काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलाले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमामा निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अव्यवहारिक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
राजधानीमा भएको दुई दिने भेलाले आयोगले वबझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानीय तहको संख्या नै अव्यवहारिक र अपुग भएको मूल निष्कर्ष निकालेको हो ।
सेवा सुविधाका आधारमा अहिलेको निर्धारित खाकामा १० प्रतिशत थप घट गरी संख्या निर्धारण हुनु पर्ने र हजारको हाराहारीमा पहिलेका इलाकालाई आधार मानेर सीमा निर्धारण हुनु पर्ने भेलाको मूल निष्कर्ष हो, भेलाका सहभागि इलाम जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्यले हाम्राकुरासंग भने, ‘भेलाका सबै सहभागि आयोगको प्रतिवेदन अपुरो भएको र संख्या तथा सीमा निर्धारण हेरफेर गर्नु पर्नेमा एक मत भएका छन् ।’ यसलाई अब संसदीय दलले छलफल गर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा विषय प्रवेश गराउने छ । संसदीय दलले सो विषयमा मंगलबार छलफल गर्दै छ ।
कांग्रेसले भावनामा बगेर हल्का छलफल किन गरेको ?
यसलाई महत्व पूर्ण नमान्ने कुरा पनि कहीँ हुन्छ ? यो भेला निकै महत्वपूर्ण छ । जिल्लाका जिम्मेवार पदाधिकारी र पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्मेलन नै भएको छ । यो महत्वपूर्ण नभई अरु के हुन्छ ? भेलाबाट बाहिरिँदै गर्दा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन बहादुर विश्वकर्माले भने, ‘यो भावनाको कुरा होइन । छलफलमा भाग लिनेहरुले राखेको धारणाको मूल्याङ्कनका आधारमा भावनामा वगेर गरेको छलफल भन्न मिल्दैन । हामीले प्रदेशका आधारमा समूहगत छलफल गरेका छौं । जहाँ आयोगका सदस्य श्याम भूर्तेल आफै बस्नु भएको छ ।’
अनि विज्ञहरु राखेर पहिले अवधारणा नबनाई किन छलफल गर्नु भा ? यो हल्का छलफल भो भनेर पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु नै भनिरहेका छन् ? जवाफमा विश्वकर्माले भने, ‘यो आफैमा राजनीतिक विषय हो । भोली राजनीतिक सहमतिबाटै टुंगो लाग्ने हो । अन्तिममा निर्णय हुने राजनीतिक नै हो । भोली विज्ञ(एक्सपर्ट) र प्राविधिकले निर्णय गर्दैनन् । उहाँहरुको राय लिने कुरा हो । हामी अहिले त्यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।
आयोगले विज्ञकै सहायतामा काम गरिरहेको छ । छलफलको सामान्य तयारीसम्म त हुनु पर्ने होइन र ? जवाफका विश्वकर्माले भने, ‘हेर्नुस् हामीले अहिले आपतकालिन् अवस्थामा छलफल गरिरहेका छौं । यो मौका मिल्नु भनेको पनि हाम्रा लागि ठूलो सौभाग्य हो । समयको पावन्दी छ ।
संवैधानिक संकट मोचन र अधिकार प्रत्यायोजन एकै पटक आकर्षित भएको छ । विश्वकर्मा आफैले सीमाङ्कन आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन दिन ढिलो गर्न नहुने बताइरहँदा दलहरुले आयोगलाई अल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको विपक्षीहरुको तर्क छ ।
नेतै विच्छे भिन्न भावना
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पनि भेलाको छलफल सतही भएको बताए । उनले भने, ‘यो सतही छलफल भयो । यस्ता छलफलले अर्थ राख्दैन ।’ एउटा अवधारणा बनाएर छलफल हुनु पर्ने थियो ।
यस्तै, केन्द्रीय सदस्य भिष्मराज आङदम्बेले समूहमा छलफल भएकाले संख्या बढाउनेमा सबै एक मत छन् । भएका पुरै संरचना तोड–मोड नगरौं– भने ।
केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले पहिलेको इलाकामा अहिलेको स्थानीय तह समायोजन हुनु पर्ने धारणा राखे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका रमेश लेखकको पनि इलाकालाई आधार मान्नु पर्नेमै जोड थियो ।
विश्व प्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरुले समेत पुराना संरचनाहरु भत्काउन नहुने बताए । यद्यपि, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर नेताहरुले पहिलेका सबै संरचनाहरु फाल्नै पर्ने मत राखेका छन् ।
आयोगका सदस्य श्याम भूर्तेलले भने, ‘अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली हुने भएकाले संख्या र सीमा निर्धारण अल्झिन हुँदैन ।’ जसको जनशक्ति व्यवस्थापनि र राज्यको स्रोत शक्तिलाई समेत ध्यान दिएर खाका बनेको छ । मूल विषय संख्या भन्दा पनि अधिकार प्रत्यायोजन हो ।
