काठमाडौं । झण्डै एक महिना भयो युनिलिभरको हेटौंडामा रहेको उद्योग अझै सुचारू हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई समाधान गर्नको लागि विभिन्न बुँदामा सम्झौता गरेको व्यवस्थापनले अझै कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको छैन। उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष समेतको सहभागितामा पछिल्लो समय लगातार दुईपटकको बैठक निष्कर्ष बिहीन बनेको छ ।
बोर्ड बैठकको लागि भन्दै गत महिनामा भारत गएका युनिलिभरका व्यवस्थापकहरू नेपाल फर्किएपछि झनै कडा रूपमा प्रस्तुत भएको त्यहाँका मजदूरहरूले जानकारी दिएका छन् । उनीहरूले भारतबाट फर्किएपछि युनिलिभरका व्यवस्थापकहरू झनै गैर जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पछिल्लो पटक व्यवस्थापकका तर्फबाट एचआर म्यानेजर सुमित धर र फ्याक्ट्री म्यानेजर अभिजित मुखापाध्यसँग विभिन्न मजदूर संगठनहरूको पटकपटक बैठक भएको थियो । पछिल्लो पटक सोमबार र शनिबार पनि बैठक भएको थियो । यसरी भएको बैठकमा म्यानेजरद्वय धर र मुखापाध्यायले सम्झौता आन्दोलन र हड्ताल तोड्नको मात्रै गरिएको भन्दै कामदारसँग गरिएको सम्झौता पूरा गर्न नसकिने गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको वार्तामा सहभागी एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
‘अहिले त माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ पो दिन्छन् त’ ती कर्मचारीले हाम्राकुरासँग भने ‘दुई लाख दिने सहमति लोनको रूपमा मात्रै दिन सकिने व्यवस्थापकहरूको प्रतिक्रिया आउने गरेको छ भने निलम्बन फुकुवाको कुरा कम्पनी खुलेपछि गर्न सकिने जवाफ व्यवस्थापकहरूको आउने गरेको छ ।
तर त्यसको लागि अब दुई वर्षसम्म कुनैपनि माग राखेर आन्दोलन गर्न नपाउने विषयमा लिखित सम्झौता फेरि गर्नुपर्ने सर्त व्यवस्थापन पक्षले राखेका छन् । यस अघि साउन २३ गते आइतबार मजदूर र व्यवस्थापनबीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो । जुन सहमति पत्रमा गत जेठ १६ गते भएको सहमति बमोजिमको कार्यान्वयन नभएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमति पत्रको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ ‘सामुहिक सौदाबाजीमा उल्लेख भएको बुँदा नं ३(६) को श्रम सम्बन्ध समितिका २९ मे २०१६ को बैठकको आवास कोषसँग सम्बन्धित भएकोले उक्त बुँदा अदालतको चलानी नम्बर ३१६ मिति २०७३(४(१० को आदेश तथा श्रम कार्यालय मकवानपुरको च.नं. २८८ मिति २०७३ असार २९ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनी पठाएको पत्र अनुसार प्रतिष्ठानमा रहेको श्रम सम्बन्ध समितिको बैठक बसी मागपत्रमा उल्लेखित सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।’
माथि उल्लेखित मिति अर्थात् १६ जेठ २०७३ मा कामदार र युनिलिभर कम्पनीबीच आवास कोषमा रहेको पैसाबाट हरेक भूकम्पपीडितलाई जनही २ लाखको दरमा राहत दिने सहमति भएको थियो । तर, युनिलिभरले सो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि कामदारहरूले फेरि आन्दोलन सुरू गरेका थिए। त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘प्रतिष्ठानमा बासस्थान कोषको सन्दर्भलाई लिएर प्रतिष्ठानमा कार्यरत ७ जना कामदारहरूलाई निलम्बन गरिएकोमा निज कामदारहरूलाई तत्काल निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरियो भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा अवरोध हटाउँदै कम्पनी पूर्ण रूपमा सूचारु राख्ने र दशौं सामुहिक सौदाबाजी भएको सहमतिको मितिदेखि २ वर्षसम्म कामदारहरूले कुनैपनि थप माग राखी बन्द हड्ताल जस्ता कम्पनी सञ्चालनमा अवरोध हुने काम गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । तर, कम्पनीले भने उद्योग बन्द रहेको जानकारी दिँदै हिन्दूस्तान लिभरमा बोर्ड बैठकको लागि भन्दै व्यवस्थापनका अधिकारीहरू भारततिर लागेका थिए ।
तर, भारतबाट फकिएपछि उनीहरू फरक शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको मजदूरहरूको भनाई छ । यसरी, दुई पक्षबीच सहमति हुँदै गर्दा उक्त सहमतिको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर विकेको संयोजकत्वमा, प्रहरी उपरीक्षक मीरा चौधरी, श्रम कार्यालय मकवानपुरका सदस्य सचिव श्याम कुमार श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिती रहेको थियो। सम्झौता पत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगै युनिलिभरका सुरक्षा व्यवस्थापक गोविन्द शाही लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
