घटना नं १ :
काठमाडौं। ललितपुर उपमहानगरपालिकाको राजश्व प्रशासन महाशाखामा ललितपुरकै च्यासलमा घर भएका एक स्थानीय आफ्नो मृत बाबुको नामबाट जग्गा नामसारी गर्न आए। सबै चाहिने प्रक्रिया उनले पुर्याए। तर, एउटा कामबाट उनी रोकिन पुगे, त्यो थियो उनले आफ्नो घरको कर वि सं १९९० सालदेखि तिरेका रहेनछन्। उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरू भन्छन् ‘यदी उनीहरूलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर जग्गा नामसारी गर्नुभन्दा अन्य काम गर्दा पनि सिकाउने गरिएको थियो भने यस्तो स्थिती पक्कै पनि सिर्जना हुने थिएन।’
घटना नं २ :
ललितपुर उपमहानगरपालिकामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको एउटा गैरसरकारी संस्थाले ऊ ललितपुर उपमहानगरपालिकामा रहेर काम गरेको सिफारिस माग्नको लागि निवेदन सहित आयो। तर, त्यतिबेला उपमहानगरपालिकालाई एउटा फसाद पर्यो कि त्यो गैरसरकारी संस्था आफ्नो क्षेत्र भित्र छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन नै उसलाई महाभारत भयो। किनभने त्यो संस्था न त त्यसभन्दा अगाडि उसको स्वीकृती लिएर दर्ता नै भएको थियो न त दर्ता भएपछि उसले आफू सञ्चालनमा रहेको कुनै जाकनकारी नै दिएको थियो।
घटना नं ३ :
काठमाडौं महानगरपालिकालाई केही समय अगाडि महानगर क्षेत्र भित्र रहेका क्याम्पसहरूको विवरण माग गर्दा महानगरले एक महिनासम्म पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पठाएको छैन भन्ने जवाफ फर्काएर रित्तो हात पठाएयो।
यस्ता सयौं उदाहरणका स्रोत हुन् अहिलेका स्थानीय निकायहरू। विशेषगरी महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरू स्वायत्त निकायको रूपमा रहेका छन्। जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिलाई पनि स्वायत्त स्थानीय निकाय भनेर भनिएपनि यी दुई निकायहरू पूर्ण रूपमा अनुदानमा निर्भर छन्। संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा रहेका कूल २ सय ६ वटा नगरपालिकाहरू स्वायत्त सरकारको रूपमा आफूले नै करहरू उठाउने र खर्च गर्ने गरिरहेको छ। तर, विडम्बना के छ भने काठमाडौं महानगरपालिका होस् या त भर्खरै नगरपालिकामा दर्ज भएका नगरपालिका नै किन नहुन्, अहिलेको अवस्थामा सरकारी अनुदानको भरमा नै बजेट तर्जुमा हुने गरेको छ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय राज्यको रूपमा अधिकार प्राप्त स्वायत्त शासनको कुरा चलिरहेको छ। त्यसो त अहिले पनि स्थानीय निकाय स्वायत्त भनिएको छ। उनीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कर उठाउने काम पनि गरिरहेका छन्। तर, तिनै स्वायत्त स्थानीय निकायबाट उठाएको करको पैसाले चालू खर्चसमेत नपुग्दा केन्द्रीय सरकारले हरेक वर्ष अरबौं रूपैयाँ अनुदानको रूपमा दिईरहेको छ। यसबाट हामी राज्यको प्रणालीको कमजोरी या त स्थानीय निकायको कमजोरी के हो भन्ने कुरा बहसमा ल्याउनु पर्ने बेला भएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रणालीलाई खराब नमान्ने हो भने स्थानीय निकायको निरीहपनालाई स्पष्ट रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
सिद्धान्ततः अहिले मुलुक ‘टप टु बटम’ पद्धतिमा चलिरहेको छ। भन्नुको अर्थ अहिले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त भनिएपनि राज्यले एकमुष्ट राष्ट्रभरीबाट नै राजश्व संकलन गरिरहेको हुन्छ र सबै स्थानीय निकायलाई राजश्वको केही हिस्सा अनुदानको रूपमा वितरण गर्छ। यसले गर्दा स्थानीय निकायहरू यति अनुदान मुखी बनिरहेका छन् कि मुलुककै एकमात्रै महानगरपालिका र त्यसमा पनि राष्ट्रिय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको ५० प्रतिशत हिस्सा सरकारी अनुदानमा भर परिरहेको छ। महानगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार सवा अर्ब रूपैयाँ महानगरपालिकाले संकलन गर्दा सोही परिमाणमा अनुदान आउने गरेको छ र अनुदानको रकमबाट मात्रै विकास निर्माणका कामहरू गरिने गरेको छ।
यसको आधारमा हामीले सिद्धान्तकालाई आत्मसाथ गरिसकेको भएपनि व्यवहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन नसकेको ‘बटम टु टप’ अर्थात् स्थानीय निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट उठाएका राजश्वलाई निश्चित प्रतिशत केन्द्र सरकारलाई दिएर बाँकी आफू राख्ने प्रवृत्तिको विकास नभएसम्म स्थानीय निकायहरू बढी जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्न नसक्ने स्थानीय निकायका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको राजश्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव कुमार काफ्ले ‘बटम टु टप’को पद्धति अँगाल्दा कुनैपनि करदाताले आफूले तिरेको कर कुन प्रयोजनको लागि खर्च भयो भनेर आफ्नै निकायलाई सचेत गराउन सक्ने हुँदा स्थानीय निकायमा पनि कर सदुपयोग गरेर विकास निर्माणका कामहरू बढी प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकिने बताउँछन्। तर, केन्द्र सरकारले उठाउने करको सदुपयोग हुनेमा नै सबैलाई विश्वस्त गराउन नसकिएको वर्तमान अवस्थमामा कर तिर्नकै लागि बलजफ्ती गर्नुपरेको र हिसावकिताव माग्ने पहुँच सबैमा नपुग्ने गरेको उनी बताउँछन्।
अहिलेका स्थानीय निकायहरू अनुदानमुखी बन्नुको अर्को कारण भनेको बटम टु टपको कुरा मात्रै होईन। स्थानीय निकायलाई कर उठाउने अधिकार दिईसकेपछि स्थानीय निकाय आफैंमा कत्तिको अधिकारप्राप्त हुने भन्ने कुरा पनि बहसको विषय बनेर आएको छ। स्थानीय निकायका अधिकारीहरू कतिपय अवस्थामा कर तिर्नको लागि बन्देजकारी व्यवस्थाको सिर्जना नगर्दा कर तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएकाहरूले पनि कर तिर्न अटेरी गर्ने गरेको भन्दै एउटा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको भरमा ३२ वटा मन्त्रालयको काम स्थानीय निकायलाई भारी हुने बताउँछन्।
ललितपुर उपमहानगरपालिकाका राजश्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख डिल्ली शाक्य अन्य ऐनसँग सम्बन्धित निकायले त्यहाँ दर्ता तथा नवीकरण हुनुपूर्व स्थानीय निकायको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने स्थानीय निकायहरूलाई अनुदान दिनै नपर्ने तर्क गर्छन्।
समग्रमा भन्ने हो भने सरकार अहिले आफू कमाएर आफ्ना सन्तानलाई पाल्दै आएको छ, केन्द्रीय सरकारलाई घरमूली र स्थानीय निकायलाई सन्तानको रूपमा मान्ने हो भने अहिलेको केन्द्र सरकार सन्तान पाल्ने काममा लागिरहेको छ। तर, यसले सन्तानलाई नै कमाउन भने सिकाउन सकेको छैन। जसले गर्दा अझैपनि स्थानीय निकायहरू अनुदानको आसेखेतीमा चलिरहेका छन्।
