काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल नहुने भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद (हाल स्वास्थ्य मन्त्री) गगन थापा प्रस्तावक तथा काँग्रेसकै धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठ समर्थक रही चिकित्सा क्षेत्रको समग्र सुधार र अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध डा गोविन्द केसीले लगाएका आरोपका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
तर प्रस्ताव छनोट समितिले यो विषयबारे छलफल गर्न नमिल्ने जनाएसंगै लोकमान सिंह विरुद्ध संसदमै छलफल नहुने पक्का भएको हो। प्रस्ताव छनोट समितिका सभापति एवं काँग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले संवैधानिक नियमानुसार यो विषयमा छलफल गर्नैै नमिल्ने जनाए। हाम्राकुरासंग बोल्दै सांसद विश्वकर्माले कार्यविधिमै त्रुटी भएकाले यसबारे अगाडि बढ्न नसकिने जनाए ।
उनले अख्तियार प्रमुख कार्कीबारे कि त महाअभियोग नै लगाउन सक्नुपर्छ कि त कानुन मन्त्रालय वा सुशासन समितिले जवाफ दिन सक्नुपर्ने बताए। उनले संवैधानिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिबारे कुनै सडकमा भएको घोटाला वा साना विषयजस्तो तरिकाले कानुन मिचेर आरोप प्रत्यारोप गर्न नपाइने तर्क पनि गरे।
तर सभामुख ओनसरी घर्तीले भने प्रस्ताव छनोट समितिले छलफल गर्ने निर्णयबारे आफूलाई केही जानकारी नै नभएकाले यसबारे अलमल भएको बताएकी छिन् । सोमबार बिहान बीबीसी नेपालीसंगको कुराकानीमा उनले समितिले स्वीकृत गरे यसबारे आफूले स्वविकेक प्रयोग गर्ने पनि जनाएकी छिन् ।
यसबारे समितिका सभापति विश्वकर्माले सभामुखबाट आउने जवाफ नै यही भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले छनोट समितिमा सर्वदलिय समिति रहेको र त्यसले नै निर्णय गर्ने बताए । सभापति विश्वकर्माले यो विषयलाई संसदमा लैजानु भनेको विवादमा पर्नु मात्र हुने बताए। उनले संसदमा छलफल गरियो भने यसको जिम्मा कसले लिने भनी प्रतिप्रश्नसमेत गरेका छन् ।
के छ त कानुन ?
सभापति विश्वकर्मा भन्छन् – संविधानको धारा १०१ मा २५ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरी महाअभियोगका लागि दर्ता गर्न सक्छन्। त्यो दर्ताबारे ११ सदस्यीय छानबिन समितिले प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भनी हेर्छ। अनि प्रक्रिया पुगेको भएमात्र ७ दिनभित्र यसबारे महाअभियोगका लागि कार्वाही अगाडि बढ्छ।
गम्भीर प्रश्न यहाँनेर के खडा हुन्छ भने संवैधानिक निकायमा बसेका मान्छेले कानुन मिचेर कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन हुन्छ भने त्यसलाई रोक्न संसदले पनि सरल बाटोबाट रोक्नका लागि निर्देशन वा अनुरोध पनि गर्न नसक्ने हो त ?
सभापति विश्वकर्मा भन्छन् – संसदले संविधान बनाउने हो, संसद बाहेक अरुले संविधान बनाउनै सक्दैन, तसर्थ हामी संविधानत जानुपर्छ।
गगन थापा मन्त्री हुनु नुहुनुले फरक पार्दैन
प्रस्ताव छनोट समितिका सभापति मीनबहादुर विश्वकर्माले लोकमान सिंह कार्कीको विषयमा संसदमा छलफल गर्नेबारे काँग्रेस सांसद तथा संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रस्तावक गगन थापा मन्त्री हुनु र नहुनुले कुनै फरक नपारेको बताएका छन् ।
विश्वकर्माले भने, ‘गगनजी मन्त्री हुनु नहुनुले यो विषयलाई कुनै फरक पार्दैन, बजारमा आएका हल्ला गलत हुन् ।’ उनले अगाडि थपे, ‘गगनजीहरुले उठाएको कुरा जायज होला तर कानुनले हतारिएर निर्णय गर्न दिंदैन ।’
चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको वेथितिलाई मलजल गर्नमा लोकमान सिंहको पनि हात रहेको स्पष्टै भए पनि यसबारे छलफल हुन नसक्नु भने दुर्भाग्य रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
