काठमाडौं । अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच सहकार्य गर्ने उद्देश्यको अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौता विवादमा परेको छ ।

१० बुँदे प्रस्तावित एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएमा अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने छन् । सम्झौताअनुसार अमेरिकी सेना नेपालको जुनसुकै ठाउँमा नेपाली सेनाको सहयोगमा आफ्नो क्याम्प बनाएर अनिश्चितकालीन समयका लागि रहन सक्नेछ ।

यस सम्झौता अन्तर्गत नेपाल आउने भनेको सेना अमेरिकी नेशनल गार्ड हो । यो सेना ड्युटीमा खटिएका अमेरिकी सेना भन्दा थप भण्डारणमा रहेको सेना हो जुन आवश्यक परेका बेला युद्ध एवं अन्य जस्तोसुकै क्षेत्रमा खटाइन्छ ।

प्रस्तावति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार यसरी नेपाल भित्रिने सेनाले अमेरिकी सैन्य विमान पनि नेपाल आउन पाउने छन् ।

अमेरिकी सेनाले बल प्रदर्शन गर्न पाउने छ, चाहेको ठाउँमा तैनाथी गर्न पाउने छ र स्थानीय सरकारहरुको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा समेत आवश्यकता अनुसार आफ्नो पहुँच पाउने छ ।

यो सम्झौता अहिले बाहिरिएको भए पनि यसको प्रस्ताव अमेरिकी सेनाले करिब सात वर्षअघि सन् २०१५ नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामा पठाएको थियो ।

त्यसअघिदेखि नै बाटोमा रहेको अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँगै अमेरिकाले एसपीपी सम्झौता पनि अघि बढाएको हो ।

सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि सैन्य सहकार्यको विषयमा सरकार गम्भीर रहँदा एसपीपी सम्झौताको प्रस्तावले गति लिएन ।

सन् २०१८ मा प्रधानसेनापति नियुक्त भएका पूर्णचन्द्र थापासँगसमेत अमेरिकाले एसपीपी सम्झौताको विषय अघि सारेको थियो ।

सोही बेला तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पाेखरेलसँगसमेत अमेरिकी अधिकारीले एसपीपी सम्झौताबारे छलफल गरेका थिए । त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग पनि अमेरिकाले एसपीपी सम्झौताको विषय उठाएको थियो ।

देशमा जारी राजनीतिक उतारचढावबीच पटक–पटक अमेरिकीतर्फबाट एसपीपी सम्झौतालाई केन्द्रमा राखिँदै आए पनि ओली सरकारको पालामा यो अघि बढ्न सकेन । 

देउवा सरकारका पालामा एमसीसी सम्झौता पास भएलगत्तै तत्कालीन रक्षामन्त्री डा मिनेन्द्र रिजाललाई एसपीपी सम्झौतामाथि छलफलका लागि अमेरिकाले भ्रमणको निम्तो दिएको थियो ।

तर उनले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री मातहत नै रक्षा मन्त्रालय रहेका बेला देउवालाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणअघि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि असार १३ देखि १७ गतेसम्म अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका एजेण्डाहरु नबाहिरिए पनि यसै समयमा एसपीपी सम्झौता बाहिरिँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने आशंकाकाबीच ठूलो विवाद निम्तिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महादेव पन्थले भने प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे कुनै औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन् ।

के भन्छ रक्षा ?

नेपाली सेनाले भने स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी कुनै मस्यौदा प्राप्त नभएको जानकारी दिएको छ । 'नेपाली सेनालाई औपचारिक, अनौपचारिक कुनै प्रकारको कहीँबाट एसपीपी सम्बन्धी मस्यौदा प्राप्त भएको छैन', सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने ।

यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीलेसमेत यो सम्झौता सम्बन्धी कुनै औपचारिक जानकारी मन्त्रालयमा आएकाे आफूले थाहा नपाएको बताएका छन् ।

अमेरिकी चिन्ता

अमेरिकाले एमसीसीसँगै एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सन् २०१९ मा रणनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक अनुसन्धान संस्थानमा यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

उनले त्यतिबेला आफूहरुले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा काम गरिरहेको बताएका थिए । 'सबै छलफल र परामर्शका बावजुद यो कार्यक्रम पनि गलत सूचना र आशंकाका कारण पटरीबाट झर्ने जोखिममा परेकोमा म चिन्तित छु,' उनले भनेका थिए ।

नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको (एमसीसी र एसपीपी) साझेदारीबाट पछि हट्नु नेपाल, नेपाली र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि पनि घाटा हुने टिप्पणी उनले गरेका थिए ।

अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपाललाई एसपीपीमा समावेश गरेको थियो

अमेरिकाले सन् २०१९ मा इन्डो प्यासिफि स्ट्राटिजी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै सोही रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलंकालाई एसपीपी सम्झौतामा राखेको कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी रिपोर्टसँगै सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एसियाका कार्यवाहक उपसहायक सचिव डेभिड जे रान्जको टिप्पणीपछि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको कुरा बाहिरिएको थियो ।

यो विषयपछि अस‌ंलग्न परराष्ट्र नीति रहेको नेपालले गम्भीरता अपनाउनु पर्ने संकेत गरेपछि एसपीपी सम्झौताको विषय झनै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

संसदमा बहस

एसपीपी सम्झौताको विषयले संसदमासमेत ठूलो बहस निम्त्याएको छ । बुधबार संसद बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले एसपीपीबारे संसदमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । 

सांसद थापाले भनेका छन्, 'नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस् चाहे त्यो शक्ति राष्ट्रसँग होस् चाहे मित्रराष्ट्रसँग होस् नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन । हुन पाउँदैन । हुन दिइन्न ।'

एसपीपीबारे प्रधानमन्त्रीलाई आजै संसदमा आएर जवाफ दिन गगन थापाको आग्रह

यस्तै नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र अमेरिकाबीच एसपीपी सम्झौतालाई लिएर नेपाली समाज त्रसित भएको बताएका छन् । 

उनले भनेका छन्, 'नेपालको संविधान परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र असंलग्नता र विश्व शान्तिका मान्यताहरू छन् । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई संवर्द्धन गर्नु मूल दायित्व हो । हामीले युगौँदेखि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका कारण आज नेपालका रूपमा छ । सार्वभौम छ। तर पछिल्लो समय सरकारले हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको भनिएको डकुमेन्टले गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।'

प्रदीप ज्ञवालीले भने- एसपीपीलाई लिएर नेपाली समाज त्रसित छ

नेशनल गार्ड र एसपीपी सम्झौता

माथि भने झैं अमेरिकी नेशनल गार्ड अमेरिकाको भण्डारणमा रहेको थप सेना हो । तर यो संघीय सेना नभएर राज्य आधारित सेना हो । नेपालसँग सम्झौता प्रस्तावित गरिएको नेशनल गार्ड अमेरिकाको उट या उटाह (Utah) राज्यको सेना हो।

राज्य सेना भए पनि संघीय मिशनहरूको लागि सक्रिय हुँदा अमेरिकाको संघीय सेना र वायु सेनाको रिजर्भ हिस्सा बन्छ । स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम भनिए नेपाल आउने यो अमेरिकी सेनाले संघीय सेनाको हैसियत सहजै पाउन सक्छ ।

सन् १९९३ मा पहिलो पटक तीन बाल्टिक राज्यसँग सम्झौता गर्दै अमेरिकाले एसपीपी सम्झौता अघि सारेको थियो ।

सोही वर्ष पूर्व सोभियत ब्लक हुँदै विस्तार थालेको एसपीपी सम्झौतामा हालसम्म ९३ साझेदार राष्ट्र (८५ साझेदारी)
छन् भने ५४ देश र क्षेत्रमा अमेरिकी सेना रहेको छ ।

अमेरिकाले विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा रक्षामन्त्रीद्वारा संलग्न राष्ट्रसँग यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गर्छ । अमेरिकी कानूनअनुसार एसपीपी सम्झौताको मिशन 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको सुरक्षा सहयोग उद्देश्यहरूलाई समर्थन गर्नु हो' भनी उल्लेख गरिएको छ ।

युक्रेनसँगसमेत अमेरिकाले एसपीपी सम्झौता गरेको छ । अहिले त्यहाँ रुसविरुद्धको युद्धमा नेशनल गार्डले युक्रेनी सेनालाई सघाई रहेको छ ।

बंगलादेशमा सन् २००८ देखि र श्रीलंका र माल्दिभ्समा सन् २०२० र सन् २०२१ देखि एसपीपी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सेनाले त्यहाँको सेनासँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

हेर्नुहोस् एसपीपी सम्झौताको पूर्णपाठ: