स्थानीय निकाय पुर्न संरचना आयोगले जुन अवधारणा अगाडि ल्यायो, त्यो अवधारणाले हिमाल, तराई र पहाड सवै ठाँउमा एउटा हलचल मच्चिएको छ। यो अवधारणाका कारण ठुलो असन्तोष फैलीएको छ। यसले देशलाई द्धन्दमा लैजाने आभास मिल्न थालेको छ। अहिलेको सवैभन्दा ठुलो विषय भनेको के हो भने स्थानीय संरचनामा रहेको जिल्ला राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा छ। नयाँ स्थानीय संरचनामा जिल्लालाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा बहस हुन जरुरी छ। जिल्ला समाप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको पहिले टुंगो लाग्नुपर्छ।
अर्को कुरा स्थानीय स्वशासन हो कि जातीय स्वशासन हामीले कायम गर्न चाहेको के हो त्यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामीले स्थानीय स्वशासन दिन खोजेको र चाहेको हो कि जातीय भन्ने बिषय टुंगो लगाउनुपर्छ।
नयाँ स्थानीय संरचनामा जिल्ला राख्ने कि नराख्ने अनि स्थानीय स्वशासन कि जातीय स्वशासन भन्ने बिषय टुंगो लागेपछि यो समस्याको निकास भेटिन्छ। सवै भन्दा पहिले यी दुई विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ। यदी जिल्ला नहरने हो भने उत्पन्न हुने समस्याका बारेमा पनि बिचार पुर्याउनुपर्छ।पछि असंतोष फैलदै गएपछि सम्हाल्न गाह्रो पर्छ। त्यसकारण अहिले नै उत्पन्न हुने समस्याका बारेमा हामी सचेत हुन जरुरी छ। अब स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ। स्थानीय तह भनेको गाँउपालिका र नगरपालिका मात्रै हो जिल्ला पनि हो। यो बिषय पनि स्पष्ट भयो भने समस्या समाधानका लागि सहज हुन्छ। गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला पनि स्थानिय तह हो भने त्यही ढंगले छलफल चलाउनुपर्छ। यदी जिल्लालाई स्थानीय तह नमान्ने हो भने त्यही ढंगले छलफल र बहस हुनुपर्छ।
अहिले संविधानमा स्थानीय तहलाई न्यायपालिका, कार्यपालिका र बिधायीकाको अधिकार पनि दिइएको छ। यी तीनै वटा कुरा स्थानीय तहमा लैजाने उल्लेख छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र बिद्यायीकालाई स्थानीय तहमा लैजान सरल ढंगले हेर्दा जिल्लालाई स्थानीय तह मान्दा एउटा कुरा हुन्छ। जिल्लालाई मान्दा संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ। जिल्लामा जिल्ला अदालत छ, त्यसलाई स्थानीय तहको न्यायपालिकाका रुपमा लिन सकिन्छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था छ। जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी छ। यी सवै कार्यकारी कार्यालयहरु हुन। यसमा जनप्रतिनिधि राखेपछि कार्यपालिका बन्छ। अब जिल्ला विकास अन्तरगत जिल्ला सभा राखेमा बिद्यायीका बन्छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र बिद्यायीका बनाउने संविधानको व्यवस्था स्थानीय तह जिल्लालाई मान्दा तत्काल कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ। यो भयो भने जिल्लाको माध्यामबाट जनतालाई स्वशासन पाउछन्।
अनि ठिक्क ठिक्कका गाँउपालिका बनाएर त्यो गाँउले उपभोग गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जानुपर्छ। वास्तवमा जनताले घरदैलोबाट सेवा पाउने सुविधालाई नौ डाँडापारि पुर्याउदा जनतामा उत्पन्न हुने असंतोषलाई राज्यले थाम्न सक्छ कि सक्दैन। यो बिषयलाई गहिरो रुपमा मनन गरेर स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको काम अगाडि बढाउदा सहज हुन्छ। अहिले जुन जिल्लाको बिकासको समस्या छ। हरेक जिल्लाको आ-आफ्नो पहिचान बनेको छ। हुम्लाको आफ्नै पहिचान भएको छ भने झापाको आफ्नै र सोलुखुम्बुको आफ्नै पहिचान बनेको छ। ७५ वटै जिल्लाको आ-आफ्नै पहिचान बनिसकेको अवस्थामा हामीले सोच नपुर्याउँदा ठुलो समस्या सृजना हुन्छ।
