काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तत्काल बनाई संसदमा पेश गर्न भनेको छ ।
समितिले बुधबार स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई बोलाएर छलफल गरी तीन तहको निर्वाचन गर्नका लागि डेढ वर्ष पनि नरहेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कानूनको मस्यौदा चाँडै ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले अघिल्लो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै सो निर्वाचनको कुरा गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकारले समयलाई ख्याल गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले सरकारले चैत महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको तर स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगले काम नसकेका कारण मन्त्रालयलाई कानूनको मस्यौदा बनाउने काम अघि बढाउन असहज भएको सुनाए । अघिल्लो सरकारले साउन महिना भित्र सीमाङ्कन आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसक्ने र भदौमा कानून बनाई मंसिरमा निर्वाचन गर्ने भनेको थियो ।
अब आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमाङ्कन मात्रैको खाका बनाएर पुसअघि नै पूर्ण प्रतिवेदन ल्याए मात्रै चैतमा निर्वान सम्भव हुने बताइएको छ । नभए पछि निर्वाचन गर्न कठिनाई हुनेछ ।
यस्तै, संसदीय समितिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी नियमावली नहुँदा विकास कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै जतिसक्दो चाँडो नियमावली तर्जुमा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले आश्रीत विधेयक समेत पास गर्नु पर्नेछ । यद्यपि, संसद नियमावलीले उही अधिवेशनमा फेल भएका विधेयक फेरि उही अधिवेशनमा ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ ।
