नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिएमा अंगीकृतमा परिवर्तन हुने, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोवास गरेको र निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने र नेपालको संघीय कानून बमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भनी संविधानको धारा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकता ऐन, २०२० खारेज गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लागू भएपछि नेपालको संविधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान बमोजिम उक्त ऐन संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन । केपी ओलीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले फरक भूमिका निर्वाह गरिन् । किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता अध्यादेश पेश गर्दा मिनेटभरमै उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी कानूनी अभ्यास र परम्पराबारे संसदमा गहन छलफल गर्नुपर्ने, २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन, उतारचढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोग समेतका पक्षहरुमा ध्यान दिनुपर्ने लगायतका विषयहरुको उठान गरी नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रमाणीकरण गरिनन् ।

हुनत नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिने संवेदनशील विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा नागरिकता दिने नीति कठोर हुनुपर्दछ । तर प्रस्तावित विधेयकमा ऐनको दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुने र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नासाथ अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएबाट विधेयक विवादित बन्यो । 

हुनत नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेको व्यवस्था अनुसार आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कहिले सहज हुने, सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजनन्सँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने, योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कहिलेसम्म बञ्चित हुनुपर्ने लगायतका सबालहरुलाई नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेन । 

प्रस्तुत विधेयकमा जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान संशोधन गरी नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको भए पनि निज व्यक्तिको जन्म नेपालमा भए नभएको, स्थायी बसोबास रहे नरहेको जस्ता कुनै पनि मापदण्ड नराखी वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्रै उल्लेख गरियो ।

संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न सकेन । त्यस्तै आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्तावले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन् एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग मेल खान सक्दैन । 

किनकि महिलाको प्रजनन् सम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान गुम्ने, निजी जीवनको गोपनियता भंग हुने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित अर्थ विधेयक बाहेकको अन्य विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर सोही धाराको उपधारा (४) पुनः पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन भने संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न सदनमा नै फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत भए पनि पुनः संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ । यसर्थ राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम संवैधानिक देखिएन ।

अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने प्रावधान बमोजिम पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावमा सुनुवाइ भएर पनि पारित हुने नहुने विषय संसदले निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन ।

महाभियोग प्रस्तावको इतिहास बेलायतबाट प्रारम्भ भएको हो । सन् १३७६ मा लर्ड व्यारोन ल्याटिमार विरुद्ध बेलायती संसदमा पहिलो महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो । प्राचीन बेलायतमा राजाविरुद्ध पनि सन् १६८१ मा महाभियोग प्रस्ताव आएको देखिन्छ । तथापि बेलायतमा सन् १८९९ पछि महाभियोग सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । किनकि महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव आफैमा जटिल विषय भएको हुँदा बेलायती दुवै सदनको संयुक्त बैठकले महाभियोग प्रस्ताव नलिने प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यसको कदर स्वरुप महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छैन ।

अमेरिकी संघीय संविधान अनुसार कंग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च, संघीय र टेरिटोरियल अदालतका न्यायाधीशलगायत अन्य उच्च सरकारी अधिकारी उपर महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । अमेरिकामा अहिलेसम्म ६५ जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको पाइन्छ । अमेरिकी संघीय सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा पालना गर्दै महाभियोग सम्बन्धमा अमेरिकी कंग्रेसको निर्णयमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनी व्याख्या गरेको छ । 

नेपालको संसदीय इतिहासमा कार्यक्षमताको अभाव र आफ्नो पदिय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको भन्ने आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पहिलोपटक २०५२ साल असोज १ गतेका दिन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । त्यस्तै २०७४ बैैशाख १७ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव उपर अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह समेतले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २०७४ वैशाख २२ गते महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म अनुरुप नआएकाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आफ्नो पदमा बसी काम गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने आदेश गरेपछि कार्की काममा फर्किएकी थिइन् । साथै अदालतको उक्त आदेशपछि उनी उपरको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र विरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको, विचौलियालाई प्रश्रय दिएको, मुद्दाहरुमा सेटिङ गरेको लगायतका आधारहरुमा २०७८ फागुन १ गतेका दिन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । यसलाई नेपाल बार एशोसिएसन आबद्ध केही कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बेञ्च बहिष्कार जस्ता कार्यहरुले पनि प्रोत्साहन दियो । तथापि जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन ।

अन्त्यमा, दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अब के हुन्छ भन्ने जटिल संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । किनकि आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनको मिति तय भई अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएको छ । यसरी अघिल्लो संसदमा विचाराधीन रहेका विषयहरुलाई नयाँ संसदले ग्रहण गर्न सक्छ कि सक्दैन वा विधेयक प्रमाणीकरण तथा महाभियोग पारित गर्ने विषयमा निश्चित समयसीमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।

तथापि संसदीय शासनव्यवस्थामा अघिल्लो संसदले निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेका विषयहरुलाई नयाँ संसदले ग्रहण गर्नुपर्ने अनिवार्यता कहिँकतै छैन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा कुनै विषयहरु ग्रहण गर्न सकिने भए तापनि नयाँ निर्वाचनपछि हुने संसदीय गठजोड वा अंकगणितले फरक राजनीतिक दिशा अवलम्वन गर्न सक्ने हुँदा अहिले नै यकिनका साथ भन्न सकिँदैन । 

त्यसमाथि नेपालजस्तो व्यक्तिवादी राजनीति हाबी भएको मुलुकमा राजनीतिक तथा संवैधानिक अनुमान गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ । त्यसमाथि नागरिकता विधेयक त नयाँ संसदले फेरि पनि पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउन सक्ला । तर आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेका प्रधानन्यायाधीश जबरा उपरको महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ र यसले नेपालको न्यायपालिकामा कस्तो असर पार्ला भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।  (लेखक पौडेल अधिवक्ता हुन्)