फेरि यी जिल्लाको संरचना बन्नका लागि वर्षौ लागेको छ। सरकारी कार्यालयहरु वर्षौ लगाएर स्थापना भएका छन्। यी संरचनालाई विस्थापित गरेर कति ठाँउमा हामीले यी संरचना सार्नुपर्छ। त्यसमा पनि बिचार पुर्याउनुपर्छ। बनिसकेको संचरनालाई भत्काएर फेरि दर्जनौ ठाँउमा यी संरचना सार्दा नेपालको विकास कहिले हुन्छ हामीले यतातिर पनि सोच्नुपर्छ। बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्था कहिले गर्न सकिन्छ। यसरी जिल्लाको सवै संरचना भत्काएर बिभिन्न ठाँउमा नयाँ संरचना बनाउने कति वर्षको वजेट खर्च हुन्छ।
अहिले हामीले जुन कल्पना गरेको आयोगले अगाडि ल्याएको अवधारणा अनुसार जाने हो भने जिल्लाको अस्तित्व मेटाउने अनि जिल्लामा बनेका संरचनालाई नौ ठाँउमा सार्ने गर्दा आउने असंतोषलाई हामीले सोच्ने कि नसोच्ने। त्यसरी जिल्लाको अस्तित्व मेटाएर त्यो संरचना अन्त सार्दा जनताले देखाएको असंतोष हामीले कसरी थेग्छौ।
अहिले संघीयता भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने बिचार ल्याइएको छ। संघीयता भएपछि प्रदेश हुन्छ प्रदेश भएपछि किन जिल्ला चाहियो भन्ने तर्कहरु अगाडि आउन लागेका छन्। यसो हो भने जिल्लाको अस्तित्व के हुने भन्ने पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्छ।
यो भन्दा पछि स्थानीय स्वशासन हो कि जातिय स्वशासन भन्ने पनि जिल्लाको अस्तित्वसंगै टुंगो लाग्नुपर्छ। यो भयो भने मात्र पुर्नसंरचनाको काम पनि टुंगो लाग्नेछ भन्ने हो। हामीले भोलीको समाजमा, कस्तो नेपाल, कस्तो समाज र कस्तो संरचना बनाउने भन्नेमा यी विषयहरुले प्रभाव पार्छन्। अर्को मुख्य कुरा भनेको अधिल्लो एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा चुनाव गराउने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले यो निर्णय उल्टायो भन्ने सन्देश गाँउ गाँउ पुर्याउने प्रयास हुन सक्छ। नेतृत्वले यो विषय रोक्न सक्नुपर्छ।
हामीले त स्थानीय तहको निर्वाचन नहोस भन्ने होइन। हाम्रो चाहना भनेको संविधानले गाँउपालिका, नगरपालिका भन्यो अब गाउपालिका नगरपालिका बनाएर निर्वाचन गराऔं भन्ने हो। कांग्रेसले खोजेको बिषय के हो भने गाँउपालिका नगरपालिका बनाएर चुनाव गर्ने कि अहिलेको गाविसको र नगरको चुनाव गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो। अहिले संविधानको व्यवस्था अनुसार गाँउपालिका नबनाई निर्वाचन गर्दा दोहोरो हुन्छ कि भन्ने मात्र चिन्ता कांग्रेसको हो किनभने संविधान अनुसार २०७४ माघ ७ गते संघीय संसदको चुनाव भएसंगै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि त गाँउपालिका नगरपालिकाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक पर्छ। अहिले गाँउविकासको चुनाव गर्दा दोहोरो पर्छ। गाँउपालिकाको चुनाव नभएसम्म राष्ट्रिय सभा र प्रतिनीधि सभा पनि बन्न सक्दैन्।
समानुपातिकको व्यवस्था जुन छ त्यसको संविधानले तोके अनुसारको प्रतिनिधीत्व गराउनका लागि प्रतिनीधिसभा तथा प्रत्यक्ष चुनावबाट मात्र संभव छैन्। यसका लागि राष्ट्रिय सभाबाट यो संख्या पुर्याउनुपर्छ। गाँउपालिकाको चुनाव नभइ संसदको चुनाव हुन समस्या छ। गाविसको चुनाव गर्ने हो भने हामीले किन रोक्ने मंसिरमा नै चुनाव गरे हुन्छ। कांग्रेसले चुनाव रोक्यो भन्ने अवगाल पनि आउदैन। गाविसको मात्र हो भने मंसिरमा नै चुनाव गर्नुपर्छ। तर गाँउपालिका बनाएर चुनाव गर्ने हो भने हामीले मंसिरको चुनावमा प्रश्न गरेको हो।
अब अरु पार्टीसंग वार्ता र छलफल गरेर कांग्रेसले अगुवाई गरेर यो बिषय टुंगो लगाउनुपर्छ। अब हामीसंग समय छैन। संसदको ठुलो पार्टी भएको कांग्रेसले एक साता भित्र टुंगो लगाउनुपर्छ। हामीसंग समय छैन। संविधान कार्यान्वयन हाम्रो चुनौती हो। यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि हाम्रा सामु यो स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना ठुलो चुनौती हो।
(पार्टी केन्द्रीय समितिद्वारा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या एवम् सिमाना निर्धारणका लागि सुझाव लिन आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलद्धारा व्यक्त विचार)
