काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पाँच मन्त्री र चार राज्य मन्त्रीलाई सपथ दिलाए । सपथ लिएका पाँच मन्त्री मध्ये एक मन्त्री विना विभागीय रहे । मन्त्रिपरिषद् गठन देखि चर्चामा रहेका धनीराम पौडेल अन्ततः विना विभागीय मन्त्रीको सपथ लिन बाध्य भए । यसअघि उनी शिक्षा मन्त्री हुने चर्चा थियो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले समेत पौडेलकै नाम स्वीकृत गरेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् ।
यद्यपि, अन्ततः मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्न पाएनन्। उनले मन्त्रालय नपाउनुको कारण के थियो ? प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश पौडेलले भने, ‘शिक्षा उहाँलाई नै दिनेमा दुई मत थिएन । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शिक्षा मन्त्रालय हामीलाई दिने की ? भनेर प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई तत्कालका लागि थाँती राखियो । तर, एक दुई दिनमा टुंगो लाग्छ ।’ पछि धनिरामले शिक्षा पाउँछन् की स्वास्थ्य ? जवाफमा उनले भने, ‘दुवै दलको कुरा मिले उहाँले शिक्षा पाउनु हुन्छ । नभए स्वास्थ्य छँदै छ ।’ प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसले भ्रातृ संगठन नेविसंघको महाधिवेशनका कारण आफ्नो भागमा परेका बाँकी मन्त्रि टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
माओवादीले भने आफ्नो भागमा परेका ८ मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेको छ । माओवादीभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका केही घटनाक्रमले विवाद उत्पन्न भएको छ । पहिले संघीय मामिला मन्त्री बनाउने भनिएका प्रभु साह छुटेपछि उनी असन्तुष्ट भएका छन् ।
यस्तै, धनीराम पौडेललाई समेत सुरु देखिनै शिक्षा दिने भन्दै अन्तिममा विना विभागीय बनाइएको भन्दै आलोचना भएको छ । माओवादीले अघिल्लो सरकारका शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई समेत दोहोर्याउने चर्चा चलेको थियो । यद्यपि, पुरानालाई स्थान दिइएन ।
विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा जनार्दन शर्मा (ऊर्जा), सुरेन्द्र कुमार कार्की (सूचना तथा सञ्चार), हितराज पाण्डे (सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास), अजयशङ्कर नायक (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला) र धनीराम पौडेल (विना विभागीय) ले आइतबार सपथ लिएका छन् ।
