काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे संसदमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शुरुआतमै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे सरकारको जवाफ मागे लगत्तै बोलेका थापाले केही दिनदेखि संसदमा यसबारेमा चर्चा चलिरहेको र प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेकाले तत्काल संसदमा आएर स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन् । 

उनले एसपीपीको चर्चा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नै चर्चामा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो सम्झौता के हो ? कसको पालामा शुरु भयो ? कहाँबाट आयो ? हामी बाहिर छापाहरुमा पढिरहेका छौं यो दश बुँदा । एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो कुनै बुँदै छैन । सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ यसको बारेमा आजसम्म थाहा पाएका छैनौं तर समाचारहरु प्रशस्त आइरहेका छन् । नेशनल गार्ड (अमेरिकी सेनाको वेभसाइट) को वेभसाइट हामीले हेर्यौं भनेदेखि भने २०१९ पूर्वको सरकारको पालामै अहिले जुन प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको थियो । पूर्ववर्ती रक्षामन्त्रीहरुले हामीहरु सकारात्मक भएर अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ पढिन्छ । यस्तै कुराहरु आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्नुपर्छ ।’ 

उनले अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी संसदबाट पारित गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्रराष्ट्रसँग सबै शक्ति राष्ट्रहरुसँग नेपाल आवद्ध हुने हो यसबाट लिने हो । तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस् चाहे त्यो शक्ति राष्ट्रसँग होस् चाहे मित्रराष्ट्रसँग होस् नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन । हुन पाउँदैन । हुन दिइन्न । नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र, छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरुसँग मिलेर काम गर्ने हो । उनीहरुले यो गर्, योसँग गर् योसँग नगर् भन्यो भने नसुन्ने हो । त्यो बेलामा हामीले हाम्रो हित हेर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदमै आएर स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै नेता थापाले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ । पार्टीको निर्णय पनि यही हो । हाम्रो पोजिशन पनि यही हो । नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिल्यै भएको थियो न कहिले हुनेछ । त्यसैले म के मान्दछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको कुरा हो । नेपालले गर्दैन । हुँदैन । उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन, गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन भन्नुभएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरु, यस विषयमा उठेका संसयहरु, भ्रमहरु, भयहरु सबैका प्वालहरु बन्द हुन्छन् । यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’