काठमाडौं । सुरक्षा निकायमा अहिले धमाधम बढुवाको प्रक्रिया चलिरहेको छ । सोही क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफमा पनि बढुवाको क्रम चलिरहेको छ । तर बढुवाको प्रक्रियामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल भने आफ्नो नियम लाद्न खोजिरहेको पाइएको छ । 

सशस्त्र मुख्यालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्यालले बढुवा नियमावलीको ४३ लाई उल्लंघन गर्दै ज्येष्ठताका आधारमा मात्र बढुवा गर्न खोजेको पाइएको छ । सशस्त्रको प्रहरी नायव उपरीक्षक डीएसपीबाट प्रहरी उपरीक्षक एसपीमा बढुवा गर्ने बेलामा उनले नियमावलीलाई बाइपास गरेर आफू अनुकूल ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न खोजेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्रालयले चलिआएको नियमावलीअनुसार नै बढुवा गर्न निर्देशन दिइसकाको अवस्थामा आईजी अर्याल भने एकैलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेका हुन् । स्पष्टै छ बढुवामा ज्येष्ठताको महत्व हुन्छ । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले ‘जेष्ठता भनेको पदको जेष्ठता नभई एउटै मितिमा भर्ना वा सेवा प्रवेश गरेका एउटै ब्याचका सबै बढुवामा बराबर इलिजिबल हुने र कार्य कुशलता, क्षमता, जिम्मेवारी एवं नेतृत्व बहन गर्न सक्ने गुणसमेत मुल्यांकन गरी बढुवा गरिने’ स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

तर आईजी अर्यालले भने एकलौटी गर्न खोजेको पाइएको हो । सशस्त्र मुख्यालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘ आईजी साप सिंघम बन्न खोज्नु भएको छ । नियमावलीलाई नै बेवास्ता गर्ने हो भने सिंगो संस्थालाई दुर्भाग्य हुन जान्छ । उहाँ कुनै बाहिरी रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेजस्तो देखिन्छ ।’ 

सशस्त्र द्धन्द्धका बेलामा भर्ना भएकाहरुको लामो समयसम्म बढुवा नभएका कारणले नै अहिले यो समस्या आएको बताइन्छ । 

सशस्त्रको डीएसपीहरुको बढुवाका लागि गत जेठ १९ देखि २३ गतेसम्म फर्म खोलिएको थियो । जसमा साधारण समूह र साधारण उपसमूह गरी ९३ जनाले फर्म भरेका छन् । तीमध्ये ३७ जनाकोमात्र बढुवा हुन्छ । 

फर्म लिने समय बन्द भएको दुई तीन दिनभित्रै बढुवाको सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म सिफारिस गरिएको छैन । यस सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरीका डिआईजी प्रवक्ता विदूर खड्का भन्छन्, ‘अब टेबुलेशन हुन्छ अलिकति टाइम त लाग्छ नि ।’

बढुवाको मूल्यांकनका बारेमा भने उनले स्पष्ट भनेनन् । उनले भने, ‘मिटिङ बस्या छैन मिटिङ बसेपछि तय हुन्छ ।’

यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ बढुवा प्रक्रिया सिफारिस अलमलमा छ । बढुवा नियमावलीको नियम ४३ अनुसार १०० पूणांकमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकन ४०, ज्येष्ठता २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम बापत ८, शैक्षिक योग्यता ७, तालिम १३, चुनौतीपूर्ण विशेष कार्यमा ५, पदकमा २ तथा बढुवा समितिको ५ नम्बर हुने गर्दछ । 

यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि आईजी अर्याल ८० अंकको बेवास्ता गरी मात्र २० अंकको आधारमा बढुवा गर्न खोजिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले तीन लटबाट बढुवा हुनुपर्नेछ । जसमा २०६७ साल बैशाखको पहिलो लट, २०६९ साल असारको दोस्रो लट र २०७० साल असारको तेस्रो लटमा डीएसपी भएकाहरुको अहिले बढुवा हुँदैछ । 

तर तीमध्ये तेस्रो लटमा बढुवा भएकाहरुको फाइल अहिले नखोल्ने मनस्थितिमा आईजी अर्याल रहेका छन् । यसबाटै उनी विवादमा तानिएका छन् । 

