काठमाडौं । खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) का प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्न खोज्दा कर्मचारीहरुको लफडा शुरु भएको छ । 

सरकारले बजेट भाषणबाट सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये  बढीमा १० प्रतिशतलाई संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा पठाइ बाँकी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकार र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  

पछिल्लो समय डोलीमा तीन सय ८० प्राविधिक कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । यी कर्मचारीलाई भौतिकमा समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग राख्दै सडकका प्रावधिक कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । 

डोलीका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई भौतिकमा समायोजन गरेमा सडक विभाग र यस अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत हाइवे उपसमूहका इञ्जिनियरहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने निश्चित छ । 

यहाँ सम्मकि केही प्राविधिक कर्मचारीहरू एक पटक पनि बढुवा नभइ अवकाश पाउने अवस्था रहेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको भनाइ छ । 
आन्दोलनमा उत्रेका प्राविधिक कर्मचारीहरूले केही दिनदेखि काम ठप्प बनाएका छन् । अहिले उनीहरुको काम भनेको कहिले भौतिक मन्त्रालय र कहिले सडक विभागको कार्यालय घेराउ गर्नु र धर्ना दिनु रहेको छ । 

बुधबार उनीहरूले पुल्चोकस्थित सडक विभाग परिसरमा धर्ना दिएका थिए । बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । ‘हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन’ आन्दोलनमा सहभागी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका नेता राजन खड्काले भने, ‘सरकारले हामीमाथि गम्भीर अन्याय गर्न खोज्दैछ । डोलीका प्राविधिक कर्मचारीलाई भौतिकमा समायोजन गर्ने निर्णय खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।’ 

आन्दोलनमा उत्रेका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामी सिंहदरबार घेराउको कार्यक्रमसम्म राख्ने तयारी गरेका छौं । अब हामी हामी कुनै पनि अवस्थामा पछि हट्दैनौं ।’ 

सामान्य र अर्थ मन्त्रालयले सामान्य छलफल र अध्ययनसमेत नगरी एकै पटक बजेट भाषणबाट डोलीका प्राविधिक कर्मचारीलाई भौतिकमा समायोजन गर्ने घोषणा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

डोलीमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको चाहनाअनुसार नै अर्थ र भौतिकले यस्तो निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ । पोहर सालमात्र सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभागको लागि   संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) गरेको थियो । 

गत वर्ष नै सरकारले सात वटै प्रदेशमा एक एक वटा डोलीका कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि गरेको थियो । सात वटा प्रदेशको लागि सरकारले एक–एक जना सहसचिव सरहका सुपरिटेण्डेन्ट इञ्जिनियर (सूई) को दरबन्दी पनि थप गरिएको थियो । 

‘एक वर्षअघि मात्र दरबन्दी थप गरियो र केही कर्मचारीहरूको बढुवा गरियो । तर एक वर्षमै त्यस कार्यालयलाई किन विघटन गर्नुपर्यो ?’ यसको औचित्य पुष्टि गरिएको छैन । त्यसो त डोलीमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूले प्रदेशमा नजान शुरुदेखि नै चलखेल गरे ।  

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) संघमा राख्ने कार्यालय होइन । नेपालको संविधान २०७२ जारी हुने बित्तिकै यो कार्यालय स्थानीय तहमा जानु पथ्र्यो ।’ डोलिडार स्थानीय तहमा गए त्यहाँ कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपथ्र्यो । 

तीन तहको सरकारको कार्यविभाजनमा स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । नेपालको संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  तर डोलिडारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा नजान डोलिडारको नाम फेर्न र संघमै राख्न लविङ गरे । त्यसपछि डोलीडारको नाम फेरियो । स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) राखियो । 

गत वर्षमात्र यस विभागको कार्यालय सात वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस अनुसार ४ सयको संख्यामा प्राविधिक कर्मचारीहरू आवश्यक रहेको जनाउँदै ओएनएम गरियो । तर यस वर्ष सरकारले बिना गृहकार्य डोली खारेज गर्ने निर्णय मात्र गरेन, त्यहाँ कार्यरत प्रशासन सेवा कर्मचारीलाई संघीय मामिला मन्त्रालय र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई भौतिकमा समायोजन गर्ने निर्णय गर्यो । यही निर्णयले भौतिकमा लफडा उत्पन्न गराएको हो ।