पोखरा । गण्डकी प्रदेशका शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले महिला अधिकारका लागि राज्यले पर्याप्त नीतिनियमसहित कानून बनाएको बताएका छन् । 

‘महिलाको सम्मानः सभ्य समाजको पहिचान’ भन्ने मूल नाराका साथ चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस २०७९ को अवसरमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले अधिकारका लागि राज्यबाट पर्याप्त कानून निर्माण भएको तर कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताए । 

“कानूनमा केही कमी छैन तर कार्यान्वयन जटिलता देखिएको छ, सबै जनाले नीतिनियम कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ,” श्रेष्ठले भने । उनले सुसभ्य र न्यायिक समाज निर्माणका लागि अधिकारसँगै कर्तव्यको पालना पनि जरुरत हुने जनाउँदै स्थलगत रुपमा पुगेर महिलाको सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक अवस्था बुझेर जागरुक गराउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले हिंसारहित समाजका लागि महिला पुरुषको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने औल्याउँदै पोखरामा हिंसापीडित महिलाको आवास गृह सञ्चालनमा भएका अवरोध हटाउन नागरिक समाज र पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । 

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले प्रदेशको महिला अधिकारको अवस्था र चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने हिंसा र मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्याबीचको अन्तरसम्बन्ध र व्यवस्थापनका बारेमा कोशिशका मनोविद् विनय पाण्डेले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

समाजमा बढ्दो हिंसा अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्थाका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक श्रीराम तिमिल्सिनाले संक्षिप्त प्रस्तुति राखेका थिए । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव मुक्तिनारायण भण्डारी, सामाजिक मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र लामिछाने, महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेल, पत्रकार महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सरीता तिमिल्सिना, इन्सेक गण्डकीका प्रमुख शिव खकुरेल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष इन्द्रकुमारी शर्मालगायत महिला अधिकारको अवस्था र अधिकार प्राप्तिमा देखिएका चुनौतीसँगै समाजको भूमिकाका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।