काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर करका दरहरू हेरफेर गराएको आरोपको विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कर्तुतलाई जोगाउने संकेत गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार शर्माको कल डिटेल नहेर्ने र सीसीटीभीको रिकभरको चेकजाँच नगरी प्रतिवेदन तयार गर्ने भएपछि कर्तुतलाई जोगाउने संकेत देखिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले शर्माको कल डिटेल हेर्न माग गरे पनि मंगलबार बसेको विशेष समितिको बैठकले कल डिटेल नहेर्ने सहमति गरेको थियो । 

बैठकमा एमालेले समितिमा सीसीटीभी फुटेजको भण्डारण क्षमता बढाउने गरी विशेष समितिले निर्देशन दिनुपर्ने माग भने गरेको छ । बैठकमा उपस्थित एक सांसदका अनुसार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतालाई ख्यालमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भनेर समितिमा छलफल थियो । 

‘विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नेतामाथि आरोप लाग्ने गरेको छ,’ ती सांसदले भने, ‘हरेकको कल डिटेल हेर्न सम्भव हुँदैन । तर, सार्वजनिक कार्यालयमा रहेका सीसीटीभीको क्षमता विस्तार गर्नैपर्ने देखिएको छ ।’ समितिले उक्त प्रकरणमा सोधपुछको काम सकेको छ । 

अब बुधबारदेखि प्रतिवेदन लेखनको काम शुरु गरेको बताइएको छ । गत असार १४ जेठ राति बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानविन गर्न गठित संसदीय विषेश छानविन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदासम्म माओवादी नेता शर्माको सिंहदरबार पुनरागमन रोकिएपनि यसलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न थालिएको हो । 

उनलाई समितिले क्लिन चिट दिएमा पुनः अर्थमन्त्री बन्ने शर्माको योजना रहेका कारण जसरी पनि चोख्याउने तयारी भएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको भन्दै प्रहरीको फरेन्सिक ल्यावमा पठाएर रिकभर गराइएको थियो । 

तर रिकभर भएको सीसीटीभीमा अर्को व्यक्ति मन्त्रालय छिरेको प्रमाण नभेटिएको भन्दै मानिस नचिनेको बहाना बनाउन थालिएको छ । एमाले पनि मधुरो स्वरमा सत्तापक्षले प्रमाण मेटाएको जनाएको छ । 

समितिले मंगलबार (१० साउन) मा प्रहरीले दिएको फरेन्सिक ल्यावको रिपोर्ट सहितको फुटेज हेरेको थियो । शुरुमा समितिका सदस्यले मात्र हेरेको रिपोर्ट नबुझेपछि प्रहरीकै फरेन्सिक विज्ञ बोलाएर दिउँसो हेरिएको थियो । 

प्रहरीका विज्ञले पनि नबुझिने टालटुले जवाफ दिएर पन्छिएका थिए । ‘फरेन्सिक रिपोर्टबाट अर्थमन्त्रीले नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको देखिएन,’ हामीले जेठ १४ र १५ गते दुवै दिनको फुटेज हेर्यौं,’ गाडी हो कि जस्तो मात्रै देखिन्छ’, समितिका एक सदस्यले भने ‘अर्थमन्त्रालयमा नयाँ गाडी आएको– गएको, मन्त्रीको कोठामा नयाँ व्यक्ति प्रवेश गरेको केही पनि देखिएन ।’  

१४ जेठ राति ९ बजे अर्थमन्त्रालयमा अरु नै व्यक्ति प्रवेश गरी बजेट र करको दायरा हेरफेर गरेको अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

२२ असारमा गठित ११ सदस्यीय छानविन समितिले अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थम न्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक लगायतसँग बयान लिएको थियो। 

शुरुको १० दिन र थप गरिएको ७ दिनमा पनि समितिले अध्ययन सकेर अब प्रतिवेदन लेख्न लागेको हो । समितिले शर्मालाई जोगाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी (एमालेका एक समितिका सदस्य एम अधिकारी) लाई कार्यकर्ता प्रमाणित नगरी चुपचाप बस्ने सहमति भएको आशंका जन्माएको छ ।

 ‘शर्मालाई उन्मुक्ति दिने गर्भनरको विरोध नगर्ने यस्तो समिति भएको पनि हुन सक्छ’, समितिकै एक सदस्यले भने ।