काठमाडौं । मानक भाषाको व्याकरण विरूद्ध नवीन वर्णविन्यासको सुरूवात गरिएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वाेच्चले आईतबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल(स्वागत नेपाल) को वारेस भई आफ्नो हकमा समेत टपेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले आईतबार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
तर, भाषा शुद्धाशुद्धीको विषयमा आदेश दिने सर्वाेच्चको भाषामा भने गुनासो गर्नैपर्ने अवस्था रहेको छ । यही विषयमा अर्थात् मानक भाषा जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै मुद्दा दायर गरेका वादीहरूलाई तारेखमा बोलाउन पठाएको ‘तारेख भरपाई पर्चा’मा अदालतले सामान्य कुरा नै गल्ती गरेको भेटिएको छ । उक्त पर्चामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भनिएको ठाउँमा ‘प्रधानमन्त्री’ शब्द नै गल्ती लेखेको छ । उसले कसैगरी पनि ‘मन्त्री’ शब्द ह्रस्व नहुने भएपनि त्यहाँ ह्रस्व लेखिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वाेच्चको दैनिक पेसीमा जाने हो भने भाषामा कुनैपनि संवेदनशीलता देखाएको भेटिँदैन । न्यायनिसाफ गर्ने संस्थाले नै भाषामा देखाएको गैर–जिम्मेवारीपनाबाट भाषा शास्त्रीहरूमा भने निराशा छाएको छ ।
