काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच शीत युद्ध चुलिएको छ । सडक बत्तिको पैसा तिर्ने सवालमा दुई निकायबीच शीत युद्ध चुलिएको हो ।
काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र बलेको सडक वत्तिको पैसा महानगर पालिकाले तिर्नुपर्ने तर लामो समयदेखि सो रकम बक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले महानगरको झण्डै ८० करोड भन्दा बढी रकम बक्यौतामा राखेको छ । यसले काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै नभएर देशभरीका नगरपालिकाहरूको बक्यौता रकम सार्वजनिक गरेपछि विशेषगरी काठमाडौं महानगरपापिलका प्राधिकरणसँग रूष्ठ बनेको हो ।
नेपाल विद्युसत प्राधिकरणले बिहीबार हाम्राकुरासँग कुरागर्दै सडकबत्ति बापत मात्रै ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको जनाएको छ । जस अन्तर्गत् काठमाडौ उपत्यका भित्रका एक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकान र केही नगरपालिकाहरूबाट मात्रै १ अर्ब २६ करोड उठ्न बाँकी रहेको जनाएको छ । जसलाई कठकाडौं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत्को बक्यौतामा राखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत्को अर्थ महाशाखाका उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
उता महानगरपालिका भने यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्राधिकरणले मनपरी रूपमा बढाएको बक्यौता रकम महानगरले तिर्न नसक्ने बताउँछ । महानगरपालिकाको राजश्व विभागका प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गले महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र अधिकांश ठाउँमा सौर्य उर्जाबाट बल्ने बत्ति प्रयोग गरिुसकेको र विजुलीबाट बल्ने बत्ति यदाकदा देख्न मात्रै पाईने भएपनि प्राधिकरणले भने अस्वभाविक रूपमा बक्यौता रकम बढाउने गरेकोले उसको मनपरी अनुसार आफू पैसा तिर्न नसक्ने बताउँछ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय निकायहरूले आफूले खपत गरेको बत्तिको बिलभ ने बक्इौता राखेका छैनन् । सडक बत्तिको सवालमा २०६६ सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्पूर्ण नगरपालिका, उपाहानगरपनलिकमा र महानगरपालिकाको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गरेकोे थियो । त्यसभन्दा यता, महानगरपालिकाले पनि विजुलीबाट बल्ने भन्दा सौर्य उर्जातर्फ नै बढी ध्इान केन्द्रीत गरेपछि महानगरले सडकबत्तिमा विजुलीको प्रयोग विर्सिसकेको छ ।
सम्झौता पछि 'आईसब्रेक’
अहिले मात्रै नभएर महानगरपालिका र प्राधिकरणबीच गत साउन १९ गते दुई पक्षीय सम्झौता भयो । दुबैले आ–आफूले तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नको लागि भनेर एकआपसमा समिति गठन गर्ने र पहिलो चरणमा दुबै पक्षले १५÷१५ करोड रूपैयाँ फाच्छ्र्याेट गर्ने सम्झौता भयो । यही सम्झौताले यी दुई निकायबीच चुलिएको शीत युद्धको आईसब्रेृक भयो । तर, पनि विवाद अझै समक्य भएको छैन । महानगरपालिकाले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम ८० करोड भन्दा बढी रहेको भन्दै विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि महानगरपालिका अचम्मित भएको महानगरपालिका बताउँछ ।
विद्युत प्राधिकरणद्वारा नै झण्डै १४ सय सोलार जडान
उता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफू विद्युत बेच्ने मात्रै होईन । ऊ आफैँले सोलार जडान पनि गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा । प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार अहिले झण्डै साढे १६ सय भन्दा बढी सोलार काठमाडौंमा जडान गरेको छ । एडिबीको सहयोगमा जडान गरिएको सोलार १४ सय भन्दा बढी त काठमाडौं महानगरपालिका भित्रै जडान गरिएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । यसमा महानगरपालिकाले पनि सोही भन्दा बढी संख्यामा सोलार जडान गरिरहेको छ ।
तर, दिन प्रतिदिन विद्युत महशुल बढाईने र विजुली बाल्ने ठाउँ नहुँदा महानगरलाई विद्युतको विल पठाउने ठाउँ कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न महानगरका अधिकारीहरूको छ । उनीहरू विद्युत प्राधिकरणले बत्तिदिने कतिपय ठाउँमा मिटर पनि नरहेको भन्दै स्पष्टसँग मिटर देखाएर पारदर्शी र चित्त बुझ्दो ढङ्गले विल पेश गरेको खण्डमा पैसा तिर्न सकिने भएपनि मनपरी रूपमा बढाईएको पैसा भने तिर्न नसक्ने बताउँछ ।
उता, प्राधिकरण भने महानगरले तिर्न बाँकी कुन् शीर्षकमा कति रकम रहेको छ भन्ने विषयमा पहिचान गर्न समिति नै गठन भएको र त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार पैसा तिर्न महानगर तयार रहेको दाबी गर्छ ।
