदा बाजी बन्द गर्न, बलिया पीडकको उन्मुक्तिको पक्षमा होइन असहाय पीडित नागरिकहरुप्रति सरकारको दायित्वबोध गर्न र मिति २०७८ साल मंसिर २१ गते सम्मानीन सर्वोच्च अदालतको पीडित लक्षित परिचय पत्र सम्बन्धि फैसलालाई पुर्ण पालना गर्न तथा समुदायको न्याय सुनिश्चित गर्न तपशील बमोजिमका विश्वसनीय कदमहरु चाल्नका लागि पीडित समुदायको तर्फबाट द्धन्द पिडित राष्ट्रिय संजाल माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । 

१. पीडित समुदायले विश्वास नगरेको, ६ वर्ष सम्ममा पनि कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेको सरकार र राजनैतिक दल नियन्त्रित विद्यमान् देखावटी प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी संक्रमणकालीन न्यायको समय सीमा सहितको स्पष्ट कार्य योजना बनाउन । 
२. पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र सर्वोच्च अदालतका परामादेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरुमा राज्यको दायित्व बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धि कानून संशोधन गर्न एवं आवश्यक कानून निर्माण गर्न । सर्वोच्च अदालतको २०७० पौष १८को परमादेश बमोजिम मस्यौदा कार्यदल मस्यौदा तयार पारी ऐन संशोधन गर्न ।
३. द्वन्द्वपीडितको परिपूरण अधिकार कानूनी रुपमा सुनिश्चित गर्न, पीडित समुदायको सहकार्यमा विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गर्न र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्यमा दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक र सर्वसुलभ परिपूरण नीति कार्यान्वयन गर्न । 
४. विश्वसनीय रुपमा ऐन संशोधन पश्चात स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्र्शी तथा बिश्वसनीय प्रक्रियाबाट दक्षता, अनुभव र स्पष्ट मार्ग चित्र भएका व्यक्तिहरु छनौट गरी सक्षम, बिश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरुको गठन गर्न । समग्र प्रक्रियामा पीडित केन्द्रित र लैगिंकमैत्री कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।  
५. उक्त आयोगहरुलाई आवश्यक साधन-श्रोत, बिज्ञ र जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराउन, आयोगलाई आवश्यक पर्ने विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति आफैं व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न एवं आयोगहरुलाई विना हस्तक्षेप, विना अवरोध स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ।
६. सम्मानति सर्वोच्च अदालतको पिडीत लक्षित परिचय पत्र सम्बन्धित मिति २०७८ साल मंसिर २१ गते को आदेशको पुर्ण रुपमा पालना गरि परिचय पत्र सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग अर्थपुर्ण परामर्श गर्न ।
७. नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनमा द्धन्द पिडीतहरुको महत्वपुर्ण योगदान रहेकोले सरकार र राजनितिक दलले द्धन्द पिडीतहरुको आत्मा सम्मानलाई जगेर्ना गर्दै राज्यका हरेक अंगहरुमा आरक्षणको लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउन ।
८. शान्ती सम्झौता पछि द्धन्द कालमा वेवारीसे बमबाट घाइते, अपाङ्गता भएका पिडीतहरुलाई द्धन्द पिडीतको दायरामा ल्याई तिनिहरुको न्यायीक र कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकार र राजनिती दलहरुले विधि स्थापित गर्न ।
९. शान्ती प्रकृयाका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न, सरोकारवाला पिडीत समुदायसँग अर्थपुर्ण रुपमा परामर्श गरी सहमति, सहकार्य र एकताको प्रकृयाबाट पुरा गर्न ।
१०. द्धन्दकालमा मृत्यु र बेपत्ता व्यक्तिहरुको सम्मानमा कुनै एक दिनलाई विषेश कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय स्मृति दिवस मनाउने ।
११. नेपाल को संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई अब राजनितीक दल र सरकारको इच्छा शक्तिमा मात्र अडिक रहेको द्धन्द पिडित राष्ट्रिय संजालको ठहर छ । सबै राजनितीक दलले यो विषयलाई शान्ति सम्झौताको महत्पुर्ण विषय बनाई राजनितिक दलहरुले आ-आफ्नो घोषणपत्रमा पिडितहरुको सत्य न्याय परिपुरण र पुन द्धन्द नदोहोरिने विषय उठाउने ।
१२. वर्तमान गठबन्धन सरकार र अरु राजनितिक दलहरुबाट संक्रमणकालिन न्यायको प्रकृयालाई बिशुद्ध न्यायिक बनाउने र पिडकलाई कार्वाही र पिडितलाई न्याय दिने डण्ड र जरिवाना गराउने कानून बनाउन र राजनितिक बहानामा पिडकलाई सजाय घटाउने कानून नबनाउन द्धन्द पिडित राष्ट्रिय संजालले सचेतना गराएको छ
१३. अनमिनको प्रमाणिकरणबाट अयोग्य बालसेनाका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ।
१४. जघन्य अपराध मानवता गतिविधि विरुद्धका अपराध लगायत लाई माफी नदिने कानून बनाउन ।