काठमाडौँ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिन खोजेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

सङ्घीय संसद्‌को दुवै सदनले दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरेकी हुन्।

नेकपा एमालेको योजना अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणको १५ दिने संवैधानिक अवधि गुजारेर शीतल निवासमै थन्क्याएकी हुन्।

यसअघि पनि एमालेकै आग्रहमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ दुरुपयोग गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक सङ्घीय संसद्‌को दुवै सदनले पारित गरी भदौ २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको १५ दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै १५ दिन गुजारेर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन्।

उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आज राति १२ बजेसम्मको समय रहेको थियो। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने र पहिलाकै व्यवस्था कार्यान्वयन हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि सोही विधेयक अध्यादेशको रूपमा आउँदा तत्कालै जारी गरेकी राष्ट्रपतिले अहिले भने दुई-दुई पटक संसद्‌बाट पारित हुँदा पनि प्रमाणीकरण नगरेर होल्ड राखेकी हुन्। राष्ट्रपतिको यस कदमको आलोचना भइरहेको छ।

संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिले दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर संविधान नमानेको स्पष्ट भएको बताएका छन्।

यसरी शीतल निवासमा बसेर नेकपा एमालेको राजनीति गर्ने र संविधान मान्दै भन्दै ज्ञानेन्द्र शैली देखाउने राष्ट्रपति नचाहिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको राजीनामा माग गर्ने अभियान नै चलिरहेको छ।