काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने एवं कारबाहीको शिफारिस गर्न गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफल गरेका छन् ।
विहिबार विहान सिंहदरबारमा कानून मन्त्री, मुख्य सचिव, महान्यायधिवक्ता र कानून सचिवसमेतको उपस्थित रहेको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले हालसम्म भएका काम, समस्या तथा कानूनी जटिलताहरुबारे जानकारी गराए ।
उनले आयोगलाई पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको अभाव भएको, कानूनमा कैयांै कुरा अपुग र अस्पष्ट रहेकाले ऐन संशोधन जरुरी देखिएको बताए ।
यस्तै, उनले वेपत्ता व्यक्तिको कानूनी हैसियत स्पष्ट नभएको गुनासो समेत गरे । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोगले उठाएका समस्याहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जनशक्ति, बजेट, कानूनी जटिलता जस्ता विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँगसमेत छलफल गरेर टुंगो लगाइने बताए ।
