काठमाडौं । निर्माण कार्य रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को आदेश दिन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक विस्तारको काम ठप्प बन्न पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्ड, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकखण्ड र चोभार–दक्षिणकाली सडकखण्डको निर्माण कार्य ठप्प बन्न पुगेको छ । सडक विस्तारका क्रममा घरजग्गा मिचिएको भन्दै स्थानीयले हालेको मुद्दाका कारण निर्माण कार्य रोकिन पुगेको हो ।
मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काएपछि विरोध
विभागका अनुसार राजमार्गमा केन्द्रबाट २५ मिटर दायााबायाा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइदैन । त्यसलाई परिमार्जन गरी २२ मिटर दायाँबायाँ संरचना बनाउन नपाइने भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले सहरका भित्री राजमार्गमा सडकको केन्द्रबाट ११ मिटर दायाँबायाँ कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भनेको छ ।
सडक विभागले सडक विस्तारका क्रममा सोही मापदण्डभित्र निर्माण भएका संरचना भत्काउँदै आएको छ । स्थानीयले सडक विभागले गर्दै आएको सोही कार्यको विरोध गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख मनोज श्रेष्ठका अनुसार मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना मात्रै भत्काउन खोजिएको हो । ‘राजमार्गको राइट अफ वे २५–२५ मिटर हो । यसलाई पनि घटाएर २२–२२ मिटरमा झारिएको छ ।
अर्थात् सडकको दायाँबायाँ २२–२२ मिटरभित्र बनेका संरचना मात्रै भत्काउन खोजिएको हो । सहरभित्रका सडकमा त अझ ११–११ मिटरभित्र बनेका संरचना मात्रै भत्काउने खोजिएको हो । तर, स्थानीयले यसको पनि विरोध गरे,’ श्रेष्ठले भने ।
कुन सडक कति लागतमा बन्दै छन् ?
सडक विभागका प्रवक्ता दयाकान्त झाले सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विस्तारको काम रोकिन पुगेको जानकारी दिए । ‘सडक विस्तारका क्रममा सर्वोच्चमा विभिन्न उजुरी परे । सर्वोच्चले स्टे अर्डर जारी गर्यो । अदालतको विरुद्ध जानु पनि भएन । तर, यस्तो आदेशले अर्बौ रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य प्रभावित बन्न पुगेको छ । निर्माण कार्यमा हुने यस्तो आदेश मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो,’ उनले भने । सडक विभागका अनुसार कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्ड चार अर्ब, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड दुई अर्ब, चाबहिल–जोरपाटी–सााखु सडकखण्ड ९५ करोड, चोभार–दक्षिणकाली सडकखण्ड पनि एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुँदै छ ।
आदेशले अवरुद्ध आयोजना कोटेश्वर–कलंकी सडक सडक विभागको पटक–पटकको आग्रहलाई लत्याएर कलंकी चोकमा ओभरहेड ब्रिज निर्माण गरिएको थियो । ‘तर, चिनियाँ सरकारको सहयोगमा कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्ड विस्तार हुने भएपछि कलंकीस्थित ओभरहेड ब्रिज भत्काउनुपर्ने भयो । विभागले भत्काउन सुरु गर्यो । त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो ।
अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्यो । अहिले ब्रिज भत्काउने काम रोकिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले ब्रिजको काम क्लियर नभई काम नै नगर्ने भनेको छ,’ विभागका प्रवक्ता दयाकान्त झाले भने । उक्त सडक डेढ वर्षअघिदेखि निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माण कार्य अबको डेढ वर्षभित्र सक्नुपर्ने चुनौती छ ।
भूकम्पले एक वर्ष रोकिएको सो सडक निर्माण सुरु हुनासाथ अवरोध हुँदा समयमा सकिनेमा शंका छ । चाबहिल–जोरपाटी–साँखु काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले चाबहिल–जोरपाटी–सााखु सडकखण्डको ११ मिटर दायााबायाा बनेका संरचना भत्काउन थालेपछि केही समयअघि डाँछीका स्थानीयले विरोध गरे ।
तर, सडक विभागले काम रोकेन । स्थानीयले समिति बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिए । सर्वोच्चले आदेश दियो, ‘विस्तार कार्य तत्काल रोक्नू ।’ सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको छ । ९५ करोडमा निर्माणाधीन सडक साढे दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सडकको कुल लम्बाइ १२ किमि छ ।
चोभार–दक्षिणकाली भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा चोभार–दक्षिणकाली सडकखण्ड निर्माणाधीन छ । यस क्रममा सडक मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरे । उनीहरुले मुद्दा दिएपछि सर्वोच्चले आइतबार आदेश दियो, ‘सडक विस्तारको काम तत्काल रोक्नू ।’ आदेशपछि काम रोकिएको छ । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा ९१३.४ किमि० सडक विस्तारका क्रममा सडक मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन सुरु गर्यो ।
सडकको केन्द्रबाट ११–११ मिटर दायाँबायाँभित्र पर्ने संरचना विभागले भत्काएको हो । सो कार्यको कलंकी आसपासका स्थानीयले विरोध गरे । त्यसविरुद्ध समिति गठन भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि स्टे अर्डर गर्दै आदेश दियो, ‘विस्तारको काम तत्काल रोक्नू ।’ ‘दुवै ठाउँमा विस्तार कार्य रोक्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ । आदेशविपरीत जाने कुरा पनि भएन । यसले निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
