पोखरा । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले बजेटका सम्बन्धमा सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेट त्रुटिपूर्ण नभएको स्पष्ट पारेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उनले संविधानको धारा ५९ को उपधारा १ ले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट ल्याउने, निर्णय गर्ने र नीति योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारका साथै धारा ५९ को उपधारा ७ ले घाटा बजेट बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको बताए ।
संविधानको धारा २०३ को उपधारा २ ले सङ्घीय कानूनबाहेक कुनै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था र धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड (च) ले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा १ मा आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र नेपाल सरकारसँग पूर्वसहमति लिई आन्तरिक ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरेको र दफा १५ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई ऋण दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले बताए । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को यी दुई व्यवस्थाले पनि आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारले दिने ऋण दुई फरक फरक प्रकृतिका ऋण हुन् भन्ने विषय प्रस्ट गरेको उनले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा १, धारा ५९ को उपधारा ७, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३ को उपदफा १ र गण्डकी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा १४ को प्रावधानबमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०७९/०८० को बजेटमा रु दुई अर्ब घाटा बजेटका रूपमा पेस गरेको उनले बताए ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनकै दफा २३ को उपदफा २ बमोजिम घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोतमा बजेटमा स्पष्टरूपबाट एक अर्ब आन्तरिक ऋण र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणलाई आधार बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले एक अर्ब आन्तरिक ऋण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गत वैशाख १६ को सिफारिसभन्दा कम रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आवको बजेटको स्रोतमध्ये रु नौ अर्ब २३ करोड ९२ लाख राजश्वको बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र रु पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख आन्तरिक आय गरी कूल रु १४ अर्ब ३३ करोड आठ लाख जम्मा आम्दानी हुने देखिने अर्थमन्त्री बरालले बताए । वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम आन्तरिक ऋण लिन पाउने १२ प्रतिशत रकम भनेको रु एक अर्ब ७१ करोड ९६ लाख रहेको उल्लेख गर्दै उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको रु एक अर्ब आन्तरिक ऋण स्वतः उक्त सीमाभन्दा कम रहेको स्पष्ट पारे ।
वित्त आयोगको यही असार १३ को निर्णयसहितको ध्यानाकर्षणपत्रको सम्बन्धमा उनले नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणलाई पनि आन्तरिक ऋणभित्र समेट्ने गरी गरेको व्याख्या कुनै कानूनको जगमा टेकेर परिभाषित गरेको नदेखिएको बताए । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट लिन पाउने ऋणलाई पनि आन्तरिक ऋणभित्र समेटिने गरी कुनै कानूनले परिभाषित नगरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले तयार गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष भदौ २५ मा दर्ता भइसकेको र त्यसले दफा २ (क) मा ‘आन्तरिक ऋण भन्नाले नेपाली नागरिक सङ्गठित संस्था, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण सम्झनुपर्छ’ भनेर स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेको उनले बताए । यसबाट नेपाल सरकारबाट लिइने ऋण आन्तरिक ऋण नभएको स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै उनले वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण कानूनी प्रावधानमा नटेकिएको र यसैका कारणले बजेट त्रुटिपूर्ण छ भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटमा मात्र यो ऋणलाई स्रोतका रूपमा उल्लेख नगरिएको बताउँदै उनले आव २०७७/०७८ मा एक अर्ब आन्तरिक ऋण र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणलाई नै स्रोतका रूपमा प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारको तत्कालीन जम्मा आय (राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम र प्रदेशको आफ्नो आय गरी) रु ११ अर्ब ८० करोड मात्र रहेको जानकारी गराए । आव २०७८/०७९ मा पनि सोहीबमोजिमको ऋणको व्यवस्था गरिएको थियो तर प्रदेशको जम्मा आय रु १२ अर्ब ६२ करोड मात्र रहेको उनले बताए ।
