- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमा व्यवस्था गरिएका श्रमिकका हक, अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्नेमा जोड दिए । सामाजिक सुरक्षामा निजी तथा अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी भएकालाई पनि समावेश गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।
“श्रमिकका हक, अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले उठाएका सबै माग पूरा गर्न अहिले कांग्रेसको एकल सरकार होइन, गठबन्धनमा सहमति जुटेअनुसार श्रमिकलाई हक, अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिँदैन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पनि श्रमिकलाई हक, अधिकारका लागि सहयोग गरेको छ”, उनले भने ।
श्रम बजारलाई चलायमान बनाउन सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड थियो । खोपले कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि रुस र युक्रेनबीचको युद्धले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा श्रमिक वर्गलाई परेको प्रभाव अन्त्य गर्दै रोजगारी सिर्जनामा सरकारले काम गर्ने उनको वाचा थियो ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाकै कार्यकाल विसं २०७४ मा आएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै देउवाकै अहिलेको कार्यकालमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वन गर्न माग गरे ।
सातै प्रदेशमा श्रम अदालत स्थापना गरी साना–साना कामका लागि श्रमिकलाई केन्द्रीय राजधानीमै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पनि अध्यक्ष आचार्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तीनै तहबीच श्रमिकलाई समन्वय गर्ने ढाँचा विकास गर्न पनि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ ।
विसं २०३३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत श्रमिकले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकका हक, अधिकारका साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेको थियो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा ७७ वटै जिल्लाका करिब दुई हजार प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको आयोजक समितिका सदस्य इन्द्रमणि उप्रेतीले जानकारी दिए । सम्मेलनले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलसहित पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । रासस