काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालकामा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी नदिइने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीसँग सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा दाहालले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्रसमेत भएको हुँदा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाउन अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी आवश्यक स्रोत र साधान उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
आयोगका अध्यक्ष सूर्य्किरण गुरुङले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने कुरा राखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगले हालसम्म गरेका कामको विवरण, समस्या र चुनौतीका विषयमा जानकारी गराए । आयोगको समयावधि समेत सकिन लागिसक्दा हाल सम्म क्षेत्राधिकार बढाइएको छैन ।
आयोगले मेलमिलाप गराउनेलगायत ऐन संशोधन कार्य छिटो गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेको छ ।
दश वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । छानबिनका लागि आयोगमा हालसम्म ५० हजार बढी उजुरी परेको अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन् ।
आफ्नै कार्यकता जेल जाक्न तयार
कांग्रेसको सरकार हुँदा र केपी ओली सरकार हुँदा आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन निकै लागि परेका पुष्पकमल दाहाल सरकारमा पुगेपछि आफ्नै कार्यकर्ता जेल जाक्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सरकारमा जानु अघि सम्म सरकारसंग निकै विन्ति विसाएका दाहाल एका एक फेरिए वा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने जस्तो सेलिब्रेटी मात्रै बन्न खोजेका हुन् । त्यो उनैलाई थाहा होला ।
तर, गत वर्ष सर्वोच्चले माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आम माफी नदिने फैसला गरेपछि दाहालले सर्वोच्च माथिनै प्रश्न उठाएका थिए । पछि उनले ‘यत्रो संघर्ष गरियो सर्वोच्चमा आफ्नो न्यायाधीश समेत राख्न सकिएन’ भन्दै पछुतो समेत माने ।
कार्यकर्ता बचाउनकै लागि भनेर दाहालले ओली सरकार ढाले । सरकार ढाल्नु अघि मात्रै पनि गएको वैशाख २१ को संसदीय दलको बैठकमा दाहालले अहिले द्वन्द्वकालिन मुद्दाको विषय किनारा नलगाए भविष्यमा आफुहरु कोही नरहने बताएका थिए ।
त्यति मात्र नभई दाहालले सत्यनिरुपण आयोगमा मुद्दा दर्ता सुरुभएपछि आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताको परिवारमा रुवावासी चलेको र कोही भारततिर भागेको दृष्टान्त सुनाएका थिए । दाहाल युद्धकालिन मुद्दा अदालतको नियमित काम कारबाहीमा गएको भन्दै निकै डराएका थिए ।
