काठमाडौं । प्रमुख विश्व अर्थतन्त्रहरू संघर्ष गरिरहेका बेला र विशाल चिनियाँ अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ अघि बढिरहेको बेला भारतको कूल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १३.५ प्रतिशतको दोहोरो अंकले बढेको छ।

यसको श्रेय मार्च २०२० मा देशमा महामारी फैलिएपछि नरेन्द्र मोदी सरकारले घोषणा गरेको वित्तीय र मौद्रिक उपायहरूको सावधानीपूर्वक क्यालिब्रेट गरिएको खुराकहरूमा गएको छ ।

मोदी सरकारको प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजना, लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई सहज ऋण, पुँजीगत खर्चमा सार्वजनिक कोष बढाएको र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतले भारतले राम्रो प्रदर्शन गरेको सरकारी अधिकारी एवं विज्ञहरुको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०२३ को पहिलो क्वाटरमा मोदी सरकारको पूँजीगत व्यय १.७५ लाख करोड छ । जुन कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) को अवधिमा २०१३ र २०१४ को सम्पूर्ण वित्तीय वर्षको पूँजीगत खर्चको बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भारतको निजी अन्तिम उपभोग व्यय २२ लाख करोड छ । जुन २०१९ र २०२० मा पूर्व महामारी स्तरको बेला रहेको २० लाख भन्दा १० प्रतिशतले बढी हो ।

भारतीय जीडीपी ३६.८५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँमा रहेको छ । जसले प्रिकोभिड स्तरलाई मात्र पार गरेको छैन बरु यो पूर्व महामारी स्तर भन्दा ३.८३ प्रतिशत बढी छ। 

यो सरकारको विवेकपूर्ण आर्थिक नीतिको परिणाम हो कि भारत अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा मुद्रास्फीतिको न्यून प्रभावको साथ विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने अर्थतन्त्र हो, एक भारतीय अधिकारीले भनेका छन् ।

डेलोइट इण्डियाका अर्थशास्त्री रुम्की मजुमदारले भनेका छन्, 'भारतको वृद्धि अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरूको विपरीत छ जसले सुस्तताको संकेत देखाउँदैछन् । यसले विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन र अर्थतन्त्रमा लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नुपर्छ।'

सापेक्षिक रूपमा उच्च वृद्धि र न्यून मुद्रास्फीतिको साथ, भारत, प्रमुख सहकर्मी अर्थतन्त्रहरू मध्ये, वृद्धि र मुद्रास्फीति बीचको कम व्यापार बन्दको सामना गरेको छ। भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति गत जुलाई पाँच महिना यताकै कम ६.७१ प्रतिशतमा झरेको थियो ।