पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै अस्पतालहरूबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले गत फाुगन १ गतेदेखि प्रदेशका अस्पतालहरूमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतका क्रममा बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक रगत प्रदेशभर निःशुल्क गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।
रगत निःशुल्क कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइएको हो । अर्थमन्त्री रामजी बरालले फागुनदेखि प्रतिमहिना औसतमा तीन हजार २०० युनिटका दरले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको बताए । यसअघि अस्पतालमा रगत दिएर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी र आकस्मिक दुर्घटनाका कारण रगत चाहिने व्यक्तिका आफन्तले पैसा तिरेर रगत किन्नुपर्ने अवस्था थियो । अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिसमा रक्त सञ्चार केन्द्रबाट रगत खरिद गर्दा एक पिन्टको रु एक हजारसम्म शुल्क बिरामीका आफन्तले तिर्दै आएका थिए ।
गण्डकीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ बमोजिम बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि गत मङ्सिर ८ गते पहिलोपटक प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेर रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले रगत निःशुल्क गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौता गरिएको थियो । सर्वसाधारणले दान गरेको रगत प्रयोगशाला परीक्षणपछि रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रले बिरामीलाई उपलव्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ ।
जिल्ला अस्पतालहरुबाट पोखराका अस्पतालहरुमा बिरामी सिफारिस भएर आउने गरेकाले पनि सख्त र जटिल रोगका बिरामीको यहाँ उपचार हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको बताइन्छ ।
यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म लैजान एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमका लागि रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि रु १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताललाई सबै प्रकारका सरुवारोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न रु नौ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
