काठमाडौँ । भारत र बंगलादेश सम्बन्धले पछिल्लो समय परिणामात्मक परीक्षाबाट गुज्रिरहेको छ । यद्यपि दुवै देशका राजनीतिक प्रणालीहरूले ठूलो अवरोधहरूको सामना गर्नु परेको छ। तर विपक्षी शक्तिहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको भारत आउट अभियान दुवै सहयोगीहरूले व्यापक रूपमा न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने परीक्षा हो ।

बंगलादेशको समग्र विकासमा भारतको योगदानलाई बदनाम गर्न खोज्ने अभियानलाई अहिले बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा प्रयोग गरिएको राजनीतिक रणनीति मानिन्छ।

विपक्षमा रहे पनि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि बीएनपीले निर्वाचनलाई अन्यायपूर्ण भन्दै नतिजालाई वदनाम गर्ने र बेवास्ता गर्ने प्रयास गरेको छ तर यस्तो अवस्थामा आँखा भेट्नुभन्दा पनि अभियान आयोजना गर्ने कुरा बढी छ ।

चीन जो लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ । कतिपय कारणले बंगलादेशको राष्ट्रिय राजनीतिमा विवादास्पद भावनाहरू हावी छन् । बेइजिङ केवल यस क्षेत्रमा नयाँदिल्लीको परम्परागत प्रभावलाई तोड्न चाहन्छ र यसको वास्तविकतामा भारतको रणनीतिक लाभ कम गर्न चाहन्छ । 

चीनको लक्ष्य  भने वरपरको क्षेत्रीय प्रभुत्वको रूपमा आफ्नो स्थिति विस्तार गर्न र आफ्नो परम्परागत प्रभावहरूबाट शक्तिको विस्तार गर्न लागिपरेको छ। यी महत्वाकांक्षाहरू हालका दिनहरूमा स्पष्ट रूपमा स्पष्ट भएका छन् । चीनको ढाका सेना उपकरणहरू सबैभन्दा ठूलो निर्यातक पनि छ र उसले आफ्नो प्रभाव उत्पादनका लागि देशका विभिन्न भागहरूलाई ऋण दिएको छ ।

यसबाहेक बेइजिङको आकांक्षालाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, बंगलादेशका युवाहरूमाझ भारत आउट अभियानको प्रवर्द्धनले जनतामा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयासमा देशका युवाहरूलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखेको छ। 

यी माध्यमबाट बेइजिङले एउटै ढुङ्गामा दुई चरा मार्न सक्छ । भारतको योगदानलाई  बदनाम गरेर आम जनताले आफ्नो ध्यान भारतीय सामानको विकल्पतर्फ केन्द्रित पार्ने उसको लक्ष्य छ। यस सन्दर्भमा चीन वैकल्पिकको त्यो अडान पूरा गर्न तयारीमा पनि रहेको देखिन्छ। दोस्रो बेइजिङले लामो समयदेखि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बलियो प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेको हुनाले यी विवादहरूले यस क्षेत्रमा नयाँदिल्लीको प्रभुत्वलाई कमजोर पार्ने र आफूलाई प्रमुख शक्तिको रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गर्छ ।

भारतले आफ्नो पक्षमा यी भारत विरोधी धारणाहरूलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्दछ र बंगलादेशमा बढ्दो भारत विरोधी लहरको प्रभावमा आफ्नो सहयोगका विधिहरूको पुन: परीक्षण गर्नुपर्छ तर बंगलादेशले भारतसँग दशकौँदेखि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेको कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन। 

यस्तो प्रस्तावको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक भनेको सन् २०२२ मा मात्रै भारतबाट यसको आयात १६.१६ बिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको तथ्य हो। दुवै देशको  ४ हजार किलोमिटर लामो सिमाना छ जसले बंगलादेशलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतको सबैभन्दा लामो भूमि साझा छिमेक पनि हो।

पछिल्लो दशकमा मात्रै भारतले आफ्नो छिमेकीलाई सडक, ढुवानी, बन्दरगाह र रेलवे जस्ता क्षेत्रहरूमा विकास परियोजनाहरूको लागि  ८ बिलियन अमेरिकी डलरको क्रेडिट लाइनहरू उपलब्ध गराएको छ। 

जसले बंगलादेशलाई भारतको सबैभन्दा ठूलो सहुलियत क्रेडिट लाइनहरू प्राप्त गर्ने  देश पर्दछ। नयाँ दिल्लीले बंगलादेशका विभिन्न परियोजनाहरूमा पनि योगदान पुर्‍याएको छ। जसमा आशुगञ्ज नदी बन्दरगाह र अखौरा भूमि बन्दरगाह सडकको स्तरोन्नति सहित ४०० मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी ऋणको लाइन छ। 

भारत-बंगलादेश सीमा जोड्ने सडक परियोजना, जसले भारतका केही उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई बंगलादेशसँग जोड्ने सुविधालाई सहज बनाउनेछ। त्यस बाएक भारतबाट  ८० मिलियन डलरको ऋणको अतिरिक्त लाइनमा काम भइरहेको छ।

साथै राजनीतिक मोर्चामा प्रधानमन्त्री मोदीले बंगलादेशको स्वतन्त्रताको स्वर्ण जयन्तीमा सहभागी हुन महामारी पछि आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा गरे। संकटको समयमा भारतले बंगलादेशलाई चिकित्सा र मानवीय सहायता प्रदान गरेको छ। 

उदाहरणका लागि सन् २०२० मा  भारतीय रेलवेले तत्काल आवश्यकताको आधारमा बंगलादेशलाई १० ब्रोडगेज डिजेल लोकोमोटिभ उपहार दिएर।

त्यसैगरी भारतले पनि छिमेकीहरूलाई स्वदेशमा उत्पादित कोभिड भ्याक्सिनहरू ठूलो मात्रामा उपलब्ध गराएको छ र रुस-युक्रेन युद्धको बीचमा फसेका बंगलादेशीहरूलाई बाहिर निकाल्ने व्यवस्था गरेको छ।

द्विपक्षीय सम्बन्धको पूर्णतया सहयोगी प्रकृतिलाई हेर्दा छिमेकीका विरोधी शक्तिहरूले दुई देशबीचको लामो समयदेखिको मित्रतालाई बिगार्ने प्रयासमा लागि रहेका छन्।

परिणामस्वरूपः भारत आउट अभियानले दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धको यही पक्षलाई बाधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यो अभियानले नयाँ दिल्लीका सबै योगदानहरूलाई बेवास्ता गर्ने मात्र होइन भारतसँग राम्रो सम्बन्धको वकालत गर्नेहरूमा असहजताको भावना पैदा गर्न खोजेको छ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने यस्ता प्रचारप्रसारलाई रोक्न बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर परे पनि ढाकाले भारतसँगको आफ्नो प्यारो सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने र हाम्रो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्षम हुने गरी यी प्रयासहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ हुन्छ। यदि होइन भने त्यस्ता हस्तक्षेपहरूको नतिजाले ढाकालाई साँचो सहयोगीबाट वञ्चित गर्नेछ।