काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरूले चासो दिन छाडेसँगै सरकारको बेरूजू तथा बक्यौता रकम बढ्न थालेको छ । अघिल्लो संविधानसभापछि गठन भएको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत्को बेरूजू उपसमितिले हरेक निकायको रेखदेख गर्ने गरेको भएपनि अहिले बक्यौता र बेरूजु हेर्ने उपसमिति संसद्को कुनैपनि समितिमा राख्न व्यवस्थापिका संसद्ले आवश्यक नठानेपनि सरकारी कर्मचारीलाई भने हाईसन्चो भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखा परीक्षकका महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले कूल २० खर्ब ८५ अर्व ८० करोड १० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा ३६ अर्ब ६० लाख १३ हजार रूपैयाँ बेरुजू कायम भएको जनाएका थिए । जस अन्तर्गत् कूल बेरुजूमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने ३ अर्ब ७४ करोड ९४ लाख, अनियमित भएको १८ अर्ब ८० करोड ५८ लाख र पेश्की बाँकी १४ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रहेको छ जनाएका थिए ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०÷७१को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आचार्यले ४३ अर्ब ७१ लाख ९५ हजार बेरुजू कायम भएको जनाएका थिए । कुल बेरुजूमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने ४ अर्ब २० करोड ४८ लाख, अनियमित भएको रु.२१ अर्ब ४० करोड ५३ लाख र पेश्कीबाँकी रु.१८ अर्ब १० करोड ९४ लाख रहेको जनाएका छन् ।
यसरी जनप्रतिनिधिले चासो दिन छाडेसँगै वर्षेनी बक्यौता र अनियमितता दुबै बढेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
किन बढ्यो अनियमितता ?
यसरी वर्षेनीगर्ने खर्चमा जनप्रतिनिधिहरूले सधैंभरी चासो नदिएको खण्डमा बक्यौता र अनियमितता पनि बढ्ने भएपनि संसद्को लेखा समितिको १० स्थायी उपसमितिमा बक्यौता र बेरूजूको लागि छुट्टै उपसमिति गठन नहुनु दुखद् रहेको सांसद्हरूकै गुनासो छ । यस अघि उपसमितिकी संयोजक समेत रहेकी सांसद् उषा गुरूङले यस विषयमा सांसद्हरूको कम चासो पर्ने गरेकोले पनि बेरूजूको समस्या कम हुनुको साटो बढ्दै गएको बताईन् । यो आवश्यक भएको भएपनि व्यवस्थापिका संसद्ले नै यो आवश्यन नठानेपछि दोस्रो संविधानसभामा यो उपसमिति गठन नगरिएको जानकारी दिइन् ।
उता, महालेखा परीक्षक भने इमान्दारितापूर्वक महालेखाले गरेको निर्देशन अनुसार र संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार का मगर्ने हो भने बेरूजू र अनियमितता रोक्न गाह्रो नहुने बताउँछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एवं निर्देशक त्रिलोचन आचार्यले सरकारी कार्यालयले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर त्यसलाई दोहोरिन नदिने हो भने बेरुजूको समस्या ठूलो नहुने बताउँछन् । अर्काे तर्फ वर्षेनी बजेट बढ्दै जाने भएकोले बेरूजू पनि बढ्दै जानु समेत अस्वभाविक भने नरहेको पनि उनको बुझाई थियो ।
यसरी सरकारी खर्च कम हुने र अनियमितता बढी हुने भएपनि जनप्रतिनिधिहरूले यसमा चासो नदिनुलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छ ।
