काठमाडौं । हामीले पहिले केन्द्रीय संसदको निर्वाचन हुनु पर्छ भनिरहेका छौं । केन्द्रीय संसदले प्रदेश सभा गठन गर्नु पर्ने हो ।
प्रदेशले स्थानीय तहको संख्या, सीमा र भूगोलको टुंगो लगाउने हो । हामी संघीयतामा पनि जान खोज्ने संविधानबाटै प्रदेशको अधिकार कटौती गरिदिने ?
हाम्रो तडाई प्रदेशको स्वायत्त अधिकार खोसिएको विरुद्ध हो ।
संघीय संरचनासहितको संविधान जारी गर्ने तर, अधिकार सबै केन्द्रलाई नै राख्ने ।
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले झोंकिदै भने, ‘पहिले अन्तरिम संविधानले नै स्थानीय तहमा उठेको २३ प्रतिशत राजश्वको अधिकार स्थानीय तहलाई नै हुने भनेको थियो । अहिले त त्यो पनि रहेन ।’ संविधान निकै भद्दा बनाइएको छ । ठूला राजनीतिक दलले आफु खुसी व्यवस्था राखेका छन् ।
उनले भने झैं संघीय गठनबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव समेत पहिले केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । यसमा तपाईहरुको स्वार्थ के ? जवाफमा उनले भने, ‘हाम्रो स्वार्थको कुरा होइन । संघीय संरचनाको कुरा गर्ने तर, अहिले सम्म प्रदेशको सीमाङ्कनकै विषय टुंगिएको छैन । कसरी स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । नागरिकलाई सेवा दिन खाजेको कि दुःख दिन खोजेको ? अहिले सीमाङ्कन आयोगले बनाएको खाका अनुसार नागरिक अहिले पाइरहेको सेवाबाट समेत बन्चित हुने छन् । हिजो अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर अहिले पनि सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । हामीले तीन तहको संघीय संरचनालाई नकारेका छैनौं । संविधानले गरेको तीन तहको व्यवस्थालाई हामी मान्न तयार छौं । तर, प्रदेशको स्वायत्तता मूल मुद्दा हो ।’
उनको संकेतले छिमेकी भारतले पनि यही एउटा मुद्दाले संविधान संशोधन हुनु पर्ने लाइन समातेको प्रष्ट हुन्छ । ता कि प्रदेशको स्वायत्तता नभएसम्म पार्टी संरचनाका हिसावले स्थानीय तहमा कमजोर रहेका मधेस केन्द्रीय दलहरु बलिया हुन सक्दैनन् भन्ने यसको मूल भाव हो ।
उनले संसारमा हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा पहिले केन्द्रकै निर्वाचन गर्ने परिपाटी रहेको सुनाए । उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकार कटौती हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । मूल लडाई त्यही हो ।
संविधान अनुसार यही गर्नु पर्छ भन्ने छैन, तर राष्ट्रिय सभा गठन गर्नका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँनै पर्दछ : संविधानविद् कार्की
संविधानविद् वुद्धि कार्कीले संघीय संरचनाको तीन तहको निर्वाचन गर्दा यही विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने वाध्यता नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरे पनि फरक पर्दैन । तर, प्रतिनिधि सभाले सरकारमात्र बनाउन सक्छ ।
कानून निर्माण, बजेट ल्याउने लगायतका कुनै काम गर्न सक्दैन ।’ कार्कीले अगाडि थपे, ‘हाम्रो आवश्यकता के ? हामीलाई ऐन, कानून निर्माणको आवश्यकता छ । स्थानीय तहका संरचना निर्माण गर्नु छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ भने, संविधानले उल्लेख गरेको व्यवस्था अनुसार पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नु पर्दछ । कारण स्थानीय निकायले नै राष्ट्रिय सभा बनाउने हो । राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानुन निर्माण र अन्य विधायकी काम गर्ने हो ।’ संविधान अनुसार पहिले स्थानीय निर्वाचन नै गर्नु पर्छ । प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव त एकै पटक गरेपनि फरक पर्दैन ।
यस्तै, अहिलेकै स्थानीय निकायको संरचनामा निर्वाचन गर्ने भन्ने कतिपयको मनसाय पूर्ण बेकामे रहेको कार्कीको भनाई छ । कार्कीले भने, ‘अहिलेका यी स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई मतदान गर्न पाउँदैनन् । मतदान भइहाले मतभारले संकट निम्त्याउँछ ।’ त्यसैले स्थानीय तह निर्धारण गरी नयाँ संरचनामा चुनाव हुन आवश्यक छ ।
मेधस केन्द्रीत दलले केन्द्रीय निर्वाचनमा जोड गर्नुको स्वार्थ ?
मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुले पहिले केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय सभालाई महत्व दिइरहेका छन् । उनीहरुलाई पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भए राष्ट्रिय सभामा आफुहरुको उपस्थिति कम हुने ठूलो डर छ ।
कारण उनीहरुको अहिले पनि स्थानीय तहमा सांगठनिक संरचना राम्रो बनिसकेको छैन । पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन भए फेरि पनि मरिणामले खुम्च्याउने डर छ । मूलतः उनीहरुमा स्थानीय तहको चुनावमा हारेपछि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने लोभ विद्यमान छ ।
जुन स्वार्थका लागि उनीहरु सरकारको रहर त्यागेर संविधान संशोधन र पहिले केन्द्रीय निर्वाचनको पक्षमा लागि परेका छन् । उनीहरुलाई अंगालो हाल्ने दलहरुको स्वार्थ सत्ता टिकाउने मात्रै हो । सत्ता ढलेपछिको भविष्य उनीहरुले देख्न सकेकै छैनन् ।