उनले कनिष्टको फाइल नै नखोली ज्येष्ठतालाई आधार बनाउन खोजिरहेका छन् । यो जानकारी पाएपछि तेस्रो लटका डीएसपीहरुको मनोबल खस्केको छ । स्रोत भन्छ, ‘२०६७ र २०६९ को लटबाट क्षमतावान ३७ जना पुगेनन् भने ७० को तेस्रो लटको फाइल खोल्दिन भन्न पाइन्छ ? ज्येष्ठतामात्रलाई आधार बनाउने हो भने नियमावलीको सय नम्बरको आधारको के अर्थ भयो ?’

उनले थप आक्रोशित हुँदै भने, ‘हाम्रो आईजी साप सिंघम बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँले जे भन्यो त्यही सिंगो एपीएफमा चल्नुपर्छ भन्ने तानाशाही प्रवृत्तिमा लाग्नुभएको छ । तर यो हेक्का गर्नु भएन कि एपीएफ सिष्टममा चलेको संस्था हो ।’

उनले अगाडि भने, ‘तेस्रो लटका पनि क्षमतावान छन् भनेर मोरल बुष्ट गर्नु त कता हो कता आईजी सापले एपीएफभित्र एउटै ब्याजकाहरुबीच द्धन्द्ध निकाल्न खोज्नुभएको जस्तो देखिएको छ । तेस्रो लटकालाई जबरजस्ती कनिष्ट भनी कमजोर बनाइ वृत्तिविकास तथा बढुवामा रोक लगाउन खोज्नु संगठन एवं राष्ट्रका लागि नै दुर्भाग्य हो ।’

स्रोतका अनुसार, ‘क्षमतावान अधिकृतका लागि निजामती सेवामा निश्चित अवधि पश्चात् उपसचिव वा सहसचिवको परीक्षा दिने ब्यवस्था हुन्छ । साथै नेपाली सेनामासमेत दर्जागत सेवाकालीन तालिमको ग्रेडिङका आधारमा वृत्तिविकासको अवसर दिने ब्यवस्था छ । तर सशस्त्र प्रहरीमा मात्र प्रोफेशनल फौजी मापदण्ड नअपनाइ परम्परागत शैली जस्तै– जेष्ठता र नेतृत्वको इन्टेन्सन आदि मापदण्ड प्रयोग गरी करिअरलाई करेक्सन नै गर्न नदिनु साह्रै दुःखद र आपत्तिजनक कुरा हो ।’

२०६७ को पहिलो लटबाट १८ जना, २०६९ को दोस्रो लटबाट २३ जना र र २०७० को लटबाट ४४ जना रहेका छन् । यीसमेत गरी ८५ जना हुन्छन् । त्यस्तै आठ जना भने ज्येष्ठताका आधारमा डीएसपीहरु रहेका छन् । 

यीमध्येबाट आईजी अर्यालले ज्येष्ठताका ८, पहिलो लटका १८ र दोस्रो लटका २३ गरी ४९ जनाबाट ३७ जना सिफारिस गर्ने पक्षमा छन् । 

पीडितहरुले सरकार र सशस्त्र प्रहरी संगठनलाई समेत असल र राम्रा अधिकृतहरुलाई वृत्तिविकासमा अवसर दिएको तथा पहिलाको नेतृत्वले गरेको गलत निर्णय एवं नजिरलाई सच्चाएको जस प्राप्त हुने हुँदा सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । 

सशस्त्र उच्च स्रोतका अनुसार केही सिनियर डीएसपीहरुमा कोही रासनभत्ता, काठकाण्ड, सीमाबाट अवैध सामग्री वसारपसारमा संलग्न, रेष्टुरेन्टमा गई झगडा गरेको काण्डमा निलम्बन लगायतका विभिन्न आचरणमा मुछिएका छन् । जसका कारण तेस्रो लटका सक्षम डीएसपीहरु बढुवाको दाबेदारीमा छन् । 

तर आईजी अर्याल भने तेस्रो लटको फाइल खोल्न तयार नहुनुको पछाडिको रहस्य भने गम्भीर छ ।  

सशस्त्रमा बढुवाको लर्को, आईजीपीको पदावधि घटाइँदै