पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिहरूले शासक नभई सेवकको भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीको संयुक्त आयोजनामा गणतन्त्रको संस्थागत विकास, कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सरोकारवालको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया मा उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउन नागरिकहरूको खबरदारी आवश्यक रहेको बताए । 

उनले गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक अधिकारको अनुभूत गर्न पाएको बताएका छन् । उनले युवापंक्तिमा बढ्दो वितृष्णालाई चिर्न दलहरूले युवाका भावनालाई समेट्ने गरि योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । केन्द्रको अभ्यासलाई अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे छलफल गर्न समिति मात्रै गठन गरेको उनले प्रस्ट पारे । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले शासन सञ्चालन गर्ने पात्र सही हुनसकेमा मुलुकले सही दिशा लिन सक्ने बताए । गणतन्त्र स्थापना लामो समयसम्म पनि नागरिकहरूले त्यसको अनुभूत गर्न नसकेका उनको भनाइ थियो । 

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्की अध्यक्ष विना सिलवालले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक गणतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत बताइन् ।

उनले संविधानमा रहेको समावेशिताको मर्म विपरीत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार छनौट गरिएको  भन्दै दलहरू सच्चिन आवश्यक रहेको बताइन् । चर्को मूल्यवृद्धिका कारण साधारण नागरिकहरू मारमा रहेको उल्लेख गर्दै जनताको घरसम्म गणतन्त्र अझै आउन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य विजय प्रधानले न्याय कसले पाउने भन्ने विषय उठाउन आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म न्यायिक प्रक्रिया प्राथमिकता नपरेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन विधेयक खारेजको आवश्यकता रहको उल्लेख गरे ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष विष्णु बरालले गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताए । उनले पाँच वर्ष कै अवधिमा प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने माग गरिनुले सङ्घीयताको संस्थागत विकास हुन नसक्ने भनाइ राखे । राजनीतिक दलका नेतृत्वको नियत सही नभएका कारण राज्यका स्रोत साधनलाई सही सदुपयोग हुन नसकिरहेको उनको भनाई थियो । 

डिडा नेपालका गिरधारी सुवेदी राजनीतिक दललाई गणतन्त्रको मर्मलाई बुझाउन नागरिक समाजले दवाब दिन आवश्यक रहेको बताए । 

इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा विधि र पद्धतिको स्थापित हुने नागरिकहरूको विश्वास गुम्दै गएको बताए । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित बन्नुले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकहरूको वितृष्णा बढेको उनको भनाइ थियो । सङ्घीयता स्थापनाको १५ वर्षमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले पनि गणतन्त्रमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।

पहुँच विहीनहरूको न्याय पाउने अवस्था अझै पनि नरहेको भन्दै पहुँच र पैसाको भरमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नुले सामान्य नागरिकहरूले गणतन्त्रको अनुभूत गर्न नसकिरहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहेका वेला पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउन खोज्नुले सङ्घीयताप्रति नागरिकहरूमा वितृष्णा पैदा गराएको उनको भनाइ थियो ।  

कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले गणतन्त्रको अभ्यास र नेपाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउन राजनीतिक दल र नागरिक सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए ।