नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । यो सदियौँदेखि स्वतन्त्र एवम् स्वाधीन रहिआएको छ । चीन र भारत यसका छिमेकी मुलुकहरू रहेका छन् । नेपाल एक भूपरिवेष्ठित मुलुक पनि हो । नेपाल आधुनिक विकासबाट पछि परेको, पहाडि भू–धरातलको आधिक्यता रहेको तथा कृषिमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र अँगालिएको एक राष्ट्र हो ।
यहाँको आय आर्जन, उत्पादन, बचत, पूँजी र यसको निर्माणमा कमी हुन गएको अवस्था विद्यमान छ र यसले नेपालमा लगानी गर्ने पर्याप्त वातावरण हुन नसक्दा गरिबी, अभाव, बेरोजगारी लगायतका बिसङ्गगतिहरू यहाँको अर्थतन्त्रमा व्याप्त छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरता एवम् द्वन्द्वको भुमरीमा परेको मुलुकले लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत् राजतन्त्रको अन्त्य गरी समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धताका साथ विश्व मानचित्रमा रहेको छ ।
देशका सामु गरिबी एवम् पछौटेपनको अन्त्य गरी दु्रतगतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मार्गमा अगाडि बढनु पर्ने चुनौती विद्यमान छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि देशको आन्तरिक साधन तथा स्रोत परिचालनमा निर्भर रहँदै बाह्य पूँजी र प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्दै देशको बहुआयामिक विकासका दिशामा अगाडि बढ्न अब ढिला गर्न नहुने अवस्था आईसकेको छ ।
नेपालमा गरिबी अझै व्याप्त रहेको छ । साँझ बिहान खान नपुग्नेको संख्या अधिक छ । करिब २४ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । गरिब भन्नाले मानब जीवन बिताउनको लागि नभई नहुने गाँस, बास र कपासको पहुँचबाट टाढा रहेको अवस्थालाई बुझिन्छ । गरिबी निरपेक्ष र सापेक्ष गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । निरपेक्ष गरिबी भन्नाले एक चरम गरिबीलाई बुझाउँछ जहाँ खाना, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाई सुबिधा, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा र जानकारी सहित आधारभूत मानवीय आवश्यकता पर्दछन् ।
नेपालमा निरपेक्ष गरिबी भन्नाले गास, बास र कपासको चरम अभाबलाई बुझाउँछ । विश्व र्बैंकका अनुसार अमेरिकी १.९० डलर सम्मलाई चरम गरिबी र ५डलर भन्दा कमलाई मध्यम गरिबीको रुपमा मानेको पाईन्छ । सापेक्ष गरिबी त्यो रूप हो जहाँ सम्पूर्ण कुराहरु प्राप्त हुन्छ तर त्यसले खोजेको आनन्द भने प्राप्त गर्न सकिदैन । चरम गरिबी विश्वव्यापी चुनौतिको रुपमा रहेको छ । संसारमा करिब १.७५ अर्ब मानिसहरु चरम गरिबीको चपेटामा रहेको विश्व बैंकको दाबी छ । नेपालमा गरिबी बढ्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारीलाई मान्न सकिन्छ । अहिले गरिबी निवारण गर्नका लागि भनेर छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरी कार्य गर्दै आएको छ । गरिबसँग विश्वेश्वर यसको एक उदाहरण हो । हाल नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको छ ।
नेपालमा करिब २४ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । ती जनतालाई आफ्नो उत्पादनबाट ३ महिनासम्म पनि खान नपुग्नु दुखद हो । अझै २०७२ सालको महाभुकम्पका कारण गरिबीदर बृद्धि हुन सक्ने अवस्था छ । अधिकाशं भु–भाग कठिन पहाडी भु–धरातल र डाँडा पाखा, बन जंगलले ढाकेको हुँदा समथर तथा खेतीयोग्य जमिनको कमी र व्याप्त बेरोजगारी तथा शिक्षाको पहुँच नपुग्दा ती गरिब किसानहरु सधै पछाडि धकेलिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा व्याप्त गरिबी निवारण गर्न छुट्टै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरिए तापनि गरिबीको अवस्था ज्युँका त्युँ छ । जुन अत्यन्त दुखद हो । सरकारले अति विकट क्षेत्र कर्णालीमा विपन्न र बेरोजगार समुदायलाई लक्षित गरि गरिबी निवारणका लागि बर्षेनी बजेट बिनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
साथै बिभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाले पनि यस सम्बन्धि बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । गरिबीका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट बर्षेनी खर्च भईरहने तर गरिबहरु भmन् झन् गरिब हुनुले कतै भ्रष्टचारी त मौलाएको त छैन भन्न प्रश्न उठेको छ । खाना खुवाउनु भन्दा आफै खान सिकाउनु प्रभाबकारी हुन्छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरुको जनसंख्या बर्षेनी घटेको देखिए पनि धनि र गरिब बीचको खाडल जनाउने गिनी सुचकांक ०।३२ रहेको छ । यसले धनि र गरिब बीचको खाडल दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ । उपलब्ध अवसरहरुमा सिमित बर्गको पहुँच, न्युन कृषि ज्यालादर, आन्तरिक द्वन्द्व, समावेशी एवं लक्षित कार्यक्रमहरुलाई पूर्ण प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् ब्रिटिश सरकारले नेपालीहरुलाई इष्ट इण्डिया कम्पनीमा भर्ती लिन थाले सँगै नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीका लागी औपचारिक रुपमा थालनी भएको हो । पछि नेपालमा गरिबी बढ्न थालेपछि रोजगारीका लागी बिदेश जानेको संख्या बढेको हो । आज विश्वका १०८ मुलुकलाई नेपालले बैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको छ । हाल सरदर दैनिक करिब १६०० नेपाली युवा युवती कामका लागि मातृभूमि छाड्ने गरेका छन् । करिब पैंतिस लाख नेपालीहरु रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा छन् । बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा भएको उल्लेख्य बृद्धिसंगै देशले प्रचुर मात्रामा रेमिट्यान्स भित्राउन सफल भएको छ ।
वि.सं. २०४७ सालताका नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स २०७२ सालमा आईपुग्दा करिब २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहि नेपाल रेमिट्यान्स भित्राउने देशको सुचिमा विश्वको तेस्रो स्थानमा रहेको छ । यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्सको आम्दानीबाट देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा व्यक्तिगत परिवारको आर्थिक बिकासमा टेवा पुगेको छ भने देशमा बिद्यमान गरिबी र बेरोजगारको चपेटामा परेका युवा दक्ष, अर्ध–दक्ष तथा अदक्ष युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
यसरी बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बिदेश जाने अधिकांश युवा–युवतीमध्ये बिपन्न तथा गरिब युवा–युवतीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स मध्ये अधिकांश रकम दैनिक उपभोगमा खर्च भएको पाईन्छ । ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बिपन्न, गरिब, किसान वर्गको रोजीरोटीको मुख्य स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स रहँदै आएको छ । रेमिट्यान्सकै भरमा बाल बच्चालाई पालन पोषण तथा राम्रो शिक्षा दिक्षा दिन सफल भएका छन् ।
बैदेशिक रोजगारीको सहयोगबाट नेपालमा रहेको गरिबी तथा बेरोजगारी कम हुँदै आएको छ । रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोगीको भुमिका खेलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैकमा बैदेशिक मुद्राको सञ्चितीलाई व्यबस्थापन गर्न सहायता पुगेको छ । नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने युवा–युवतीहरु बढि मात्रामा खाडी मुलुकमा जाने गरेका छन् । ती युवा–युवतीहरु प्रायः ज्ञान सिप नभएका अदक्ष रहेका छन् । त्यस्ता अदक्ष युवा–युवतीहरुले तल्लो स्तरको कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ ।
यसरी बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा–युवतीहरुलाई आवश्यक ज्ञान, सिप, काममा निपुण र योग्य बनाई पठाउन सके राम्रो काम तथा बढि पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसले गर्दा रेमिट्यान्स बढि भित्रनेछ भने त्यसको अलाबा तिनीहरुको आयस्तरमा समेत बृद्धि भई प्रतिव्यक्ति आयमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा बिदेशमै रहेका कति नेपालीहरु त्यहाँ रहेका बिभिन्न कम्पनीहरुमा माथिल्लो ओहोदामा समेत रहेर कार्य गर्दै आए पनि ती युवा–युवतीहरु खुशी देखिदैनन् । ती नेपालीहरुमा अब नेपालमा नै गएर सिकेको ज्ञान सिपलाई प्रयोग गर्छु भन्ने भावना बोकेर फर्कने गरेका पनि छन् ।
यसरी नेपालमा नै केहि गर्छु भनेर फर्कनेहरुले आफनै उद्यमशीलतामा आफनो व्यबसाय सञ्चालन गरी आय–आर्जन तथा रोजगारी समेत सृजना गरेका छन् । यस्ता बैदेशीक रोजगारीबाट फर्केका युवा–युवतीहरुले बिदेशमा सिकेको ज्ञान सिपलाई मातृभूमिमै उपयोग गरी आय आर्जनको थालनी गरी मनग्य आम्दानी गरेको समाचार समेत यो लेखकले पढ्न, सुन्न र देख्न समेत पाएको छ । यसरी केहि गर्छु भनी फर्कने युवा युवती तथा नेपालमा नै रहेका युवा युवतीलाई बिभिन्न तालिम, सिप तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि तथा बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग गरेमा रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक जाने नेपालीहरुमा केहि कमि आउन सक्ने देखिन्छ ।
अन्तमा, नेपालमा गरिबी तथा बेरोजगारी बढ्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता आदि हुन् । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका विपन्न, गरिब मैत्री कार्यक्रमहरु सम्बन्धित व्यक्ति समक्ष नपुग्नु र पुगेको ठाँउमा पनि प्रभावकारी नहुनुलाई दुखद मान्न सकिन्छ । बर्षेनी गरिब बेरोजगारका नाममा भएको खर्चलाई कसरी प्रभाबकारी बनाउन सकिन्छ, त्यता पट्टी राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । ती भोका गरिब किसानहरुलाई छाक टार्न गर्जो दिनुका साथ साथै काम गर्ने सक्ने ज्ञान, सिप र प्रबिधि उपलब्ध गराउन सके गरिबी घट्दै जानेमा कुनै शंका छैन ।
हाल नेपालमा बर्षेनी करिब तिन लाख हाराहारीमा युवा–युवतीहरु श्रम बजारको खोजीमा रहेका हुन्छन् । यो प्रत्येक बर्ष बृद्धिको चरणमा छ । यसरी विदेश जाने युवा–युवतीहरुमा विपन्न, गरिब वर्गका पर्दछन् । रेमिट्यान्सबाट नै अहिले गरिब किसान, विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था माथि उठ्दै गएको छ । नेपालका गरिबको आर्थिक अवस्था सबल हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक जान बाध्य युवा–युवतीहरुलाई प्राविधिक ज्ञान, सिप सहित योग्य बनाएर पठाउन सके राज्यले अझ बढि लाभ प्राप्त गर्नेमा कुनै दुई मत नहोला । यतातिर राज्यको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
