काठमाडौं । चीनको सिनजियाङ प्रान्तबाट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी कानून मङ्गलबारबाट लागू भएको छ । बेइजिङले उइघुर अल्पसंख्यकहरूलाई जबरजस्ती श्रममा प्रयोग गरेका कारण अमेरिकाले यस्तो कदम चालेको हो ।

उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐन(युएफएलपीए)ले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई चीनमा जबरजस्ती श्रमसँग जोडिएका सामानहरूको आयातमा रोक लगाउने अधिकार दिएको छ।

'आजदेखि यूएस भन्सार र सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ले उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐनका प्रावधानहरू लागू गर्न थाल्नेछ र जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरी सिनजियाङमा बनाइएका उत्पादनहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयात गर्न निषेध गर्नेछ,' अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

'विदेश विभाग सिनजियाङमा जबरजस्ती श्रम विरुद्ध लड्न जारी राख्न र मानव अधिकारको यो गम्भीर उल्लङ्घन विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई सुदृढ गर्न कांग्रेस र हाम्रा अन्तर एजेन्सी साझेदारहरूसँग काम गर्न प्रतिबद्ध छ,' विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसदमा अत्यधिक द्विदलीय समर्थन पाएको यो कानूनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले २०२१ को डिसेम्बर २३ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् २०१७ देखि चिनियाँ अधिकारीहरूले उत्तरपश्चिम सिन्जियाङ क्षेत्रमा उइघुर र अन्य टर्किक मुस्लिमहरू विरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोप छ । करिब १० लाख मानिसहरूलाई थुनामा राखेर बन्दी बनाएको एवं केहीलाई सिनजियाङ भित्र र बाहिर जबरजस्ती श्रममा लगाएको आरोप छ ।

नयाँ कानूनले सिनजियाङमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा बनाइएका वा जबरजस्ती श्रमसँग जोडिएका चीनका संस्थाहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयात गर्न योग्य छैनन्  भन्ने छ ।

एक चिनियाँ अधिकारीले अमेरिकी यो कदम आर्थिक जबरजस्तीको एक बिशिष्ट उदाहरण भएको बताएको छन् । यस कदमले चिनियाँ र अमेरिकी उपभोक्ता र उद्यमहरूको हितलाई गम्भीर रूपमा नोक्सान पुर्‍याउने र यसले विश्वव्यापी औद्योगिक र आपूर्ति श्रृंखलाको स्थिरता, विश्वव्यापी मुद्रास्फीति कम गर्न वा विश्वव्यापी आर्थिक सुधारको प्रवर्द्धनमा कुनै फाइदा नगर्ने चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

प्रतिबन्धको कडा विरोध गर्दै चिनियाँ प्रवक्ताले अमेरिकाले मानव अधिकारको नाममा एकपक्षीयता, संरक्षणवाद र धम्कीको अभ्यास गरिरहेको र यसले बजार सिद्धान्तहरूलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने एवं यो विश्व व्यापार संगठनको नियमहरूविरुद्ध भएको बताएका छन् ।